बाग्लुङ : पवित्रा विश्वकर्माकामा दुईवटा भैँसी छन्। लैनोमा तिनले पुगेसरी दुध दिन्छन्। दुःखजिलो गरेर पालेका भैँसीको दुध बेच्न भने उनले पाउँदिनन्। ‘दुध बेच्न मन त छ तर बिक्री हुँदैन,’ ४३ वर्षीया पवित्राले दुखेसो पोखिन्‚ ‘गाउँमा छोइन्छ भन्छन्, किन्न मान्दैनन्।’
उनको थातथलो रहेको बाग्लुङ नगरपालिका–७ कालिमाटी दलित बाहुल्य बस्ती हो। विश्वकर्माझैँ त्यहाँका दलित समुदायका सयौं किसान दुध बेच्नबाट बञ्चित छन्। घिउ नै बनाए पनि बजार नपाउने स्थिति छ। दुध, घिउ बेचेर आयआर्जन सुधार्ने उनीहरुको चाहनामा सामाजिक कलंक ‘जातीय छुवाछूत’ तगारो बनेको छ।
५७ वर्षीय भीमबहादुर किसान आफूहरुले उत्पादन गरेको दुधले बजार नपाएको बताउँछन्। उनकामा पनि दुहुनो भैँसी छ। तर‚ चाहेर पनि दुध बिक्री हुँदैन।
‘बजार पाए त हामीले पनि दुध बेच्थ्यौँ, तर यहाँ छोइछिटो गर्ने चलन छ‚’ भीमबहादुरले भने, ‘दलितले उत्पादन गरेको दुध सहजै बिक्री हुने वातावरण अझै छैन।’
दैलोमा रहेको ‘कालिमाटी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था’लाई टुलुटुलु हेर्न विवश छन्, दलित समुदायका किसान। सहकारीले गाउँका अरु किसानबाट दुध संकलन गर्छ। तर‚ दलित समुदायका किसानको दुध भने सहकारीसम्म आइपुग्दैन। दलित अगुवा विकास विश्वकर्माका भनाइमा विभेदको डर र संकोचका कारण दलित समुदायका किसान दुध लिएर सहकारीसम्म जान सकेका छैनन्।
‘सहकारीले हाम्रो दुध लिनै चाहँदैन, यो विषयमा कुराकानी गर्न पनि उहाँहरु तयार हुनुहुन्न‚’ विकासले भने, ‘दलित किसानलाई पनि सेयर दिनका लागि कैयौँपटक आवाज उठायौँ तर विभिन्न बहाना बनाउँदै सहकारी पन्छिने गरेको छ।’
हरेक दलित परिवारमा भैँसीपालन भइरहेको र त्यहाँको दुध खाइपिइ र घरायसी प्रयोजनमै सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ। २०५७ सालमा खुलेको सहकारीलाई गाउँका सीमित व्यक्तिहरूले आफू अनुकूल र मनलाग्दी हिसाबले सञ्चालन गर्दै आएको दलित समुदायका सदस्यको आरोप छ। सहकारीले सेयर दिनुपर्ने र आफ्नो घरको दुध पनि उठाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ।
सहकारीका व्यवस्थापक ज्ञानेन्द्र गौतमले बेलाबेला दलित समुदायबाट यस्तो कुरा उठ्ने गरे पनि बीचमै सेलाउने गरेको बताउँछन्। ‘उहाँहरुले दुधको व्यावसायिक उत्पादन गर्नुहुन्न,’ उनले भने‚ ‘साउन/भदौताका दुध धेरै हुँदा मात्र यस्तो कुरा आउँछ।’
व्यावसायिक किसानले सुक्खा याममा पनि दुध उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने गौतम बताउँछन्। गौतमले सहकारीमा अहिले ७०/७१ जना जति सेयर सदस्य रहेको र त्योभन्दा बढी थप्ने नीति नरहेको प्रष्टीकरण दिए।
गौतमले दलित समुदायले आफैँ पनि सहकारी खोलेर दुध बेच्न सक्ने भन्दै कालिमाटी दुग्ध सहकारीले उनीहरुकोबाट दुध लिन नचाहेकोबारे स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन्। ‘२५ जना भए सहकारी खोल्न पाइन्छ,’ उनले भने‚ ‘उहाँहरुले सहकारी बनाएर आफ्नो दुध बेचे भयो नि, हामीले त्यही गरेको हो।’
सुरुवातमा १२० सेयर सदस्य रहेकामा कारोबार नगर्नेलाई हटाएपछि अहिले सेयर सदस्य घटेर ७० मा पुगेको गौतमले बताए। कालिमाटीबाट दैनिक १५० लिटर दुध सदरमुकाम झर्छ। दलित समुदायका किसानलेसमेत उक्त सहकारीमा दुध संकलन गर्न पाएमा त्यो मात्रा अझ बढ्नेछ।
गाउँघरमा बसेर पनि गाई, भैँसी नपाल्नेहरु उपल्लो जातका घरघरै पुगेर दुध किन्छन्। तर‚ कालिमाटीका दलितलाई भने त्यस्तो अवसर पनि छैन। कालिमाटीमा २०० बढी घरधुरी दलित छन्। हरेकका घरमा वस्तुभाउ छन्। अफसोच परम्परागत खेती किसानीलाई व्यावसायिक बनाउँछु भन्दा पनि समाज बाधक छ।
‘गाउँको सिँहदरबार’ भनिने स्थानीय तहले पनि आफ्नो मर्का नबुझेको गुनासो दलित समुदायको छ। आजको खुला र आधुनिक समाजमा पनि कोही मानिस जातका आधारमा भेदभावको सिकार बन्नुपर्ने दुःखदायी स्थितिलाई राज्यका संयन्त्रबाटै नजरअन्दाज गरिनु विडम्बनापूर्ण छ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले दलितको दुध बिक्री नहुने स्थिति देशकै लागि लज्जाको विषय भएको बताउँछन्। उनले मन्त्रालय र स्थानीय तह मातहतका निकायलाई सो विषयमा यथाशीघ्र सहजीकरण गर्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाए।
‘दलितले उत्पादन गरेको दुध स्वीकार्य नहुने भन्ने कुरा लज्जास्पद छ, तालुक मन्त्रालय पनि भएकाले यो मुद्दामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, मन्त्री बुढाले भने, ‘सम्बन्धित सहकारीलगायत मातहतका निकायलाई समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।