हेटौंडा : हेटौंडाको मुख्य राजमार्गलाई २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक डिभिजनको पाँच वर्षदेखिको प्रयास पुनः चर्चामा मात्रै सीमित भएको छ। सडक विस्तार गर्ने डिभिजन कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नगर्दा सडक विस्तार चर्चामा मात्रै सीमित बनेको हो।
बागमती प्रदेशको राजधानी समते रहेको हेटौंडा बजारको राजमार्ग क्षेत्रको साँघुरो सडक विस्तार गरेर फराकिलो बनाउने सडक डिभिजनको योजना कहिले स्थानीय बासिन्दा त कहिले अदालतले गर्दा रोकिंदै आएको छ। सडक ऐन २०३१ अनुसार डिभिजन कार्यालयले २०७३ सालमा पहिलोपटक राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने प्रयास गरेको थियो।
२०७३ मंसिर १८ मा कार्यालयले राजमार्गको सडक क्षेत्रको २५ मिटरमा बनेको घर टहरा हटाउन सूचना प्रकाशन गरेको थियो। तर‚ घरधनीले घर नभत्काएपछि डिभिजन कार्यालयले घर भत्काएर सडक विस्तार गर्न खोजेको थियो। बिनामुआब्जा घर भत्काएर सडक विस्तार गर्न लागेको भन्दै स्थानीय सडकमा उत्रिंदा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप नै भएको थियो।
यसपछि कार्यालयले घर टहरा हटाई सडक विस्तारमा सहयोग गर्न सूचना निकालेपछि कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको नभएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले बताए। हाल डिभिजन कार्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलास र सर्वोच्चमा ४३ वटा मुद्दा विचाराधीन छ। जसले गर्दा डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको श्रेष्ठले बताए।
कार्यालयले २०७६ असार ७ गने पुनः घर टहरा हटाउन सूचना जारी गर्यो। तर, कार्यालयले सूचना जारी गर्ना साथ पुनः बिनामुआब्जा सडक विस्तार गर्न नहुने भन्दै अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले सडक विस्तारको कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु आदेश दिएपछि डिभिजन कार्यालय मौन बसेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ।
गत साउन १७ मा विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडिबी)ले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ सडकखण्डको १०० किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सूचना निकालेपछि पुनः यस विषयले चर्चा पाएको छ। कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने‚ ‘बाटो विस्तारको तयारी गर्न लाग्दा मात्रै पनि दर्जन बढी मुद्दा पर्छ। हामीले कार्यालय छोडेर अदालतमा तारेख धाउने र जवाफ पठाउने मात्रै काम गर्नुपर्ने भइसक्यो।’ कोरोना महामारीका कारण मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएकाले भौतिक रुपमा अदालत धेरै धाउनु नपरे पनि लिखित जवाफ भने पठाइराख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
पाँच वर्षदेखि सडकलाई विस्तार गरेर फराकिलो बननाउने योजनामा रहेको डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार गर्दा भत्किने घरको तथ्यांक भने हालसम्म संकलन गरेको छैन। गत वर्ष नै तथ्यांक संकलन गर्ने बताएको कार्यालयले हालसम्म तथ्यांक संकलन नगरेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन्।
‘कति घर पर्छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरेर पनि के गर्नु? मुआब्जा दिने होइन,’ उनले भने‚ ‘त्यतिकै के भनेर संकलन गर्न जानु?’ सडक ऐनले २०३१ सालमा २५ मिटर छोडेर घर बनाउनु भने पनि हेटौंडामा २०३१ साल अगाडि बनेका पनि घरहरु छन्। ती घरलाई पनि क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिने विषयमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ।
सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा नगरप्रमुख
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले जसरी पनि सडक विस्तार हुनुपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि सडक विस्तार कार्य विवादमा परेको छ। उनले केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै हेटौंडाको राजमार्ग क्षेत्रको सडक विस्तार गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता दिएका थिए।
तर‚ सडक विस्तारको अधिकार केन्द्र सरकार मातहत रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने घरधनी ततथा उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन्। प्रमुख महत भने आफ्नो कार्यकालमै सडक विस्तार गरेर हेटौंडालाई फराकिलो बनाउने पक्षमा छन्। उनले हेटौंडाको सडक विस्तार सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेका थिए।
२०३१ सालमा सरकारले जारी गरेको सडक ऐनले राजमार्गमा २५ मिटर छोडेर मात्रै घर बनाउनुपर्ने उल्लेख भए पनि उक्त भाग नछोडी राजमार्गमा नै बनाएपछि घरलाई भत्काएरै सडक विस्तार हुनुपर्ने प्रमुख महतको भनाइ छ। ऐनविपरीत घर बनाइएका २५३ घरधनीले सडक विस्तारमा आफूबाट कुनै अवरोध सिर्जना नहुने भन्दै कवोलियतनामा गरेको उनको दाबी छ। घर बनाउदा नै कवुलियतनामा गरेको हुँदा सडक विस्तारमा कुनै अवरोध नपुर्याइ सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उक्त कबुलियतनामाका आधारमा नगरपालिकाले सडकको दायाँबायाँ घर टहरा बनाउन अनुमति दिएको थियो। हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग वडा नम्बर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले उकत् सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख छ।
तर राजमार्ग क्षेत्रमा घर भएका घरधनी तथा व्यवसायीहरु भने बिनामुआब्जा कुनै पनि हालतमा घर भत्काउन नदिने पक्षमा छन्।
१६ मिटरभित्र भत्काउन तयार
हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले २५ मिटर नभई १६/१६ मिटर सडक विस्तार गर्ने भए बिनामुआब्जा विस्तार गर्न दिने बताएको छ। समितिका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले राजमार्गको दुवैतर्फ २५/२५ मिटर विस्तार गर्दा एक हजार ७७४ घर भत्कने भन्दै १६ मिटर मात्रै सडक विस्तार गर्ने भए घरधनी आफैंले घर भत्काएर सहयोग गर्ने बताए। उनले हेटौंडा बजारभित्र १६ मिटर बिनामुआब्जा र त्यसभन्दा बढी मिटर भए उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले भत्काउन आदेश दियो भने हामी आफैं भत्काउने छौं‚’ उनले भने‚ ‘उचित मुआब्जा दिए २५–३० जति आवश्यक छ, सोहीअनुरुप भत्काउन दिनेछौं।’
सर्वोच्चले बिनामुआब्जा २५ मिटर नै भत्काउन आदेश दिएमा मान्ने भन्दै आदेश नआउँदासम्म २५ मिटर भत्काउन नदिने कटुवालले बताएश्र उनले १६ मिटर भत्काउन सहमत भए सर्वोच्चबाट मुद्दा फिर्ता लिएर सडक विस्तारमा सघाउने बताए। तर सडक डिभिजनको प्रमुख श्रेष्ठले भने २५ मिटर नै सडकको जग्गा भएकाले १६ मिटरमा सहमत हुन नसक्ने बताए।
राजमार्गमा घर भएकाले पाएनन् बैंकबाट ऋण
सडक ऐनअनुसार राजमार्गमा २५ मिटर नछोडी बनाएको घरलाई बैंकले समेत धितो नलिने गरेको घरधनीहरुको गुनासो छ। रागमार्गमा घर भएका घरधनी उत्तम शर्मा ढकालले आफ्नै सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण निकाल्छु भन्दा बैंकले नदिने गरेको गुनासो गरे।
उनले भने‚ ‘रागमार्गको २५ मिटरमा पर्ने घरहरु भत्किन्छन्। यो विवादित सम्पत्ति हो भन्छन् र धितो राखेर ऋण दिन मान्दैनन्।’
ढकालले २०३१ सालको सडक ऐनले नै २५ मिटर छोडेर घर बनाउन भनेको भए पनि २०६५ सालसम्म रागमार्गको २५ मिटरमा पर्ने घरलाई बैंकले धितो राखेर ऋण दिने गरेको बताए। ऐन जारी भएपछि पनि राजमार्ग क्षेत्रमा घर बनाउन नगरपालिकाले अनुमति दिएको र त्यसरी बनेका घरलाई बैंकले ऋण पनि दिने गरेको थियो। अहिले पनि राजमार्गमा पर्ने घरहरु खरिदबिक्रि कार्य भने भइरहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।