काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष तथा आसन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी बद्री केसीले संघले सन्चालन गरेको आइएलओ परियोजनामा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता भएको स्वीकार गरेका छन्।
कोभिड महामारी शुरु भए लगत्तै समस्यामा परेका खाडी मुलुक तथा मलेसिया र बहराइन लागयतका देशमा कार्यरत नेपाली मजदुरको राहत, उद्दार तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले दिएको सहयोग रकममा अनियमितता भएको केसीले स्वीकार गरेका हुन्।
गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत आइएलओले दश करोड रुपैयाँ दिएको थियो। उक्त परियोजनाको संयोजक केसी नै थिए। सन् २०२० को फेब्रुअरीदेखि बढीमा एक वर्षका लागि आइएलओले संघलाई सो रकम सहयोग गरेको थियो।
संघको दशौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा उक्त परियोजनामा भएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताको विषयले थप चर्को रुप लिएको छ।
उक्त परियोजनामा व्यापक आर्थिक एवम् प्रशासनिक भ्रष्टाचार भएको छानबिन समितिले पनि निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, उपाध्यक्ष केसी र महासचिव हेमराज शर्माले अनियमितता नभएको दाबी गर्दै आइरहेका थिए। महासचिव शर्मा आगामी महाधिवेशनमा केसीकै टिमबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्।
केसीले यसै साता काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त अनियमितताको विषयले थप चर्चा पायो । केसी स्वयम् संयोजक रहेकाले पनि अनियमितताको छानबिनका गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब बढेको छ। एनआरएनएका उपाध्यक्ष समेत रहेका केसीको संयोजकत्वको कार्यदलले सम्बन्धित देशका एनसीसी मार्फत सहयोग परिचालन गरेपनि आफू निकट व्यक्तिको बैंक खातामा रकम पठाएको र तीनै व्यक्तिमार्फत दुरुपयोग भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष रहेको छ।
विशेषगरी दुबईमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका व्यापक अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो। कतार र मलेसियामा पनि अदृश्य रुपमा रकम हिनामिना भएको आवाज संघ भित्रै उठ्दै आएको छ। दुबईमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले सहयोग रकममा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई बुझाएको थियो।
समितिले बुझाएको १६ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एनआरएनए युएईका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाले परियोजनामार्फत् प्राप्त रकम काठमाडौंस्थित एक बैंकमा खाता खोली जम्मा गरेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन समितिले आइसीसीलाई बुझाएपनि आइसीसीले भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
समितिको प्रतिवेदनपछि युएईका दुई पदाधिकारीलाई निलम्बन गरिएपनि उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले उनीहरुमाथिको निलम्बन फुकुवा गरिसकेका छन्।
उपाध्यक्ष केसीले राहत रकममा अनियमितता भएको पाइएको र अनियमितता गर्नेहरुलाई छानविन गरी कारबाही गरिसकेको बताए। उनले खर्च बिबरण पारदर्शी रहेको दाबी गरेपनि कति रकम अनियमितता भएको थियो भन्ने बारे केही बताएनन्।
‘हामी संस्थाबाट बाहिर गएका छैनौं, एक एक हिसाव हेर्न सकिन्छ, उनले भने, अनियमिततामा संलग्न केही व्यक्तिलाई कारबाही गरिसकेका छौं।’
आइएलओको रकम परिचालन भएपछि सबैभन्दा बढी अनियमितता युएईमा देखिएको थियो। छानविन समितिले ६२ हजार ७ सय युएई दिराम (करिव २० लाख रुपैयाँ) आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन एनआरएनए पदाधिकारीलाई दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन र अन्य मुलुकमा भइरहेको अनियमितताले उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्मा सहितका केही केन्द्रीय पदाधिकारीहरु नै अप्ठ्यारो परेका छन्।
केसीको अर्को तनाव
आसन्न दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी केसी आफैंले टिममा राख्न चाहेका केही पदाधिकारीले उनको टिममा बस्न अस्वीकार गरेपछि थप तनावमा छन्।
उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन चाहेका महेश श्रेष्ठ (जापान) र कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन चाहेका लोक हाल (बेल्जियम)ले केसीको साथ छाडेका छन्। श्रेष्ठ वर्तमान कोषाध्यक्ष हुन् भने दाहाल सह कोषाध्यक्ष हुन्।
श्रेष्ठ र दाहाल दुवैले कुल आचार्यको टिमबाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरु दुवै जनाले आचार्य नेतृत्वको टिमबाट उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेपछि पनि केसीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा सभामा ती दुवैको नाम लिएका थिए।
सहमतिबिना नै आफूहरुको नाम समावेश गरेको भन्दै श्रेष्ठ र दाहालले केसीसँग आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।