|

म्याग्दी : आज अक्टोवर १६ अर्थात् ४१औँ विश्व खाद्य दिवस। ‘स्वस्थ भविष्यका लागि सुरक्षित खाना’ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर यो दिवस मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको आह्वानमा सन् १९८१ अक्टोबर १६ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

नेपालमा पनि कृषिको उब्जनी बढाएर खाद्य सुरक्षाको संरक्षणमा जोड दिँदै कार्यक्रम गर्ने गरिन्छ। तर‚ नेपालमा खाद्यान्न उत्पादन बर्सेनि ओरालो झर्दै गइरहेको छ। दुई दशकअघिसम्म म्याग्दीका ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक घरमा अन्नले (धान, कोदो) भरिएका भकारी हुन्थे। घरको बार्दलीमा मकैको बुर्चो, आँगनमा थाँक्रो देखिने गर्दथ्यो। तर‚ अहिले गाउँघरमा उत्पादन भएका अन्न बोरा र डालीमा नै अट्छन्।

गाउँघरबाट युवा पलायन र कृषिप्रतिको वितृष्णाका कारण अहिले गाउँघरका खेतबारी बाँझो रहने गरेका छन्। कोभिड १९ को महामारी सुरु भएपछि दुई वर्षयता गाउँमा फर्कनेहरुको संख्या बढे पनि धान फल्ने खेत र कोदो झुल्ने बारीमा तरकारी, फलफूल र पशुपालन गरिएको छ। उनीहरूले खाद्यान्न उत्पादनतर्फ चासो दिएका छैनन्।

ग्रामीण क्षेत्रका घरहरुमा अन्न भण्डारण गर्ने भकारी देख्नै मुस्किल हुने गरेको बेनी नगरपालिका–२ का ८५ वर्षीय बेदप्रसाद उपाध्यायले बताए। ‘बजारबाट ल्याएको चामलको बोरा र तेलको पोकाबाट बिहान बेलुकीको भान्छा उम्किन्छ‚’ उपाध्यायले भने‚ ‘हाम्रो पालामा भकारीबाट धान झिकेर ढिकीमा कुट्दै एक वर्षसम्म पुग्ने चालम हुन्थ्यो।  अहिले खेती गर्नै छाडे, कहाँबाट हुनु भकारीमा धान!’

नेपालमा अहिले पनि अधिकांश परिवार कृषिकर्ममै आश्रृत छन्। अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि कार्यमा प्रत्यक्ष र परोक्ष किसिमले संलग्न रहेको तथ्यांक छ। तर, खाद्यान्न उत्पादन भने घट्दै गएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ।

विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खाद्यान्न संकट हो। स्थानीय विशेषता रहेका अन्नबाली विस्तारै उत्पादन हुन छाड्नु, अत्यधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र विस्तारै रैथाने विउविजन लोप हुँदै जानु २१ औं शताब्दीको खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती भएको एफएओको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

५० बर्षअगाडिको शहर र आजको शहर तुलना गर्ने हो भने उब्जाउने हातभन्दा खाने मुख मात्र बढेका हुनाले खाद्यान्न संकट व्यवस्थापनका लागि चुनौती जानकारहरु बताउँछन्। एफएओ हालसालैको एक तथ्याकंका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा विश्वमा खाद्यान्न अभाव भएर विकसित देशका ठूलाठूला निगमहरु विकासोन्मुख देशका खाली जमिनमा कृषि गर्न लगानी गर्ने दावा गरिएको छ।

न्यून आर्थिक अवस्था भएका विपन्न वर्गहरुमा कृषक, माछा मार्ने मान्छेहरु र घरपालुवा जनावर पाल्ने जस्ता पेशागर्ने मान्छेहरु छन्। जसलाई बढ्दो पृथ्वीको तापक्रम, प्रकृति अनि मौसमसम्बन्धी बारम्बार हुने प्रकोपले धेरै दुःख दिने गर्दछ। अर्कोतर्फ पृथ्वीको जनसंख्या पनि दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ र बढ्दो जनसंख्याको यो अनुपातलाई खाद्यान्न पर्याप्ततातर्फ लैजान कृषिका पारम्परिक विधिहरुलाई पनि जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउँदै अझ उत्पादनमुखी र ब्यवसायीकरण गर्न जरुरी देखिएको बताइएको छ।

सन् १९६० को दशकमा नेपाल संसारभरि चामलको धेरै निर्यात गर्ने देशहरुमा छैटौं स्थानमा पर्दथ्यो तर विस्तारै नेपालमा कृषिकार्य ह्रास हुँदै गयो र आज नेपालले चामल लगायत धेरै कृषिजन्य उत्पादनहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको कृषि वैज्ञानिक टीकाबहादुर कार्कीले बताए।

नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षित हुन थालेपछि हलो र जुवा थन्किएका तथा गोरु र गोठ सुनसान भएको छ। भकारीबाट झिकेर खाइने धान चामलको साटो बोरामा पसलबाट अन्न आउन थालेको छ। तर‚ हाम्रो उब्जनशील खेत र माटोहरु बाँझै छन्। ती खेतहरुको अनि माटोको उचित प्रयोग गर्नसक्ने प्रविधि, पूँजी र सीप भएमा नेपालीहरु विदेशिन नपर्ने उनको भनाइरहेको छ।

स्कुलको पाठ्यक्रममा पूर्वव्यावसायिक शिक्षाका रुपमा कृषि कार्य र औजारहरुबारे शिक्षा दिने विषय हटाइएकाले विद्यार्थीहरुलाई कृषिकार्य प्रति उत्सुक्ता जगाउन र ज्ञान बढाउन नसकिएको सेवानिवृत्त शिक्षक धनबहादुर घिमिरेले बताए। नेपाली माटो व्यावसायिक प्रकृतिमा खोस्रिने प्रणाली विकसित गरी देशमैं कृषि औजारका कारखाना र अनुसन्धान कार्य पुनर्जीवित गराएर कृषिलाई सहज कर्जा र पूँजी उपलब्ध गराउन नसक्नेहो भने नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समेत भोकमरीको समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

कृषि क्षेत्रमा देखिएको विचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य , कृषक र उपभोक्तहरुबिचको पारदर्शी सम्बन्ध, भूमिको न्यायपूर्ण वितरण, सिंचाइको सुविधा र समयानुकूल हुने गरी बजार व्यवस्थापन नभएसम्म खाद्यान्न उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसक्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइरहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.