आगामी निर्वाचनसम्म जाला त सत्तारुढ गठबन्धन ?

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनको लागि गठबन्धन निर्माण भएको थियो। 

एमालेविरुद्ध बनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच सहकार्य भइरहेको छ। 

ओली प्रवृत्तिलाई जरैदेखि फाल्नुपर्ने निष्कर्षसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लान चाहान्छन्। गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लानुपर्छ भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेकाे कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्। 

उनी भन्छिन्, ‘ओलीले असंवैधानिक कदम चालेपछि बनेकाे गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानुपर्छ भनेर पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। अहिलेदेखि नभएर असंवैधानिक कदमविरुद्ध एकजुट भएर सडकदेखि सदनसम्म एकजुट भएकै बेलादेखि कुरा चलेको हो।’ अनौपचारिक रुपमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेपनि त्यसबारेमा पार्टीले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। 

त्यसो त एकीकृत समाजवादीकाे केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमै वाम लोकतान्त्रिक समीकरणमा सामेल राजनैतिक दलहरूको वर्गाधार र वर्ग चरित्र फरक-फरक भएतापनि यिनीहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवालमा सहमत भएर मोर्चाबन्दी गरी सहकार्यलाई आगामी निर्वाचनसम्म लानुपर्ने उल्लेख छ। 

अध्यक्ष नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा अहिले दुई प्रकारका राजनीतिक धार विद्यमान छन्। एउटा अलोकतान्त्रिक, असहिष्णु र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बोकेको दक्षिणपन्थी, विदेश परस्त तथा राजतन्त्र परस्त शक्तिसँग दक्षिणपन्थी गठबन्धन गर्ने सोच जसको मुख्य प्रतिनिधित्व केपी ओली गुटले गरिरहको छ। अर्को वाम लोकतान्त्रिक समीकरण, जसको प्रतिनिधित्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरिरहका छन्।’

अहिले बनेको मोर्चाबन्दी र सहकार्यलाई कम्तिमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ। 

‘अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुनेछौँ। र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने छौँ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हामी अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अपारदर्शीताको सख्त विरोधी रहने छौँ र नियमितता, सुशासन, शान्ति व्यवस्था, चुस्तदुरुस्तता, शीघ्रता, पारदर्शिता आदिमा पूर्ण प्रतिबद्ध रही यी मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न पूर्ण इमानदारिताका साथ लागिपर्ने छौँ।’

प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि बनेको गठबन्धन भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म जाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामी एकै ठाउँमा उभिएर गएपछि प्रतिगमनमा साथ दिएकाहरूले जित्ने ठाउँ हुँदैन। हामीमा अहिले भएको भन्दा धेरै सिट भागमा आउँछ। त्यसैले आगामी निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन ढुक्कसँग जान्छ। त्यसबारे कसैले शंका नगरे हुन्छ।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अगाडि लानुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। उनी अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई देखाएर गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेकोसमेत सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। 

भदौ २१ गते नेपाललाई साथमा राखेर प्रचण्डले भनेका थिए, ‘२१ औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवादको मोडल के हुन्छ भनेर खोज्नेहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ। यसको प्रयास पनि भइरहेको छ। एक चरण विभाजित भएर हेरियो। त्यसरी लछारपाटो केही पनि लाग्नेवाला छैन। त्यसकारण फेरि एक ठाउँमा आउनुपर्छ।’

ओलीको कदमविरुद्ध एकजुट भएर लागेको भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई जोगाएर जानुपर्छ भन्नेमा एकमत रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेत देव गुरुङ बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘हामीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि गठबन्धन बनाएका हौँ। यसलाई आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर अगाडि लानुपर्छ भन्नेमा एकमत छ। गठबन्धनमा अनौपचारिक छलफल भएपनि कुनै निर्णय नै भइसकेको छैन।’

एमसिसीको अड्को 

आगामी निर्वाचनसम्मको बाटो तय गरेको गठबन्धनमा एमसिसीको कारणले विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेर आलोचित बनिरहेको बेलामा गठबन्धनमा एमसिसी तगारो बनिरहेको छ।

मालदार मन्त्रालयको विवाद भइरहेको बेलामा गठबन्धनमा एमसिसीको अर्को अड्को आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा २०७४ सालमा सम्झौता भएको एमसिसी हाल संसदमा विचाराधीन छ। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते  एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाल उनी सरकारको कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। तर गठबन्धनमा एमसिसीकै कारणले विवाद नहुने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल दाबी गर्छिन्। भन्छिन्, ‘एमसिसीबारे विवाद होइन। कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय सहमतिको खोजि गर्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा गठबन्धन एकमत छ।’

गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत अधिकांश नेताहरू एमसिसी सम्झौता परिमार्जन नभएर पास गर्नु नहुने अडानमा छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसी अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब छ। यता गठबन्धनमा सामेल भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा निस्किसकेको छ।

एमसिसी संसदबाट अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता बाहिर गएपछि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन्।