सिमरा सेजमा ५ अर्बको लगानी, उपलब्धि शून्य

बारा : विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरण सिमरामा सरकारले करिब ५ अर्ब लगानी गरेको छ।

व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले सिमरा सेजमा सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवनसहित सडक, बैंक, बिमा, हुलाक भन्सार, स्वास्थ्य चौकी, बालबालिकाका लागि डे केयर, नदी तटबन्ध, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेको हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेले एक दशकको अवधिमा पटकपटक गरी सिमरा सेजमा मात्रै नेपाल सरकारको करिब ५ अर्ब लगानी भइसकेको जनाएका छन्।

८ सय ३३ बिघा क्षेत्रफल रहेको सिमरा सेजको ‘ए ब्लक’ को ३ सय ४३ बिघामा सडक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै १ अर्ब खर्च भएको छ भने प्रशासनिक, बैंक, बिमा, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, भन्सार, बालबालिकाका लागि ‘डे केयर’, सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ४० करोड, दुधौरा खोला तटबन्धमा ५० करोड, पर्खाल निर्माणमा ३० करोड‚ दुधौरा ‘बी ब्लक’ को पर्खाल निर्माणका ८ करोड खर्च भइसकेको छ।

एक दशकको अवधिका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने नाममा १ करोडभन्दा धेरै खर्च भइसकेको इन्जिनियर न्यौपानेले जनाएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा सिमरा सेजमा थप ३ वटा आयोजनाको काम सुरु भएको छ। जसमा ए ब्लकका पछाडितर्फ नदी तटबन्धमा २२ करोड, भित्री विद्युतीकरणमा १० करोड र ए ब्लकको मुख्यद्वार, प्रदर्शनी हल, सुरक्षा चौकी, चमेनागृह निर्माणमा ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

साथै ए ब्लकको वृक्षरोपण, झाडी सफाइका नाममा पनि वर्षेनि ठूलो रकम खर्च भएको सिमरा सेजले जनाएको छ।

हाल ‘ए ब्लक’ को ३ सय ४३  बिघामा उद्योगका लागि आवश्यक विद्युतीकरण बाहेक सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको सिमरा सेजका सब ओभरसियर आनन्द भट्टले जनाएका छन्।

‘प्रशासनिक र सेवा भवनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी १० प्रतिशत काम पुुसभित्र सम्पन्न गर्नेछौं’, सब ओभरसियर भट्टले भने, ‘ए ब्लकभित्र भौतिक संरचना सबै बनेको अवस्था छ, अब उद्योगीहरू आएर बस्न चाहेको खण्डमा सबै सुविधा छ।’

२०५९ सालमा विरगञ्ज चिनी मिल बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत चिनी मिलको जग्गालाई उद्योग मन्त्रालय मातहतमा राखिएको हो।

सरकारले सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीलाई प्रतिवर्गमिटर मासिक २० रुपैयाँ जग्गाको भाडादर तोकेको छ। व्यवसायीले भने जग्गाको भाडादर महँगो भएको र उद्योग सञ्चालनका लागि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी ०७४ चैत १८ गते शिलान्यास गरेका हुन्। गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिए पनि व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि उद्योग मन्त्रालयले सेजमा निर्यातमूलक उद्योगलाई  खुला गरेको हो। 

जग्गाको भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाउन माग

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गाको भाडादर ७५ प्रतिशतले घटाएर २५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न माग गरेका छन्।

‘सेजभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले जग्गाको भाडादर २५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्छ, बिजुली, यातायात र औद्योगिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ’, लाठले भने। उत्पादन भएकामध्ये ९० प्रतिशत सामग्री विदेश निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटाएर आन्तरिक खपतलाई पनि जोड दिने उद्योग सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्न लाठले माग गरेका छन्।

‘सरकारले भौतिक संरचना बनाएर मात्रै पुग्दैन, उद्योगीसँग पनि छलफल गरेर निर्णय लिन सक्नुपर्छ’, उनले भने ‘अहिले नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन, सरकारले पूर्ण रूपमा सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न नसके पुराना उद्योग यही अवस्थामा सेजमा जानसक्ने अवस्थामा छैनन्।’

सेज सिमरा सेज जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ४, १४, १५, १६, १७ गरी ५ वडामा फैलिएको छ। ८ सय ३३ बिघा क्षेत्रफल भए पनि सेजको ए ब्लक बाहेक अन्य ४ वटा ब्लकको ५ सय बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।