धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिकाले ऐन र कार्यविधि विपरीत विभिन्न शिर्षकमा बजेट खर्च गरेको भेटिएको छ।
उपमहानगरले ऐन तथा कार्यविधि विपरित खर्च गर्ने र योजना छनोट तथा वितरणमा समेत मनपरी गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) विपरीत गएर एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरी पटकपटक सरसफाईका सामान खरिद गरी ६३ लाख ३२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित गएर खर्च गरिएको रकम हो।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा दोहोरो नहुने गरी र मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको लगत कट्टी गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उपमहानगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा इन्द्रबहादुर सिंहसहित ६ जनाको नाममा मृत्यु भइसकेपछि पनि कार्यविधि विपरित ४६ हजार भत्ता निकासा गरेको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उपमहानगरले कूल १ हजार ४३ योजना छनोट गरेकोमा २ सय ४३ योजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितामुलक, उत्पादनमुलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनोट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, धनगढी उपमहानगरले न्यून बजेट भएका, अनुत्पादक र प्रतिफल दिनेलाई भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने गरी योजना निर्माण गरेको पाइएको छ।
उपमहानगरपालिकाले १५ हजारदेखि ३ करोड ५७ लाखसम्मका गरी एक हजार ४३ योजना सञ्चालन गरेकोमा २ सय ४३ योजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्रयोजन नखुलाएरै खाना खर्चको नाममा ६१ लाख ८ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। खानाको औचित्य नै पुष्टि नहुने गरी उपमहानगरपालिकाले खाना खुवाएको भन्दै खर्च लेखेको हो।
त्यति मात्र होइन उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत २५ लाख ५६ हजार ३ सय रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरण गरेको छ। यो कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट वितरण गरिएको रकम हो।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ऐन, कानुन, निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्था विपरित गएर नगरवासीले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै आएको विषयलाई उल्लेखित तथ्यहरुले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ। ऐन र व्यवस्था विपरित गएर खाना, खाजा र मृत्यु भइसकेकाहरुको नाममा समेत भत्ता निकासा गरेर उपमहानगरपालिकाले व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको स्थानीयले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।