पर्सा : हिउँदे बालीका लागि कृषकलाई चाहिने रासायनिक मलको हाहाकार अहिलेबाटै सुरु भएको छ। यो सिजनको धानको लागि अन्तिम टप ड्रेसिङका लागिसमेत मल नभएर हाहाकार भएको हो।
धान र हिउँदे बालीका लागि यतिवेला रायायनिक मलले टन्न भरिनुपर्ने कृषिप्रधान देशका गोदाम रित्तिएर ह्वाङह्वाङती भएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जले पनि मूलगोदामसमेत रहेको गेटमै मल छैन भनेर सूचना टाँसिसकेको छ।
अहिले नेपालभर ७ सय मेट्रिक टन युरिया, १ सय ५० मेट्रिक टन डिएपी र १ सय २५ मेट्रिक टन पोटासबाहेक अरू एक गेडो मल नभएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।
तुरुन्तै मल ल्याउने नेपालले भारतसँग जिटुजी (सरकार टू सरकार) प्रक्रियाबाट पनि ३-४ महिना लाग्न सक्ने मल आयात गर्ने आधिकारिक संस्था कृषि सामग्री कम्पनीकै भनाइ छ।
साल्ट ट्रेडिङले मल नै ल्याएन
नेपालमा मल ल्याउने सरकारले पत्याएको निजी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले धान सिजनका लागि असारसम्ममा ल्याउनुपर्ने मल अहिलेसम्म ल्याएको छैन। उसले देशको कुल मल आयातको ३० प्रतिशतको जिम्मेवारी लिएको छ।
तथापि, जिटुजी प्रक्रियाबाट धानको सिजनका लागि नेपाल सरकारले छिटो युरिया मल ल्याउन ५० हजार मेट्रिक टनको अनुमति गएको चैतमा नै उसलाई दिएको थियो। सो समयमा दिएको अनुमति गहुँ सिजन आउँदासम्म साल्ट ट्रेडिङले अझै सुनिश्चित गरेको छैन। साल्ट ट्रेडिङको मल ल्याउन जिम्मेवारी लिएको ठेकेदार कम्पनी जोशी बीजलाई मल नल्याएपछि कारबाही गर्नुको साटो काखी च्यापेको छ।
जोशी बीजले युरिया मल नल्याई २ सय ८८ दिन म्याद गुजार्दा कारबाही गर्नुको साटो उसको आर्थिक प्रभावमा परी काखी च्यापेको आशंकामा साल्ट ट्रेडिङसँग महालेखाले समेत कारण सोधेको छ। तथापि, साल्ट ट्रेडिङ जोशी बीज कम्पनीसामु लुम्म्रुक्क पर्नु रहस्यमय भएको किसानहरुको आरोप छ।
कृषि सामग्रीको सक्रियता अलि बढी
यता, कृषि सामग्री कम्पनीले भने त्यही जोशी बीजले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल समयमा नल्याएपछि कालोसूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जोशी बीजको ‘बी बण्ड’ मा राखेको १० करोड रकम नै जफत प्रक्रिया कृषि सामग्रीले बढाएपछि उच्च अदालत पुगेर केही समयलाई थामथुम पारेको छ। कृषि सामग्रीले योभन्दा अगाडी पनि मुक्तिनाथ, होनिको र सैलुङलाई कारबाही गरेको थियो। 
हिउँदे बालीका लागि अब जिटुजी प्रक्रियाबाटै मल नल्यार्ई नेपालसामु अर्को विकल्प छैन। तथापि जीटुजी प्रकृयाबाट मल खरिदको सम्झौता गर्न भारत गएको कृषि सचिवस्तरको नेपाली टोली अघिल्लो शनिबार खाली हात फर्किएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ।
भारतमा पुगेको नेपाली टोलीले त्यहाँको निजी कम्पनी पिपिएल र आइपिएलका नन्दु कनोडिया र एस एस चन्दवालियासँग घनिष्ट भेट गरेर फर्केको सीमापारिका एक सञ्चारकर्मीले खुलासा गरे।
जिटुजी प्रक्रिया ‘सरकार टू सरकार’ मातहतकासँग मात्र
जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्नु भनेको नेपाल सरकार मातहतको कम्पनीले भारत सरकार मातहतका सरकारी कम्पनीसँग खरिद गर्ने प्रावधान हो। तर, भारत सरकार मातहतका एमएनटिसी, एचएफसी र आरसिएफसी कम्पनीसँग नेपाली टोलीको खासै झुकाव नरहेको बुझिएको छ। भारतका निजी कम्पनी पीपीएल र आइपिएलतर्फ बढी नेपाली टोलीको झुकाव हुनु डलरमा पाउने अवैध अर्थ लाभको चक्कर हुन सक्ने पर्साका किसानको आरोप छ।
यता, यो कुरा सत्य नभएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले दाबी गरे। 'हामीले भारतसँग ५ वर्षका लागि सम्झौता गर्न चाहेको छ। उसँग नेपालले गर्ने अनुरोध हो। उसले निजी वा सरकारी स्वामित्वमा जुनसुकै कम्पनी तोके पनि हामीलाई आपत्ति हुँदैन' प्रवक्ता सञ्जेलले भने।
किसानको प्रश्न यही हो गणतन्त्र?
किसानको समस्यामा बोल्नुपर्ने राजनीतिकर्मीहरू ‘पद, पैसा र पावर’ थ्री पी का पछि पर्दा किसान मारमा परेको पर्साका किसान सुमन वरैले आरोप लगाए। पाँच पार्टीको गठबन्धनले सत्ता र पद पायो। हामी किसानले आखिर एक गेडो मल पनि नपाउने?
कृषि सामग्री कम्पनीमा मल खोज्दै पुगेका पर्साको उदयपुर घुर्मीका किसान शम्भु यादवले प्रश्न गरे। उनी यति मै रोकिएनन् अगाडि भने, ‘यही हो गणतन्त्र’? कृषि मन्त्री र कृषि मन्त्रालय थोरै इमान्दार भइदिने र कडाई गर्ने हो भने हरेक वर्षको मलको हाहाकार सधैँका लागि अन्त्य हुने पर्साका किसानको सुझाव छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।