|
फाइल तस्वीर

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको छ। उनलाई बर्खास्त गरे पनि परिषद्‍का अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यमाथि भने तत्काल कुनै कारबाही नगरिएको बताइएको छ। 

पाँचदलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

पटकपटक सोधिएको तर दिइएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सरकारले बर्खास्तको प्रक्रिया थाल्ने बुझिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सिलवाललाई बर्खास्तको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। 

तर, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने राखेप सदस्यसचिव सिलवाललाई बर्खास्त गरेको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी दिएका थिएनन्।

सञ्चार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा उनले यसबारे केही पनि बताएका थिएनन्।

सिलवाललाई औपचारिक तवरबाट बर्खास्ती बारे कुनै जानकारी नभएको उनीनिकट एक पदाधिकारीले बताए। उनले ४ वर्षका लागि सदस्यसचिवमा सिलवाल छनोट भएकाले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताए। 

कोरोना संक्रमित भएर उपचाररत रहेको बताएका सदस्यसचिव सिलवाल १३ औं दक्षिण एसियाली फुटबल (साफ) च्याम्पियनसिपको फाइनल हेर्न माल्दिभ्सको राजधानी माले गएका थिए। पहिलोपटक साफको फाइनलमा पुगेको नेपाल ३–० ले भारतसँग पराजित भएको थियो।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री नियुक्त हुनुअघि खेलकुद मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर कोरोना संक्रमण भएर उपचाररत रहेको भन्दै उनले स्पष्टीकरण दिएका थिएनन्।

सिलवालले २३ असार २०७६ मा पहिलो पटक राखेप सदस्यसचिवमा नियुक्ति पाएका थिए।

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ जारी भएपछि एक वर्षमै पदमुक्त भएका उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारले १२ साउन २०७७ मा पुनः नियुक्त गरेको थियो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत हुँदा सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका सिलवाल अहिले एमालेमा छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट मानिने उनलाई देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै हटाउने चर्चा चलेको थियो।

मदन भण्डारी स्पोर्ट्स फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष रहेका सिलवाल गोल्डेन गेट कलेजको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि हुन्।

आइसिसी (इन्टरनेशनल क्रिकेट काउन्सिल) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई निलम्बन गर्नुअघि उनी राखेपद्वारा गठित क्यान तदर्थ समितिका संयोजकसमेत भएका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.