स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका लागि अड्केका र अड्काइएका कुरा
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनका लागि अड्केका र अड्काइएका कुरा
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार यसको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको छ। यस अनुरुप हाल मुलुकमा ७६१ वटा सरकार संचालनमा छन्। धेरैका लागि यो वाक्य अपाच्य भए पनि वास्तविकता यहि हो।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीको व्यबस्था छ। यसरी अनुसूची ८ मा २२ वटा एकल अधिकारको सूची रहेको छ। यी अधिकार मुलुकका ७६१ वटा स्थानीय सरकारले उपयोग गरिरहेका छन्।
कारण, संविधानको धारा ५७ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ।
यस अतिरिक्त, संविधानको धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछन् भनिएको छ। तर, यसरी कानून निर्माण गर्दा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको कानूनसँग बाझिने गरी कानून निर्माण गर्न भने निषेध गरिएको छ। संघीयतामा तीन तहका सरकारले सहकारिता, सहकार्य र समन्वयमा रहि काम गर्नुपर्छ।
संविधानले स्थानीय तहलाई कानून बनाउने अधिकार दिएपनि एकल अधिकारको सूचीको पाँचौँ नम्बरमा परेको स्थानीय सेवा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन। साविकमा एकात्मक शासन व्यवस्थामै पनि स्थानीय सेवा आयोग गठनको चर्चा भएपनि सो संभव भएन। हाल संघीयतामा स्थानीय सरकारहरु गठन भएको चार वर्षमा पनि स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानून निर्माण हुन नसक्नुको एक मात्र कारण संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन विलम्ब हुनु नै हो।
जस्ले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र समायोजन भएका कर्मचारीमा अन्यौल उत्पन्न गरेको छ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को (ङ) मा स्थानीय सेवाको ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ।
संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको ब्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय गर्ने तथा संगठन विकास, जनशक्ति ब्यवस्थापन र वृत्ति विकासको कार्य जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै काँधमा रहेको छ।
यसैगरी, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समायोजनको काम सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहले आवश्यकतानुसार संगठन संरचना वा दरवन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्न सक्ने समेतको व्यबस्था गरिएको छ। जसअनुसार, अधिकांश पालिकाहरुले संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भे गरी दरवन्दी थपघट गरेको पाइन्छ।
समायोजन ऐनले स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून निर्माण गर्न १० बुँदे दिशा निर्देश गरेको छ। तर, हालसम्म यसको अनुशरण गर्न सकिएको छैन। कारण, यस कानूनमा स्थानीय तहको पनि दरबन्दीको अभिलेख राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय कितावखानामा यस्तो अभिलेख रहेको पाइदैन। यसरी, समायोजन ऐनको भनाई र गराई वीच खाडल देखिएको छ, जस्ले भ्रम र असन्तोष बढाएको बुझिन्छ।
जसको कारण अदालतमा मुद्धा परेको छ, फैसला कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार द्विविधामा छ। लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरु प्रभावित भएका छन्।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर प्रतिक्षामा रहेका र यसै ऐन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्दै उनीहरुको मनोवल उच्च गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो।
साथै, स्थानीय तहमा साविकदेखि कार्यरत कर्मचारीको मनोवल उच्च राख्ने कार्य पनि एकै साथ र शिघ्र गर्नु पर्छ। यो समस्या समय लम्व्याउदै गए स्वतः समाधान होला भन्ने सोच आत्मघाती हुने प्रष्ट छ।
हाल सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएका छन्। यी आयोग गठन सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्श विना गरिने छैन भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यबस्था भएको छ
स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढि नियुक्ति गर्न, सेवाको शर्त सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न, नियुक्ति, बढुवा र कारवाही गर्न, सेवा परिवर्तन गर्न जस्ता काममा आयोगको परामर्श लिनु पर्छ भनिएको छ। यसबाट स्थानीय सेवा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कानून जारी भएसँगै पालिकाहरुको पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगमा जानेछ। जुन योग्यता प्रणालीका लागि सुखद विषय हो।
यस सम्बन्धमा गाउपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा २०७४ सालमै मस्यौदा कानून निर्माण गरी छलफलमा ल्याएको थियो।
२०७८ साउन ३० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित बीरगंज महानगरपालिकाको कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन, २०७८ ले कार्यरत कर्मचारीको तह मिलान (बृद्धि), ग्रेड बृद्धि र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने कानूनी व्यबस्था गरेको छ ।
यो कानूनमा बीरगंज महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको न्यायोचित ढंगले समायोजन हुन नसकेकाले उनीहरुको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध भएको कारण कार्यसम्पादनमै नकारात्मक असर परेकाले उनीहरुको तह बृद्धि तथा बढुवाको प्रयोजनका लागि जारी गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
यसरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई मर्का परेको भनी केही पालिकाहरुले सम्बोधन गर्न खोजे पनि समष्टिमा यस विषयले निकास पाउन सकिरहेको छैन। साविकको जिविस र गाउपालिका वा नगरपालिकाबाट हालको पालिकामा आएका कर्मचारीहरु २०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले प्रत्याभूत गरे सरहको वृत्ति विकासको ब्यवस्थापन पनि हाल हुन नसकिरहेको बताउछन्।
अर्को कुरा, ऐन बमोजिम समायोजन भै आएका कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीको तह मिलान नभएको, बढुवा पनि नभएको र समायोजनको पत्र पनि जारी नभएको भनी ती कर्मचारीहरु असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ, जुन असल संकेत होईन।
हाल मुलुक भरिका सबै पालिकाहरुले कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी कार्यविधि, करारमा कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यविधि, करारमा प्राविधिक र अन्य कर्मचारी ब्यवस्थापन कार्यविधि, अस्थायी सेवा गणना कार्यविधि, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, तालीम ब्यवस्थापन तथा कार्यविधि, कर्मचारी आचार संहिता लगायतका कानून जारी गरी कर्मचारी ब्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ।
सामान्यतः पालिकाहरुबाट नियुक्त अस्थायी, करार, ज्यालादारी लगायतका कर्मचारीको हकमा गाउँ वा नगरसभाबाट प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिने निर्णय हुने गरेको छ। यी पदहरुमा प्रतिस्पर्धाकै आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको पाइन्छ। तथापि, ठोस कानूनी आधार नभएको कारण स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा थरी थरीको बुझाइले थप अन्यौलता निम्त्याएको छ।
हाल पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु लामो समयदेखि आफू कार्यरत पदमा कानून सम्मत ढंगले स्थायी हुनु पर्ने आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरुले स्तर बृद्धि हुनु पर्ने, पदोन्नति हुनु पर्ने, ग्रेड बृद्धि हुनु पर्ने गरी गरेका आग्रहलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अबस्था छैन।
कर्मचारी मूल्यांकनका आधारहरू ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन जस्ता सूचकांकहरु स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पनि समान रुपमा लागू हुनु पर्ने तिनको बुझाई छ, जुन स्वभाविक हो।
समायोजन ऐनको दफा २२ मा प्रोत्साहन सुबिधा दिने भने पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले यस्तो सुबिधा पाउन सकेका छैनन्। यी सबै कारणले कर्मचारीको हौसलामा कमी आउने हुन्छ। उनीहरुको मनोबल र उत्प्रेरणा कमजोर हुन सक्छ। जस्को असर समग्रमा पालिकाहरुको कार्यसम्पादनमा प्रतिबिम्बित हुन पुग्छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र समायोजन भएका कर्मचारीको उत्प्रेरणाका लागि संघीय सरकारबाट उपयुक्त र शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न र पालिकाहरुबाट स्थानीय सेवा ब्यवस्थापन ऐन निर्माण गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन।
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनका अध्यक्ष हिम प्रसाद पौडेलका अनुसार साविकमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ थियो। सो बखतको पदपूर्ति समितिमा लोक सेवा आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो। पाठ्यक्रम, परीक्षाको शैली लोक सेवा आयोग सरह नै हुन्थ्यो। यसर्थ, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थायी हुने मौका दिनु पर्छ।
संघीयतामा समायोजन पूर्व संगठन तालीका स्वीकृत गर्नु पर्दथ्यो। तत् पश्चात स्थानीय तहमै सक्षम कर्मचारी हुदा हुदै कर्मचारी पठाउनु पर्दैनथ्यो। जुन विज्ञताको पालिकालाई अभाव थियो, त्यो पदमा मात्रै समायोजनमा कर्मचारी पठाउनु पर्दथ्यो।
यसबाट स्थानीय तहका कर्मचारी र समायोजन भै आउनेका वीच सुमधुर सम्बन्ध बन्थ्यो भन्ने अध्यक्ष पौडेलको सत् विचारलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन। यसरी, हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आएको अनुभूति हुन्छ।
यसैगरी, नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अधिकारी यर्थाथमा स्थानीय तहका कर्मचारी राजनैतिक नियुक्तिका कर्मचारी होइनन् भन्नुहुन्छ। यी, पदपूर्ति समितिबाट कानूनीरुपमा नियुक्ति भएका पदाधिकारी हुन्। केही विवेकहीन मानिसले सम्बेदनहीन काम गर्दा स्थानीय तहका आम कर्मचारी मर्माहत भएको उहाँको बुझाई छ।
यस-पूर्व राजदरबारका कर्मचारी, शिक्षक, महिला अधिकृत लगायत विशेष मौका पाएर स्थायी भए भने स्थानीय तहका कर्मचारीले यस्तै मौका किन नपाउने भनी उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसर्थ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सबै कर्मचारी एउटै बास्केटबाट परिचालित हुनु उपयुक्त हुनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ।
यसरी, संघीय प्रणालीको विशेषताका रुपमा रहेको सहकारिता, सहकार्य र समन्वय कर्मचारीतन्त्र निर्माणमा पनि झल्किनु समयको माग हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।