|

झापा : भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै जग्गाधनीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन्।

जग्गा धनीहरूले मंगलवार भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै मुख्य गेटमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन्। भन्सार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि सुरक्षाकर्मीले १० मिनेटमै सो ताला खोलेको थियो। भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रमोद पौडेलले चाँडै मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरू फर्किएका थिए।

सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी समयमा मुआब्जा नदिँदा मारमा परेको पीडित जग्गा धनीहरूको भनाई छ।  ‘भन्सार अगाडिको सडक अग्लो बनाइदिएको छ, पानी जाने निकास छैन, हिलैहिलोमा बस्नु परेको छ,’ जग्गाधनी निर्मला पाठकले भनिन्, ‘भन्सारले भन्दै आएको छ यहाँ घर नबनाउनुस्, यो जग्गा भन्सार लिन्छ, न त भन्सारले जग्गा लिन्छ, न त घर बनाउन दिन्छ।’

सबै कागजपत्र भन्सारलाई बुझाइसकेको उनले बताइन्। भन्सार कर्मचारीले प्रक्रियामा गइसकेको र चाँडै पैसा पाउनुहुन्छ भनेको पनि डेढ वर्ष वितिसकेको पाठकले सुनाइन्। मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको छ। 

भद्रपुर मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टीको स्थानीयको जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ बैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले निर्णय गरेको झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उपसमितिले जग्गाको छनोट गरी स्थानीयको करिब ९ विघाह जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

उपसमितिले जग्गा धनीहरूको कित्ता पहिचान गरी २०७७ साउन २७ गते सूचना प्रकाशन गरी मालपोतमा जग्गा रोक्का राखेको छ। जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएका भन्सार प्रमुख फणीन्द्र खतिवडाको सरुवा भयो।

२०७७ पुस ३ गते प्रमोद पौडेल भन्सार प्रमुख भएर आएपछि हालसम्म जग्गा अधिग्रहणको विषयमा सात पटक बैठक बसिसकेको छ। जग्गा अधिग्रहणको विषयमा विभिन्न निर्णय गरे पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

कोभिडका कारण जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या भएको भन्सार प्रमुख पौडेलले बताए। सो जग्गामा करिब ३० परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.