|

बर्दिया : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आइतबार बाढी प्रभावित बर्दियाको राजापुर क्षेत्रको निरीक्षण गरे। निरीक्षणका क्रममा नेता पौडेलले बाढीपीडिका लागि राहतको तत्काल व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए।

उनले काठमाडौं फर्किएपछि पीडितलाई राहतका लागि पहल गर्ने बताए। यसअघि गत शुक्रबार बर्दिया आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि काठमाडौं पुगेर योजना बनाउने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका उच्च नेताहरूले आश्वासन दिइरहे पनि बर्दियाका बाढीपीडितहरू भने पाँच दिनदेखि चाउचाउ र चिउराकै भरका छन्। तत्काल भनेको कहिलेसम्म हो भनेर उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। घरमा भएका सबै अन्नपात बाढीले बगाएपछि टहराको बास भएका बाढीपीडितहरूले खाद्यान्नका नाममा चाउचाउ र चिउराबाहेक केही नपाएको बताएका छन्।

‘मेरो आठ कट्ठा जमिन नदीले कटान गरेर बगाएको छ, अब दुई कट्ठा बचेको छ,’ राजापुरका हरिलाल चौधरीले भने, ‘धान सकै नष्ट भयो, अब मैले परिवार कसरी पाल्ने? मलाई उचित राहत कहिले मिल्छ?’

स्थानीयका घर हिलोले भरिएका छन्। पानी कम भएपछि अहिले घरभित्रको हिलो पन्छ्याउन भ्याइनभ्याइ छ। स्थानीय तहहरूले भने बाढी पीडितहरूलाई राहत बाडिरहेको बताएका छन्।

पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा बढी धान खेती हुने बर्दियामा करिब ३५ हजार हेक्टरमा लगाइएको धान बाढीले क्षति गरेको छ। कर्णाली नदीको बाढी गाउँ पस्दा बर्दियाका झण्डै सात हजारभन्दा बढी स्थानीय प्रभावित भएका छन्।

सरकारले तत्काल आफूहरूका लागि खाद्यान्न र बासको जोहो गर्ला भन्ने आसमा बसेका बाढी प्रभावितहरू आश्वासन मात्रै पाएपछि निरास बनेका छन्। नेताहरू भ्रमणमा मात्रै आउने आफ्ना कुराहरू नसुनिकनै फर्किने गरेपछि स्थानीयले आक्रोस समेत पोखेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवा बर्दिया आउँदा पनि आफ्ना कुरा नसुनी फर्किएको पीडितहरुको गुनासो छ। बाढी आए यता प्रदेश र केन्द्रका नेताहरूले बाढीपीडित क्षेत्रको निरीक्षण गरेर आश्वासन बाड्ने बाहेकको काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ।

यसअघि २०७१ सालमा आएको बाढीबाट घरबास गुमाएका पीडितले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले भुकम्पपीडितलाई सरह बाढीपीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने बताएपनि उनिहरू अझै पालमुनि बसिरहेका छन्। अहिले पनि पीडितले राहत पाउछन् कि पाउँदैनन् भन्नेमा प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.