काठमाडौं : आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तलब सुविधासहित १० दिने पर्यटन बिदाको योजना अगाडि सारेको थियो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दै आएको सरोकारवाला निकायले बताउँदै आएका छन्। कोरोनाले ठप्प पारेको पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चासो नदेखाएको नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले बताए।
कोरोनाको जोखिम कायमै देखिएकाले बाह्य पर्यटक नेपाल आउन सक्ने अवस्था छैन। डेढ वर्षदेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पर्यटन बिदाको योजना अगाडि सारिएको हो।
आन्तरिक पर्यटकबाट पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिन सो योजना अगाडि बढाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई खर्च १० दिन ‘पर्यटन बिदा’ दिने नीति अघि सारेका थिए।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६६ मा ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ’ भनिएको छ। यद्यपि आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि बन्न नसकेको छैन।
कोरोना लगायत विभिन्न कारणले कार्यविधि बन्न ढिलाइ भएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले बताए। कोरोनाले थला पारेको पर्यटन क्षेत्र उकास्न सरकारले निरन्तर काम गर्दै आएको उनको दाबी छ।
पछिल्लो समय कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर राय सुझावका लागि विभिन्न मन्त्रालय पठाइएको सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएको छैन। मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधि तयार गरिनेछ।’ उनका अनुसार अबको दुई महिनाभित्र कार्यविधि तयारी गरिनेछ।
सूचना अधिकारी सुवेदीले भने, ‘हालसम्म कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको छ। घुमफिर गर्ने समय पनि छैन।’
यस्तो छ कार्यविधिको खाका
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि कार्यविधि तयार पारेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार कर्मचारीले साथमा परिवारका एक सदस्य लैजान पाउनेछन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार सरकारी कर्मचारी श्रीमान् छन् भने श्रीमती लैजान पाउने र श्रीमती छन् भने श्रीमान् लैजान पाउने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बजेटको विषयमा अहिले काजमा जाँदा जुन रकम कर्मचारीले पाउँछन् सोहीअनुसार पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रमण खर्च नियमावलीमा भएको तहगत अनुसारको व्यवस्थालाई टेकेर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
यो रकम तोकिएका गन्तव्यमा पुगेर १० दिन बसेको र त्यहाँ खर्च गरेको प्रमाण भने बुझाउनुपर्नेछ। गन्तव्यबाट फर्किएपछि कर्मचारीले प्रतिवेदन समेत बुझाउनुपर्ने भनिएको छ। यसरी भ्रमणमा जाँदा कर्मचारीको स्थायी घर वा ससुराली भएको जिल्ला छान्न पाइनेछैन।
कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको र तत्काल विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना कम देखिएकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकारले यो अवधारणा ल्याएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए।
सरकारी कर्मचारीलाई खर्च सहित बिदामा पठाउँदा निजी क्षेत्रले समेत त्यसैगरी आफ्ना कर्मचारीलाई काज बिदामा पठाउने विश्वास पर्यटन व्यवसायीहरूको छ।
खोप लगाएकाले क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने भएको छ। यसअघि नेपाल आउने सबै विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य सातदिने क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरी पर्यटकलाई रोक लगाएको भन्दै चर्काे आलोचना भएको थियो। चर्काे आलोचना र कोरोनाको जोखिम कम भएकाले अनिवार्य क्वारेन्टाइन हटाइएको सुवेदीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।