सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्ताका चारवटा अधिकारबारे चर्चा गरेपछि विश्वव्यापीरुपमा उपभोक्ता अधिकारले व्यापकता पाउन थालेको हो। नेपालमा भने पहिलो पटक २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भयो।
वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस संवैधानिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भएको छ। यस ऐनमा उपभोक्ताका नौ प्रकारका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता अधिकार
नेपाली उपभोक्तामा वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोटको अधिकार, वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयतालगायतमा सुसूचित हुने अधिकार, वस्तुका विषयमा जानकारी पाउने (लेबल टाँस हुनुपर्ने) अधिकार र हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुने कानुनी अधिकार रहेको छ।
यस अतिरिक्त, अनुचित व्यापारिक कार्यविरुद्ध कानुनी उपचारको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार कानुनद्वारा आम उपभोक्ताले पाएका अधिकार हुन्।
यी अधिकार हात्तीको देखाउने दाँत सरह हुनु हुँदैन। यसर्थ, यसको हुबहु कार्यान्वयनका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीहरु कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनु पर्छ।
दण्डको व्यवस्था
वस्तु र सेवाको निर्वाध प्रवाहलाई कसैले पनि संविधान र कानुनको भावना विपरीत कुण्ठित गर्नु हुँदैन। यस्तो कुनै हर्कत गरेमा त्यस्ता व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम तीन लाख रुपैयाँसम्म तत्कालै जरिवाना हुन्छ।
यस प्रयोजनका लागि कानुनमा निरीक्षण अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस्तो अधिकारी सामान्यतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले उपभोक्ता हितविरुद्ध काम गर्नेलार्ई विनामुलाहिजा अधिकतम् दण्ड जरिवाना गर्न हिचकिचावट मान्नु हुँदैन। यसका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ।
यसैगरी कानुनमा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई एक वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने अधिकार दिइएको छ। साथै, यस विभागले मुलुकभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उपभोक्ता हितको पक्षमा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यस अतिरिक्त कानुनमा जिल्ला अदालतलाई पाँच वर्ष कैद र ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी अधिकार दिइएको छ। जसअनुसार अधिकतम् मुद्दाहरु अदालतमा दायर गरी उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्नेलाई हदैसम्मको दण्ड जरिवाना गर्नुपर्छ।
बजार अनुगमनमा तीव्रता
आम उपभोक्ताहरु विशेषगरी ठूला चाडपर्वका बेला बजारमा ठगिने गरेका छन्। यसर्थ, दशैं, तिहार, छठ पर्वलगायतलाई मध्यनजर राखी बजार अनुगमनको कामलाई उच्च महत्व दिनुपर्छ।
नेपालमा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी उपभोक्ता हित, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग दिइएको छ। यसर्थ, यस विभागको अगुवाइ र समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बजार अनुगमनले व्यापकता पाउनु पर्छ।
साथै, यस विभागले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र ७७ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर बजार अनुगमन गर्नुपर्छ। यस्ता बजार अनुगमनका काममा सञ्चारकर्मीलाई पनि साथमा राख्नुपर्छ।
यस पंक्तिकारले नेपालमै पहिलो पटक उपभोक्ता हित संरक्षणको कार्य तत्कालीन वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा आरम्भ गरेको हो। सो बखत बजार अनुगनमा भेटिृएका हकर्तलाई यस आलेखमा प्रस्तुत गरेको छु।
परिमाणमा घोटाला
२०५४ सालदेखि २०६० सालको अवधिमा बजार अनुगमन गर्दा फलामको टुक्रा निस्किएका ढक, चुम्बक टाँसिएका तराजु, कुच्चिएका र प्वाल परेका तरल वस्तु मापन गर्ने भाडा, क्यालिब्रेसन नगरिएका ढक, तराजु र लिटर मापन गर्ने यन्त्रलगायतका उपकरणहरु व्यापकरुपमा जफत भएका थिए।
पेट्रोल पम्पले दाती बिगारेको पाइएमा तत्कालै पम्प सिल गरिन्थ्यो। ६ कुने ढक, ढुंगाका ढक, माना, पाथी देख्ने बित्तिक्कै जफल हुन्थ्यो। आधा किलोको भ्रम पार्ने ४५० ग्राम र एक किलोको भ्रम छर्ने ९०० ग्रामको प्याकेजिङ गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिइन्थ्यो।
हाल पनि बजारमा उपभोक्ताहरु व्यापकरुपमा परिमाणमा ठगिइने गरेका छन्। यसर्थ, हरेक पसलमा विद्युतीय ढक तराजु हुनुपर्छ। साथै, सम्भव भएसम्मका सामग्रीलाई उद्योगबाटै प्याकेजिङ गराई बिक्री वितरणमा ल्याउनु पर्छ। आम उपभोक्ताहरुले पनि खुला वस्तु खरिदलाई बिस्तारै बहिष्कार गर्नुपर्छ।
सडेगलेको मासु
त्यस बखत मासु पसलमा छापा मारेर खसीको मासु भनेर बोकाको मासु, बाख्रीको मासु, भेडा र च्याग्राको मासु बेच्नेलाई समातिएको थियो। यस्तै‚ राँगाको मासु भनेर भैंसीको मासु बेच्ने, बधशालाको सटृा खोलामा बगेको ढलको पानीले सफा गरेर राँगा काट्ने र तरकारी पखाल्नेलाई ठाउँका ठाउँ नियन्त्रण गरिएको थियो।
मासु पसलेहरुले सडेगलेको मासुको दुर्गन्ध नफैलियोस् भनी धुप बालेको पनि पाइएको थियो। यसर्थ, बजार अनुगमनका बखत उनीहरुलाई मासुलाई सुरक्षित राख्ने विधि सिकाउने ध्येयले पशु चिकित्सकहरुलाई पनि परिचालन गरिएको थियो। माछाको अवस्था पनि संवेदनशील छ। यसर्थ, स्वच्छ बजार प्रवर्द्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम उपभोक्ता सबैले समान चासो राख्नु पर्छ।
मिसावटको महामारी
सो बखत पेट्रोल र डिजेलमा मट्टितेल मिसाउने गरिन्थ्यो। मरिचमा सुकेको मेवाको गेडा मिसाएको भेटिृएको थियो। गहुँको पीठोमा मकैको पीठो मिसाउने, पोखरेली मसिनो चामलमा सोना मसिनो सस्तो चामल मिसाउने, परवर र केराउलाई हरियो रङमा डुबाउने र केरा र आँपलाई अखाद्य पाउडर राखी पकाउने गरिन्थ्यो।
पाउरोटीलाई हाइड्रो राखी फुलाउने, मिठाइमा चिनीको सट्टा स्याकरिन राख्ने, ठण्डा बरफमा दुधको सट्टा इनामेल राख्ने, मासको दाललाई कालो रङले रङ्गाउने, चियापत्तिमा रङ वा प्रयोग भैसकेको चियापत्ती राख्ने, गाई भैंसीको घिउमा वनस्पती घिउ/चिउरीको घिउ /आलुरपिंडालु मिसाउने गरेको पाइएको थियो।
यस अतिरिक्त, सो बखत विभागको अनुगमन टोलीले बेसारमा पीठो वा रङ (मेटानिल) मिसाएको, धुलो मसलामा सस्तो मसलाको अंश बढी राखेको दालमोठमा खेसरीको दाल मिसाएको पाएको थियो।
साथै, क्वाटीमा नबिकेका र किरा परेका गेडागुडी मिसाउने तथा नबिकेका तथा कुहिएका मिठाइलाई धुलोपिठो बनाएर गुदपाक र पुष्टकारी बनाएको भेटिृएको थियो। सो बखत यी सबै गलत हर्कत गर्नेहरु दण्डित भएका थिए।
यसर्थ, हालका दिनमा यो हकर्त अझै बढेको गुनासो रहेकाले स्वच्छ बजारका लागि सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्छ।
निगरानी गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु
यस वर्षको चाडपर्वमा सरकारी निकाय, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन गरी आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। यस क्रममा मूल्यसूची टाँस नगर्नेलाई सात दिने चेतावनी दिनुपर्छ। लेबल टाँस नगरिएको प्याकेजिङ सामग्री जफल गर्नुपर्छ। म्याद गुज्रिएका सामान जफत गरी नष्ट गर्नुपर्छ।
औषधि बिक्रेताले प्रेस्किप्सनअनुसार बिक्री गरे नगरेको र म्याद सकिएका औषधि अलग बाक्सामा राखे नराखेको हेरी कारवाही गर्नुपर्छ। यसैगरी, दूध उद्योग, पानी उत्पादक, पाउरोटी उद्योगमा अनुगमन गरी कमी कमजोरी देखिए दण्डित गर्नुपर्छ। साथै, राजमार्गमा भात खुवाउने पसलको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ।
यस अतिरिक्त, धारामा पानी पाए नआएको, विद्युत सेवा दुरुस्त भए नभएको, टेलिफोन सेवा गुणस्तरीय रहे नरहेको, निजी अस्पताल र निजी स्कुलले कानुनबमोजिम काम गरे नगरेको, ज्येष्ठ नागरिकले नियमित भत्ता पाए नपाएको लगायतका यावत विषयमा अनुगमन गर्नुपर्छ।
माग र आपूर्तिको सन्तुलन
विशेषगरी सबै तहका सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ। यस अवस्थामा स्टोर, गोदाममा भएका वस्तुको स्टक सञ्चार माध्यममा देखाउन सकिन्छ। कति एलसी खोलिएको छ, कसरी सामान ढुवानी भैरहेको छ, बताउन सकिन्छ। कुन वस्तुको कति स्टक छ, तथ्यांकमै चित्रित गर्न सकिन्छ।
जुन वस्तुका लागि जो जिम्मेवार छ, उसले तोकिएको स्थानबाट निर्वाध बिक्री देखाउन सक्छ। अर्थात्, जे गर्दा आम उपभोक्ता आश्वस्त हुन्छन्, सोहीअनुसार सूचनाको हकको प्रवाह गर्नुपर्छ। खासगरी, माग र आपूर्तिबीच तालमेल कायम गर्नुपर्छ। यसो भएपछि कालोबजारी हुने, मिलिजुली मूल्य निर्धारण गर्ने, सामान लुकाउन जस्ता गलत हर्कत हुन नपाउने हुन्छ।
उपभोक्ताको कर्तव्य
स्वच्छ वस्तु उचित मूल्यमा पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो। यसर्थ, कुहिएका फलफूल, तरकारी, खपतको म्याद नाघेका वस्तु बिक्री वितरण भएको देखिएमा उपभोक्ता पनि मौन बस्नु हुँदैन।
कैयौं मिठाई पसलेले अखाद्य रङ हालेर मिठाई बनाउँछन्। यसर्थ, गलत रङ हालेको मिठाई किन्न बहिष्कार गर्नुपर्छ। धुवाँ धुलो उडिरहेको खुला स्थानमा खाद्यान्न बिक्री गर्नेलाई नागरिक तहबाट रोक लगाउनु पर्छ।
हामी सामान खरिद गर्दा हतार गर्दछौं, हरेक वस्तुमा लेबल टाँसिएको हुन्छ। तत् वस्तुबारे ब्रोसियर निर्माण भएको हुन्छ। हरेक वस्तुको प्रचारप्रचारका लागि पर्चा‚ पम्प्लेट बनेको हुन्छ। यसरी आवश्यक सूचना लिने बानीको विकास गर्नु भनेको उपभोक्ता शिक्षा हासिल गर्नु सरह हो।
यस अतिरिक्त, कुनै उपभोक्ता कुनै अवस्थामा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको फन्दामा परेमा यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोजी गर्नुपर्छ। न्यायको खोजी नगर्नु पनि अन्यायको पक्षधर हुनु नै हो।
सहज आपूर्ति
मुल कुरा चाडपर्वमा आम उपभोक्ताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु खाद्यान्न, चामल, दाल, गेडागुडी, पिठो, आँटा, मैदा, खानेतेल, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु, दुधको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ।
यसका निमित्त ढुवानीमा कुनै अवरोध पुर्याउनु हुँदैन। यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, नुन, पिउने पानी, औषधि, फेसमास्क, स्यानिटाइजरलगायतको सर्वसुलभताको प्रत्याभूति हुनु पर्छ।
यस अतिरिक्त, केटाकेटी, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकले उपयोग गर्ने वस्तु लगायत दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक टूथपेष्ट, साबुनजस्ता वस्तुहरुको सन्दर्भ मूल्य तोकेर वा एमआरपीको माध्यमबाट वा अनिवार्यरुपमा मूल्यसूची टाँस गरेर अधिकतम् तोकिएको मूल्यमा, तोकिएको गुणस्तरमा, कम्तिमा तोकिएका स्थानबाट अनिवार्यरुपमा यी वस्तुहरु उपलव्ध हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
व्यापारीको उत्साह
नेपालीमा एउटा उखान छ, नबिराउनु नडराउनु भने झैं निजी क्षेत्रले पनि मुलुक र जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको प्रभावकारी आपूर्तिमा खरो उत्रिँदा कुनै भय र त्रास लिनु हुँदैन। आखिर आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको आपूर्ति निजी क्षेत्रबाटै हुँदै आएको छ।
यसर्थ, आम जनताले पनि असल उद्यमी र व्यापारीको सत्कार्यको सराहना गर्न कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन।हामी सबैको महान पर्वमा सबैले सबैको हित सोच्नु व्यापारी लगायत सबैको कर्तव्य हो।
…र अन्त्यमा
नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानुन लगभग विकसित मुलुकहरुको सरह छ। यसर्थ, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएमा आम उपभोक्तालाई लाभ पुग्ने कुरा धाम जत्तिक्कै छर्लंग छ।
मुल कुरो, सरकार चिर निद्रामा रहने, निजी क्षेत्र हामीले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने र उपभोक्ता यो देशमा केही हुँदैन भनी हात बाँधेर बस्नु हुँदैन।
हामीले स्वच्छ बजार निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि मौजुदा बजारको अडिट गर्नुपर्छ। बजारलाई विचौलियारहित तुल्याउनु पर्छ। यसा लागि संघीय सरकारको झैं प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन बन्नु पर्छ। यस विषयलाई स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ।
सबै तालिम कार्यक्रममा पनि यस विषयलाई उच्च महत्व दिनुपर्छ। स्वच्छ पसलहरुमा ग्रिन स्टिकर टाँस गरिइनुपर्छ। अत्यावश्यक वस्तुका बिक्रेताले चौविसै घण्टा पसल खोल्नु पर्छ। चाडपर्वमा सेलको नाममा हुने ठगीको कठोर अनुगमन गर्नुपर्छ।
कुनै रोग नलागेको खसी बोका लगायतको सिङमा हरियो रंग लगाई दिनुपर्छ। चाडपर्वमा सार्वजनिक यातायातको साधन सहज हुनुपर्छ। जतिसक्दो छिटो उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता हित संरक्षण आयोग गठन गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।