संसदीय राजनीति हो, यहाँ जे पनि हुन्छ : एमाले

|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा परेको दुई साता भइसकेको छ। पार्टी विभाजनमा १३ सांसदले एमाले छोडेर समाजवादी रोजेसँगै शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो।

अब मुख्यमन्त्री शाक्यले असोज २५ गतेभित्र संसदबाट  विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। ५६ सांसदसहित एकल बहुमतबाट  मुखयमन्त्री बनेकी शाक्य अहिले ४३ सांसदमा खुम्चिएकी छन्।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको लागि ५५ सांसद चाहिन्छ तर शाक्यसँग ४३ मात्रै छन्। त्यसैले स्पष्ट अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री शाक्य नेतृत्वको सरकार जोगाउन एमालेलाई मुस्किल छ।

शाक्यले प्रदेशको अन्य साना दलसँग मिलेर बहुमत पुर्‍याउने प्रयास गरे पनि आवश्यक मत पुग्दैन। अल्पमतमा परिसकेकी अष्टलक्ष्मी संसदमा विश्वासको मत लिनुको साटो विपक्षीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिइरहेकी छन्।

संसदमा विश्वासको मत माग्दा नपाउने निश्चित भए पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले विपक्षी दललाई आफूविरुद्व अविश्वासको  प्रस्ताव  ल्याउन चुनौती दिँदै आएकी छन्। 

संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभए पनि शाक्यले अन्तिम समयमा विश्वासको मत लिने योजना बनाएको बुझिएको छ। विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परिसकेको र विश्वासको मत पनि पाउने सम्भावना नभएको भन्दै राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।

तर, शाक्य भने तत्काल ‘ पर्ख र हेर’ को नीति लिएर बसेकी छन्। एमालेकै नेताहरूको अनुसार मुख्यमन्त्री शाक्य अहिले आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन ३ दाउ कुरेर बसिरहेकी छन्।  

पहिलो दाउ : सर्वोच्चको फैसला

अष्टलक्ष्मीको पहिलो दाउको रूपमा नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्‍दा रहेको  छ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताको विषय  सर्वोच्च अदालतमा रहेको हुँदा अदालतको फैसलाले आफ्नो पद जोगिने आशामा अष्टलक्ष्मी रहेकी छन्।

एमालेले कारबाही गरेको १४ सांसद समेटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता नै वैधानिक नभएको एमालेको तर्क छ। एमाले बागमती प्रदेशको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले १४ सांसदको कारबाहीलाई सर्वोच्चले सदर गरेमा समाजवादी दर्ता वैधानिक नहुने बताउँछन्।

‘हाम्रो पार्टीले कारबाही गरिसकेको सांसदलाई समेटेर बनेको समाजवादी वैधानिक छैन। माधव नेपालले २० प्रतिशत पुर्‍याउनुभएको छैन। सर्वोच्चले केन्द्रमा हाम्रो कारबाही सदर गर्‍यो भने हामी प्रदेशमा फेरि बहुमतमा आउँछौ ,’निरौलाले भने।

उनले मुख्यमन्त्री शाक्यले सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेको हुँदा पनि तत्काल विश्वासको मत नलिने बताए। 

दोस्रो दाउ : गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको विषय नटुंगिनु

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नटुंगिँदा त्यहाँबाट पनि लाभ उठाउने दाउमा मुख्यमन्‍त्री शाक्य छिन्। 

प्रदेशमा एमाले विभाजनअघि नै सरकार बनाउन कसरत गरिरहेको विपक्षी गठबन्धनले हालसम्म मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो लगाउन नसक्दा त्यताबाट पनि लाभ लिनसक्ने दाउमा रहेको मुख्य सचेतक निरौला बताउँछन्।

थाहाखबरसँगको कुराकानीमा मुख्‍य सचेतक निरौलाले भने, ‘यो संसदीय राजनीति हो, यहाँ जे पनि हुन्छ। विपक्षी गठबन्धनले दुईपटकसम्म बैठक बसेर पनि मुख्यमन्त्री टुंग्याउन नसकेको हामीले थाहा पाएका छौँ। हामी त मिलेसम्म सबैतिरबाट लाभ लिने प्रयासमा छौँ।'

केन्द्रमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धनको बागमती प्रदेशमा तीन घटक मात्रै छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र ,नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी तीनदलयीय गठबन्धनले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भने पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी दुईजना हुँदा अलमलमा परेको छ।

हाल गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता ईन्द्र बानियाँ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा  दाबी गरिरहेका छन्। पाण्डेले आफूले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भइसकेको बताउँदै आएका  छन् भने बानियाँ गोप्य रूपमा लबिङमा छन्। गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने टुंगो नहुँदा वर्तमान सरकारविरुद्व जान गठबन्धनलाई सकस परिरहेको छ।

सरकारविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव लैजान वा बहुमत पुर्याएर जान दुवैमा मुख्यमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुँदा विपक्षी गठबन्‍धन सरकारविरुद्व जान सकेको छैन। त्यसैले यताबाट पनि  फाइदा  लिन सकिने दाउमा एमाले रहेको  छ।   

तेस्रो  दाउ : केन्द्रमा गठबन्धन भाँडिने

केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन भाँडिए आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउने दाउमा एमाले रहेको छ। केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार बनेको साढे दुई महिना बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुले गठबन्धन भाँडिन सक्ने एमालेको अनुमान छ।

‘केन्द्रमा सरकार बनाएको यत्रो समय हुँदासम्म गठबन्न्धनले मनित्रपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन। यसले गठबन्धनमा फाटो आएको स्पष्ट देखिन्छ। गठबन्धनको फाटो बढेर भाँडियो भने भोलिको दिनमा हामीले जोसँग पनि मिलेर सरकार जोगाउन सक्छौँ ,’मुख्य  सचेतक निरौलाले भने।

 उनले एमसिसी लगायतको केही कुरामा गठबन्धनमा रहेको दलहरुको मत बाझिएको भन्दै ढिलोचाँडो गठबन्धन भाँडिने र आफूहरूलाई लाभ हुने दाबी गरे। 

अन्त्यमा : तीन विकल्प

मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिन बाँकी समयअघि यी तीनवटै दाउ पूरा नभए उनीसँग के गर्ने भन्ने तीनवटा विकल्प रहेको छन्। अल्पमतमा परिसकेकी शाक्यले संसदमा विश्वासको मत माग्नु, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नु वा राजीनामा दिने तीन विकल्पलाई रोज्न सक्नेछिन्।

 संसदमा विश्वासको मत माग्दा पनि पाउने स्थिति नभएको शाक्यले विश्वासको मत लिने सम्भावना भने देखिँदैन। प्रदेशमा  सरकार गठनको लागि ५५ मत आवश्यक पर्छ । हाल उनीसँग ४३ मतमात्रै छ। शाक्यले गठबन्धन बाहिर रहेको प्रदेशको अन्य दलससँग सहकार्य  गरे पनि उनलाई आवश्यक मत नपुग्ने हुँदा विश्वासको मत माग्ने सम्भावना नदेखिएको हो।

उनीसँग आवश्यक मत नरहेको र विपक्षीले पनि तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने  सम्भावना नरहेको हुँदा अन्तिम समयमा शाक्यले पदबाट राजीनामा दिनसक्ने देखिन्छ। तर, विपक्षी गठबन्धनले भने शाक्य पनि केपी ओली पथमा हिँडेको भन्दै राजीनामा दिने सम्भावना  नरहेको बताउँदै आएका छन्।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.