भीम रावलको सवालमा फागुन २८ कै निर्णय सदर
भीम रावलको सवालमा फागुन २८ कै निर्णय सदर
काठमाडौं : नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दा माधव नेपालको साथ छाडेका नेताहरू सुदूरपश्चिममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि हच्किएका छन्। ओलीले १० बुँदे सहमति जस्ताको जस्तै कार्यान्वयन नगर्ने अडान राखेपछि तेस्रो धारका नेता अन्योलमा परेका हुन्।
सहमतिअनुसार ओलीले ०७५ जेठ २ कै पार्टी संरचना क्रियाशील बनाएर संगठन सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको हकमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वन नभएपछि तेस्रो धारका नेताहरूमाथि दबाब बढेको छ।
नेपालको साथ छाडेका नेताहरूलाई ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेपछि थप दबावमा परेका छन्। १० बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्।’
तर, उपाध्यक्ष रावलको सवालमा जेठ २ लागु भएन। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग हुनेगरी गरेकाे फैसलापछि ओलीले फागुन २८ गतेको निर्णय नै लागू गरेका छन्। जेठ २ मा फर्किदा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज उपाध्यक्ष रावल थिए। तर, ओलीले फागुन २८ गते एकता भंग भएपछि माओवादी केन्द्रबाट आएका लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
अन्य प्रदेशमा सहमति कार्यान्वयन भएपनि उपाध्यक्ष रावलकाे हकमा सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका छन्। आइतबार बालकोटमा भएको छलफलमा ओलीले इन्चार्जमा भट्टलाई नै तोकेपछि रावल असन्तुष्ट बनेर आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्।
ओली उपाध्यक्ष रावललाई निर्देशनसहित भनेका थिए, ‘तपाई उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। इन्चार्ज लेखराज भट्ट हुनुहुन्छ। अध्यक्षमा कर्ण थापा हुनुहुन्छ। त्यसमा उपाध्यक्षको भूमिकाबाट काममा सहजीकरण गर्नुहोस्। पार्टी जेठ २ मा फर्किएको भएपनि जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा केही फरक पर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै फर्किन सकिँदैन। कार्यदलको सुझावको आधारमा यहाँसम्म आएका छौँ।’
रावलमाथि पेलान!
एमालेमा १० बुँदे सहमति निर्माण गर्ने काममा नेता रावलको महत्वपूर्ण भूमिका छ। लामो समयदेखि नेपालको साथमा रहेका रावलले अन्तत: पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै नेपालको साथ छोडे।
तर, एमालेले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेक्रममा तिनै रावलको हकमा भने लागु भएन। अन्य प्रदेशमा एमाले २०७५ जेठ २ गतेमा फर्किँदा रावल भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज बन्न पाएनन्। ओलीले लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएपछि रावल सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट र पीडित बन्न पुगेको उनी निकट नेताहरू बताउछन्।
एमालेमा विवाद हुँदा अध्यक्ष ओलीकाे चर्काे विराेध गर्ने रावल अन्तत: नेपाल छाडेर उनकै पक्षमा लागे। प्रचण्डकाे साथ छाडेर आफूलाई साथ दिएका लेखराजलाई ओली टाढा राख्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले रावललाई पार्टी उपाध्यक्ष भएर समन्वयकारी भूमिका खेल्न भने पनि रावललाई पेलेरै अघि बढ्ने ओलीकाे नीति रहेकाे यसै घट्नाबाट पुष्टि भएकाे उनी निकट एक नेताले बताए।
‘आशंका गर्ने अवस्था आइसकेको छैन’
अध्यक्ष ओलीको हस्तक्षेपपछि रावललाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्जबाट बहिर्गमन गर्दा समेत एमाले एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली आशंका गर्ने अवस्था बनिनसकेको दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, 'हामी १० बुँदे सहमति कार्यान्वय गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ। अरू समस्या देखिएको छैन। सुदूरपश्चिममा अलिकति देखिएको हो। त्यसबारेमा हामी छलफल गछौँ। त्यसबारे एउटा ठोस सहमति बनाउनैपर्छ।’
तेस्रो धारका नेताहरूले त्यसबारेमा औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन्। ओलीले सुदूरपश्चिमको इन्चार्जबाट हटाएपछि रावल आफू निकटका नेताहरूसँग छलफलमा तीव्र बनाइरहेका छन्।
ओलीले इन्चार्ज खोसेपछि आफू निकटका नेताहरूसँग १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गरे आफूहरूले बेलैमा विकल्पबारे सोच्नुपर्नेबारे छलफल भएको उनी निकट एक नेताले बताए।
‘हामी १० बुँदेलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको सर्तमा सम्झौता गरेका हौँ। तर, अहिले बीचमा आएर सहमति ताेड्न खोजियो भने हामी मौन बस्दैनौँ, सहमति कार्यान्वयन नै हाम्रो पहिलो प्राथामिकता हो’ ती नेताले भने।
ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलले १० बुँदे सहमतिलाई लिएर जस्ताको तस्तै ०७५ जेठ २ मा फर्किन नसक्ने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आइरहेका छन्। तर, तेस्रो धारका नेताहरूले त्यसबारेमा बोलेका छैनन्।
पार्टी विभाजनको क्रममा माधव नेपाललाई नेताहरू रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूसाल, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट र अमृतकुमार बोहराले साथ छाडेका थिए। कार्यदलले तय गरेको १० बुँदे सहमतिलाई नै आधार मानेर अध्यक्षले ओलीले जिम्मेवारीबारे स्पष्ट पारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्ण थापा दाबी गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘रावलजी सिंगो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा प्रदेशको इन्चार्जको भूमिकामा खुम्च्याउन हुँदैन भनेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ। कार्यदलको सुझावका आधारमा यहाँसम्म आएका छौँ। व्यवस्थापनमा केही तलमाथि हुनसक्छ। तर, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने भन्ने होइन।’
ओलीले पार्टीलाई क्रियाशील बनाउनकै लागि रावललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा फराकिलो गरेकोले कुनै असन्तुष्टि नभएको उनको दाबी छ।
संसद्मा माैन
नेकपा एमालेका सांसदहरुले पछिल्लाे केही दिनयता निरन्तर संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका छन्। एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही रोकेर सभामुखले पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले संसद् बैठक अवरोध गरिरहेकाे छ।
एमाले सांसदहरूले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरिरहदा नेपालको पक्ष छाडेका रावलसिहत, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू रमिते बनिरहे। उनीहरूले न नाराबाजी गरे न त कुर्सीमै बसिरहने हिम्मत गरे।
एमालेभित्रको विवादमा अन्तिमसम्म माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरू १४ सांसदको कारबाहीबारे खुलेका छैनन्। तर, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई पार्टीको सबै निर्णय एकै हुने दाबी गर्छन्।
उनी थप्छन्, ‘सभामुखले दल विभाजनको लागि भूमिका खेल्नुभएको हो। त्यसको विरोधमा हामीले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीको निर्णय अनुसार सबै एकै ठाउँमै छौँ।’
प्रवक्तामा पनि प्रदिप नै !
पार्टी जेठ २ मा फर्किदा एमालेको प्रवक्ता योगेश भट्टराई हुनुपर्ने हो। तर, अझ त्यसो भएको छैन। नेकपाको एकता भंग भएपछि पार्टी प्रवक्ताका रुपमा प्रदीप ज्ञवाली नै कायम छन्। प्रवक्तामा ज्ञवाली की भट्टराई भन्ने बिषयमा चर्को आलोचना भयो। तर, अर्को निर्णय नगर्दासम्म ज्ञवाली नै प्रवक्ता रहेको भट्टराइले प्रष्टिकरण दिए।
शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकपछि भट्टराईले भने, ‘१० बुँदे सहमतिपछि सबै संरचना २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किएको र त्यतिबेला पार्टीमा प्रवक्ताको व्यवस्था रहेको थिए। म प्रचार विभाग प्रमुख थिँए। मिडियाका साथीहरूलाई मैले नै सूचना दिने काम गर्दा प्रवक्ताजस्तो देखिएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।