|
पूर्व कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल।

 
हेटौंडा : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले २० बिघा जमिन चक्लाबन्दी गरेर एकीकृत व्यावसायिक मोडलमा कृषि गर्ने भन्दै लाखौं अनुदान झ्वाम पारेका छन्।

पूर्वमन्त्री गजुरेलले भतिजा उदित गजुरेल प्रबन्ध निर्देशक रहेको सिन्धुली एग्रो कम्पनी प्रालिमार्फत बागमती प्रदेश सरकारबाट दुई वर्षमा ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएका हुन्।

कम्पनीले एकीकृत व्यावसायिक मोडलमा कृषि गर्ने भन्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ हिरापानीमा २० बिघा जग्गा भाडामा लिएको थियो तर उक्त जग्गामा कम्पनीले हाल कुनै काम नगरेको खुलासा भएको छ। कम्पनीले भाडामा लिएर काम गरिरहेको भनिएको जग्गामा जग्गाधनीहरू आफैंले कृषि उत्पादन गरिरहेको जनाइएको छ।

कम्पनीले सम्झौता गरेको पहिलो वर्षको ६ महिनामै जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा कम्पनीमार्फत फिर्ता लिए पनि सोही जग्गा देखाउँदै दुई वर्षसम्म बागमती सरकारबाट कम्पनीले कृषि अनुदान लिएको छ। कम्पनीले स्थानीयलाई रोजगारी दिने भन्दै १२ वर्षका लागि वार्षिक ६ हजार कट्ठाको दरमा २० बिघा जग्गा भाडामा लिएको थियो।

भाडामा लिनुअघि भनिएको जस्तो रोजगारी र रकम नदिएपछि जग्गाधनीले ६ महिनामै आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएका हुन्। रोजगारी र वार्षिक भाडा पाइने भएपछि जग्गा भाडामा दिए पनि कम्पनीले सम्झौतामा भनेअनुसार केही पनि नगरेपछि जग्गा फिर्ता लिएर आफैंले काम गरेका हुन्। गजुरेलको कम्पनीलाई भाडामा जग्गा दिएका १२ जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा फिर्ता लिइसकेको जनाएका छन्।

कम्पनीले प्रदेश सरकारबाट आव ०७६/७७ मा चक्लाबन्दी कृषि मोडल कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँको काम गर्ने भन्दै सम्झौता गर्‍यो तर सम्झौताअनुसार कम्पनीले काम गर्न नसकेपछि करिब ९५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। वास्तविक किसानले कृषि अनुदान नपाइरहेका वेला सो कम्पनीले राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलो रकमको कृषि अनुदानको सम्झौता गरेर बजेट फ्रिज गराएको थियो।

कम्पनीले सो वर्ष प्रदेश सरकारबाट १ करोडको सम्झौता गरेकोमा ५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मात्रै लियो भने बाँकी करिब ९५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भयो। त्यसैगरी गजुरेलको कम्पनीलाई चक्लाबन्दी कृषि मोडल कार्यक्रमको निरन्तरता दिने भन्दै प्रदेश सरकारबाट आव ०७७/७८ मा पनि ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएको छ।

यसरी कम्पनीले जग्गाधनीले फिर्ता लिइसकेको जग्गा देखाउँदै प्रदेश सरकारबाट दुई वर्षमा ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएको छ। यसैगरी कम्पनीले सिन्धुली जिल्लाबाटै पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यालयबाट माछा पालन गर्ने भन्दै ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान लिएको थियो।

‘गुमराहमा जग्गाधनी’

गजुरेलको आग्रहमा सिन्धुली एग्रो कम्पनी प्रालिलाई जग्गा भाडामा दिएका रामकुमार आचार्यले आफूहरूलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको बताएका छन्।
पूर्वमन्त्री गजुरेलले पटक–पटक भेट्न आएर जग्गा भाडामा दिन आग्रह गरेपछि आफूले भाडामा दिन तयार भएको भन्दै आचार्यले सम्झौता उल्लंघन गरेपछि जग्गा फिर्ता मागेको बताए।

थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कम्पनीले सम्झौतामा भएका ३ वटा कुरा उल्लंघन गरेको छ। पहिलो कुरा वेलामा भाडा दिएन, दोस्रो कुरा जग्गामा सम्झौताविपरीत जबरजस्ती भौतिक संरचना बनाउने काम गरियो र तेस्रो कुरा जग्गाको घरबहाल कर आफैंले तिरेको भन्दै झूट बोलियो। त्यसैले विवाद सुरु भएको हो।

आचार्यले जग्गाको वार्षिक भाडा अग्रिम दिने भनेर सम्झौता गरे पनि भाडा दिन आनाकानी गर्दा खेतीपाती गरेर खानेलाई गाह्रो परेको बताए। उनले सम्झौताविपरीत जग्गामा बाटो बनाउने र घरबहाल कर तिरेको भन्दै भाडाबाट पैसा काट्ने तर बिल माग्दा नदिने गरेको गुनासो गरे।

उनले आफूले २०७७ साल वैशाख ८ गते नै लिखित रूपमा सम्झौता तोड्दै जग्गा फिर्ता मागे पनि हालसम्म आफ्नो जग्गा फिर्ता नपाएको समेत बताए।

आचार्यले पूर्वमन्त्री गजुरेलले कम्पनीमा आफ्नो संलग्नता छैन भने पनि उनकै आग्रहमा आफूले कम्पनीलाई जग्गा उपलब्ध गराएको बताए। उनले भने‚ ‘म उहाँकै कार्यकर्ता पनि हुँ। उहाँले पटक पटक मलाई भेटेर जग्गा भाडामा दिन आग्रह गर्नुभयो। मैले तपाईंजस्तो मान्छे यसमा नलाग्नुहोस् पनि भनेँ तर उहाँले मान्नु भएन।’

कम्पनीमा आफूसहित अरूलाई पनि सञ्चालक देखाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको र पछि आफू कम्पनीमा संलग्न नरहेको आचार्यले खुलासा गरे। उनले भने, ‘कागजी रूपमा उहाँको संलग्नता देखिदैन तर उहाँले मसँग झूट बोलेर के आधारमा मलाई कम्पनीसँग सम्झौता गराउनु भयो?’, आचार्यले प्रश्न गरे। 

आचार्य काठमाडौंमा बसोवास गर्ने हुँदा हालसम्म उनले जग्गा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएका अन्य जग्गाधनीले भने लिखित रूपमा जग्गा फिर्ता नपाए पनि आफैंले खेती गर्न थालेको बताए।

कर्मचारीद्वारा पूर्वमन्त्री गजुरेलको बचाउ

पूर्वमन्त्री गजुरेलको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कम्पनीले जग्गाधनीले फिर्ता लिइसकेको जग्गा देखाउँदै प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएको भन्दै जग्गाधनीले कृषि विकास निर्देशनालयमा सोमबार फोन गरेका थिए।

निर्देशनालयका एक कर्मचारीका अनुसार केही दिनअघि सञ्चारमाध्यममा पूर्वमन्त्रीले कृषि अनुदान दुरुपयोग गरेको समाचार आएपछि मात्रै जग्गाधनीले आफूले जग्गा फिर्ता लिइसकेको भन्दै फोन गरेका थिए।

‘हिजो सोमबार दिनभर धेरै फोन आए। कोही जग्गाधनी हुनुहुन्थ्यो त कोही किसान। फोन गरेर धेरैजनाले हामीले पूर्वमन्त्री गजुरेलको कम्पनीबाट आफ्नो जग्गा दुई वर्षअघि नै फिर्ता लिइसकेका हौँ। उहाँलाई अनुदान दिँदा हाम्रो जग्गाको लागत कटाएर दिनु भन्नुभयो’, ती कर्मचारीले भनिन्। यद्यपि उनले जग्गाधनीले समयमै निर्देशनालयलाई आफ्नो जग्गा फिर्ता लिइसकेको जानकारी नगराउँदा अनुदान दुरुपयोग भएको बताइन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आक्रोशित हुँदै उनले भनिन्, ‘हामीलाई कम्पनीले बुझाएको पत्रमा जग्गा भाडामा लिएको भनिएको थियो। अनुगमनमा जाँदा पनि भएभरको जग्गा सबै देखाएको थियो। हामीले पनि होला त भन्ने ठान्यौँ। अहिले बोल्न सक्ने जग्गाधनीले पहिले नै हामीलाई भनिदिएको भए भइहाल्थ्यो नि’, उनले थपिन्।

वास्तविक किसानले अनुदान नपाइरहँदा गजुरेलको कम्पनीले एकै वर्षमा ९५ लाख रुपैयाँ फ्रिज बनाएको विषयमा उनले सबैले बजेट फ्रिज गराउने गरेको भन्दै यो ठूलो कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिइन्।

निर्देशनालयका प्रमुख रवीन्द्र प्रधानका अनुसार कम्पनीले गत असारमा मात्रै गत आवको ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएर गएको छ। उनले कम्पनीलाई अनुदान दिनुपूर्व आफूहरूले अनुगमन गरेर मात्रै दिएको भन्दै कम्पनीबाट जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता लिएको कुरा अनुगमन गर्नै बाँकी रहेको बताए।

थाहाखबरसँग कुरा गर्दै प्रधानले भने, ‘जग्गै नभएको ठाउँलाई देखाएर अनुदान खाएको होइन। हामीले अनुगमन गरेर मात्रै अनुदान दिएका हौँ। अहिले जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता लिएका हुनसक्छन्। त्यस्तो रहेछ र जग्गा फिर्ता लिएपछि पनि अनुदान लिइएको रहेछ भने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्छौँ।’

प्रधानले बाहिर आएको हल्लाजस्तो वास्तविकता नभएर पूर्वमन्त्री गजुरेलसँग राजनीतिक दुश्मनी साध्न अफवाह फैलाएको हुनसक्ने भन्दै उनको बचाउ समेत गरे।

जग्गाधनीले जग्गा फिर्ता लिएको गजुरेलद्वारा स्वीकार

पूर्वमन्त्री गजुरेलले भने कम्पनीले भाडामा लिएको भनिएको ५/७ बिघा जमिन जग्गाधनीले फिर्ता लिएको स्विकारे। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पहिला जग्गा दिने भन्ने कुरा भयो। २५ बिघा जति जमिन भाडामा लिएर काम सुरु गरियो। पोखरी खन्ने काम भइसकेपछि जग्गाधनीले सम्झौता गर्न मानेनन्, जग्गा फिर्ता भयो।’

गजुरेलले कम्पनीबाट हुने काममा आफ्नो संलग्नता नरहेको तर भतिजलाई सहजीकरण भने गरिदिँदै आएको समेत बताए। उनका अनुसार ३ वर्षदेखि सञ्चालन गरेको कम्पनी कोरोना संक्रमणले गर्दा लकडाउन भएपछि समस्यामा परेको थियो। जसले गर्दा कम्पनीले जग्गाधनीलाई समयमा भनेको जग्गाको भाडा तिर्न सकेन। तर केही ढिला गरी भए पनि कम्पनीले सबै जग्गाधनीको भाडा तिरेको उनको दाबी छ।

गजुरेलले जग्गा फिर्ता लिएका जग्गाधनीको समेत ६ महिनाभन्दा बढीको भाडा तिरेको जिकिर गरे। ‘६ महिना भाडामा दिएर जग्गा फिर्ता लिएपछि उहाँहरूलाई वार्षिक अन्न उत्पादन गर्न समस्या होला भनेर कम्पनीले एक वर्षकै भाडा तिरेको छ’, उनले भने। उनले आफूलाई बदनाम गर्न लाञ्छना लगाएर समाचार आउने गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। गजुरेलले आफूले केही गलत नगरेको दाबी गरे।​​

मन्त्रालयद्वारा स्पष्टीकरण माग

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले सत्यतथ्य छानबिन गर्न मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।

मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार निर्देशनालय र मन्त्रालयको एक टोली अनुगमनमा पनि निस्किसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ। साथै यो विषयको निरुपण नहुन्जेलसम्मका लागि बाँकी सम्झौता नगर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.