कानुनविद् भन्छन् : अदालतले फैसला नगर्दासम्म मुद्दाले प्रभाव पार्दैन

|
फाइल फोटो

हेटौंडा : अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । 

दल विभाजन भएर अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री शाक्यले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशमा विश्वासको मत नलिने भएकी छन्। 

दल विभाजनको क्रममा १३  जना सांसदले एमाले छोडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेपछि ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले अल्पमतमा छिन्। हाल उनीसँग ४३ जना मात्रै सांसद छन्। 

शाक्यको पार्टी नेकपा (एमाले) विभाजन भएकाले अब उनले संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। 

तर एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएपनि दल दर्ताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै शाक्यले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको तर्क एमालेको छ। 

एमालेको बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको बताए।

‘माधव नेपालले २० प्रतिशत पुर्‍याउनु भएकै छैन। हाम्रो पार्टीले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको कुरा हामीले अहिले पनि उठाइरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। फैसला नआउँदासम्म हामी विश्वासको मत  लिदैनौं,’ निरौलाले  भने। 

उनले सरकारले ल्याएको कानुन गलत भए पनि त्यसलाई मानेर हेर्दा माधव नेपालले २० प्रतिशत पुर्‍याएको आधिकारिकताको विषयमा विवाद रहेको भन्दै अदालतको फैसला नआउँदासम्म प्रदेश सरकारलाई संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिनुपर्ने कुराले  प्रभावित नपार्ने दाबी गरे। 

'हामीले संघमा १४ जनालाई कारबाही गरेका छौं। उनीहरुले  जवरजस्ती कारबाहीको प्रक्रिया रोकेका छन्। यो विषयमा हाम्रो पार्टीले अदालतमा मुद्दा हालेको छ। मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनैपनि प्रदेशमा एमालेको सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक छैन,’ उनले थपे ।

शाक्यविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने वा बहुमत पुर्‍याएर नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ जाने तयारी गरेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक मुनु सिग्देलले निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा दल विभाजनलाई नमानेर कानुनभन्दा माथि बन्न नसक्ने टिप्पणी गरिन्।

‘अदालतमा त सयौं मुद्दा छ। केपी ओलीविरुद्ध पनि  मुद्दा  छ। मुद्दाले केही फरक पर्नेवाला छैन,’उनले भनिन्। 

सिग्देलले १४ जना सांसदमध्ये ८ जना मात्रै केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्दै १४ जनाको कारबाही सदर गरे पनि २० प्रतिशत पुग्ने उनको दाबी छ। सिग्देलले आफूहरुको दल दर्ता भइसकेको र आधिकारिकता पाइसकेको भन्दै  सरकारले घाटमा पुगेर औषधि खान खोजेको भन्दै व्यंग्य गरिन्।

सिग्देलले समाजवादी दल दर्ता भएको नमानिएको खण्डमा पनि प्रदेशका १३ जना सांसदले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई मत नदिने बताइन्। मुख्यमन्त्री शाक्यले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सिग्देलको भनाइ छ।

के भन्छन् कानुनविद् ?

संविधानविद् काशिराज दाहाल सर्वोच्चले फैसला नगर्दासम्म हालको संविधानमा उल्लेख  भएअनुसार नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्।

‘सर्वोच्चमा मुद्दा छ भन्दैमा अहिलेको कानुनलाई नमान्ने भन्ने हुँदैन। अदालतले फैसला नगर्दासम्म मुद्दाले प्रभाव पार्दैन, वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने।

अदालतबाट आदेश नहुँदासम्म यथास्थितिमा रहने हुँदा भइरहेको काम कारबाही र संविधानलाई मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा र अल्पमतमा परेमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।

दाहालले अदालतले अन्यथा निर्णय गरेको बाहेक हाल भइरहेको सबै व्यवस्था मान्य हुने दाबी गरे। 

विश्वासको मत माग्दा पनि पुग्दैन

मुख्यमन्त्री शाक्यले संसदमा विश्वासको मत माग्दा पनि पाउने अवस्था छैन। ५६ सांसदसहित एमालेको एकल बहुमतमा मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन्।

एकसय ९ जना प्रदेशसभा सदस्य भएको बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागी ५५ सांसद चाहिन्छ। शाक्यले संसदमा गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको अन्य साना दलसँग सहयोग माग्दा पनि उनलाई आवश्यक मत पुग्दैन। 

प्रदेशसभामा गठबन्धन बाहिर रहेको एमाले ४३, विवेकशीलको ३ , राप्रपा/नेमकिपाको २/२ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्। यी सबै मिल्दा पनि शाक्यसँग ५१ मत मात्रै हुन्छ। जुन सरकार गठनको लागि पर्याप्त मत होइन।

तर विपक्षी गठबन्धनमा रहेका ३ वटा दल मिल्दा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने हुँदा शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेर गठबन्धनको सरकार बन्ने लगभग पक्का छ। गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३ , नेपाली कांग्रेससँग २२ र समाजवादीसँग १३ सांसद छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.