‘ओली नभएको भए देश संकटग्रस्त हुँदैनथ्यो’

|

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विवाद भइरहेको छ। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विवादका कारणले अदालतको कामकारबाही आइतबारदेखि ठप्प छ।

राजनीतिक भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेको र न्यायालयको सुधारमा प्रधानन्यायाधीश उदासीन देखिएको आरोप  प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको छ।

न्यायाधीश आन्दोलनमा छन्, वकिल, नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सबैले राजीनामा मागिरहेका छन् तर प्रधानन्यायाधीश राजीनामाको पक्षमा छैनन्। न्यायालयमा निरन्तर भइरहेको विवादको कारणले विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

न्यायाधीशले इजलासमा मुद्दा नहेर्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका कैयौं नागरिकले न्याय पाउन सकेका छैनन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा अबको निकास के हो? राजनीतिक दलका नेताहरू किन बोलिरहेका छैनन्? महाभियोग कसरी लगाउन सकिन्छ? त्यसका प्रमाण के के हुन् भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारीसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादलाई कसरी लिनुभएको छ? 

सर्वोच्चमा देखिएको विवाद असामयिक र चिन्ताजनक परिस्थिति छ। न्यायालयमा यस्तो परिस्थिति हुनु हुँदैनथ्यो। यसको दोष जो नेता हो त्यसलाई जान्छ। न्यायालयको नेता भनेको प्रधानन्यायाधीश हो। प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना सहकर्मी, सरोकारवाला, नागरिक समाजसम्मलाई न्याय महसुस गराउन सक्नुभएको छैन।

न्यायालयको नेतृत्व र न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठेको छ। न्यायालयको ‘करेक्सन’ गर्न सक्नुपर्थ्यो तर अब त्यो समय सकिइसकेको छ। अब उहाँले आफू पन्छिएको घोषणा गर्नुपर्छ। मैले नसक्ने भएँ मविरुद्ध घेराबन्दी भयो भनेर छाड्नुपर्छ। राजीनामा दिने भन्ने उहाँको कुरा भयो। उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाउनुपर्छ। यदि त्यस्तो भएन भने चिन्ताजनक र दुर्घटनाजनक अवस्था हो। 

प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा मन्त्रीको भाग खोज्नुभएको भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ नि ! 

भाग नखोजेको भनौँ भने गजेन्द्रजीलाई मन्त्री बनाउने काम। कसैले सिफारिस गरेको पनि छैन। उहाँ सांसद पनि होइन। नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरेको पनि छैन। गठबन्धनको निर्णय पनि छैन। सबै कुराले गर्दा हो कि हो कि जस्तो भयो तर प्रमाण कसरी जुटाउने? उता प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ‚ मेरो मान्छे भएको हुनाले मैले गरेको हुँ।

राजनीतिक दलका मान्छेले न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशका बारेमा हत्तपत्त बोल्नु मनासिव हुँदैन। जब त्यहाँ कुरा मिल्दैन त्यहाँ राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने हो। राजनीतिक दलले भाषण गर्दै हिँड्ने, प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गरे‚ त्यस्तो गरे भनेर गाली गर्दै हिँड्ने कुरा राजनीतिक दलले गर्न हुँदैन। नगरेको ठिक छ। 

प्रधानन्यायाधीश पनि मेरो उहाँसँग नाता छैन भन्नुहुन्छ तर प्रश्न उठ्छ त्यत्रा सांसद थिए। २७५ सांसद प्रतिनिधिसभा र ५९ जना राष्ट्रियसभामा एक से एक मन्त्री हुन लायक सांसद थिए। बिनाकारण अनाहकमा संविधानले समेत कल्पना नगरेको काम भएको छ। यो शंकामा पनि उहाँ मुछिनुभयो। उहाँले नगरेको भए किन? यही कुरा अरू न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई लागेन? भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यसैले त्यो कुरा विवादग्रस्त भयो। 

प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि राजीनामाको माग उठिरहेको छ तर उहाँले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने अडानमा हुनुहुन्छ। यसबारे तपाईंको राय के छ ? 

मैले राजीनामा मागेको छैन। उहाँले दिने कुरा हो त्यो। प्रतिनिधिसभाले उहाँलाई महाभियोग दर्ता गर्ने हो कानुनी कुरा। उहाँलाई राजीनामा दिनुस् भन्ने कुरा उहाँको शुभचिन्तकहरूले भन्ने कुरा हो। तपाईं कारबाहीमा पर्ने हुनुभयो। महाभियोग लाग्यो भने तपाईंलाई मुद्दा र कानुनी कारबाही हुन्छ। तपाईंले पाउने सम्मान र सुविधा पाउनुहुन्न भनेर। उहाँले अब नेतृत्व गर्न पाउनुहुन्न। संसद्‌ले गर्ने हो या आफैं गर्ने हो‚ छिट्टै निर्णय हुन्छ। 
 
यत्रा विषय उठिसके, न्यायाधीश आन्दोलनमा छन्, वकिल आन्दोलनमा छन्, नागरिक समाज, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सबैले राजीनामा मागिरहेका छन् तर दलहरू त्यसमाथि पनि सत्तापक्ष त बोल्दै बोल्दैन नि किन ?

राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया नदिएको भन्ने होइन। प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कमरेडले पनि बोल्नुभएको छ। ओलीजी त प्रतिनिधिसभाको विघटन रोकेको रिसले बम्किएको बम्किएकै हुनुहुन्छ। पटक पटक सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भनी राख्नुभएको छ। राजनीतिक दलले नबोलेको होइन।

राजनीतिक दलका मान्छेले न्यायालय र प्रधानन्यायाधीशका बारेमा हत्तपत्त बोल्न मनासिव हुँदैन। जब त्यहाँ कुरा मिल्दैन त्यहाँ राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने हो। राजनीतिक दलले भाषण गर्दै हिँड्ने, प्रधानन्यायाधीशले यस्तो गरे‚ त्यस्तो गरेर भनेर गाली गर्दै हिँड्ने कुरा राजनीतिक दलले गर्न हुँदैन। नगरेको ठिक छ। 

तपाईंले ओलीको कुरा उठाउनुभयो। विवादित सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा ओली र प्रधानन्यायाधीशको कुरा मिल्यो भन्ने पनि चर्चा छ नि?

ओली नभएको भए र ओली सरकारमा नगएको भए देश संकटग्रस्त हुँदैनथ्यो। देशमा संकटग्रस्त भएका संवैधानिक अंगहरू विवादित हुनुको कारक तत्व नै ओलीजी हुन्। यदि ०७२ सालको संविधान निर्माणपछि देश आफ्नै गतिमा अघि बढ्थ्यो तर अनाहकमा संसद् विघटन गरिदिने, अनावश्यक रूपमा संवैधानिक अंगमाथि प्रहार गर्ने, संवैधानिक अंगलाई एकलौटी गरेर आफ्नो कम्पनीको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने, ओली र प्रधानन्यायाधीशको कुरा किन मिल्यो होला भने अहिले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ। सबै न्यायाधीशहरू उहाँविरुद्ध उभिनुभएको छ।

ओलीलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको विषयले रिस उठेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनमा सबै न्यायाधीशहरू एकमत छन्। एउटा पनि न्यायाधीश पनि फरक मत छैन। फैसला ठिक छ भनेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नेपाल बारले पनि यो फैसलालाई ठिक भनेका छन्। मुद्दामा बहस गरेका राजावादी र ओलीवादी वकिल बाहेक  सबैले फैसला ठिक छ भन्नेमा छन्। यो फैसलाका कारण अहिलेको विवाद आएको होइन। ५ जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ओलीको तर्क वाहियात हो। यो ध्यान अन्तै लान खोजिएको मात्रै हो। ओलीको भनाइपछि उहाँ उहाँ झन् झन् फस्दै हुनुहुन्छ। म आग्रह गर्छु तपाईं चाँडै सम्हालिएर आफूमाथि आएको विरोधको निकास दिनुहोस्।​

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेबारे तपाईंको धारणा के छ ? 

कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट उहाँमाथि अब महाभियोग लगाउनुको विकल्प छैन। उहाँलाई महाभियोग लगाउनका लागि प्रमाण जुटिसकेका छन्। त्यस सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तयारीमा छन्। त्यो उहाँहरूको बाध्यता पनि हो। अदालतलाई धेरै समय विवाद गराएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दल र संसद्‌ले बुझ्नुपर्छ। ओलीजी त संसद् बेकामे छ भन्ने मान्छे भएकाले यस्तै चाहनुहुन्छ तर संसद्‌ले विचार गर्नुपर्छ।

ओलीजीले नारा लगाऊन् या जेसुकै गरून् संसद्‌ले विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ। ओलीजीले पनि विचार गर्नुपर्छ। एकजनाका कारणले राजनीतिक व्यवस्था उल्ट्याउने र धराशायी बनाउने काममा लाग्न ओलीजीले पनि हुँदैन। त्यसैले सबै मिलेर महाभियोगमा जानुपर्छ। महाभियोग संवैधानिक बाटो हो। कसैले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई कसैले उजुरी हाले भने ३ जना सांसदले प्रमाणीकरण गरिदिए भने ११ जनाको कमिटी बन्छ। त्यो कमिटीले छानबिन गरेर संसद्‌लाई सिफारिस गर्छ। संसद्‌मा पुगेपछि उहाँले कसरी काम गर्नु? कसरी पदमा बस्नु? त्यसैले महाभियोग नै अन्तिम विकल्प हो। यही अदालत आफैंले त्यो समस्या समाधान गरेन भने।  

अदालतलाई धेरै समय विवाद गराएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दल र संसद्‌ले बुझ्नुपर्छ। ओलीजी त संसद् बेकामे छ भन्ने मान्छे भएकाले यस्तै चाहनुहुन्छ तर संसद्‌ले विचार गर्नुपर्छ। ओलीजीले नारा लगाऊन् या जेसुकै गरून् संसद्‌ले विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।

 

तपाईंले महाभियोग लगाउनका लागि प्रमाण जुटिसकेका छन् भन्नुभयो। त्योचाहिँ के के हो ? 

प्रमाण त देखिसकिएको छ। 

पहिलो : संवैधानिक परिषद्को जालसाजीयुक्त निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुनुभयो। 

दोस्रो : सर्वोच्च अदालतमा परेको संवैधानिक परिषद्  निर्णय र संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ हुने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गराउनु र प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउनु अर्को पदीय दुरुपयोग हो। 

तेस्रो : सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पेसी नचढाउनु‚ पेसी तोके पनि आफैंले राखेर आफ्नै निर्णयमा न्यायाधीश हुन खोज्नु अर्को विधिशास्त्रीय दृष्टिले यो गैरसंवैधानिक हो। 

चौथो : यस्तै अवस्था हुँदाहुँदै फेरि काल्पनिक रूपमा रिट दायर गराएर अन्तरिम आदेश गराएर संवैधानिक इजलासलाई निष्क्रिय बनाउन प्रधानन्यायाधीश सोझै लाग्नुभएको छ। त्यसअतिरिक्त अदालतमा परेको मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै उहाँले वर्षौं दिनसम्म मुद्दालाई पेसी नचढाउने र नेपालको संविधानविपरीत काम गरिराख्नुभएको छ। त्यसैले उहाँविरुद्ध प्रमाणहरू जुटिसके भनेको हो।

त्यसको अर्को प्रमाण पनि छ। म ०७७ मंसिर ३० गते साँझ संवैधानिक परिषद्‌मा कुनै निर्णय गरेको छैन भनेर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य गणेश तिमल्सिनाजीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रष्ट गर्नुभएको छ। प्रधानन्यायाधीश आफैंले न्यायाधीशहरूलाई कुनै निर्णय भएको छैन भन्नुभएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि नेकपाको बैठकमा कुनै निर्णय नभएको भन्नुभएको छ तर पुस ५ गते संसद्‌मा एउटा चिठी गएको छ। जुन ३० गते निर्णय भएको भनेर यी यी व्यक्ति सिफारिस भए भनेर गएको छ। यो जालसाजीपूर्ण काममा उहाँको पनि भूमिका देखिएको छ। 

संवैधानिक बाटोबाट उपचार खोज्दा होला नि, मुद्दा नै नहेर्ने बहस नै नगर्ने भन्दा त न्यायको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारणलाई अन्याय हुँदैन? 

त्यस्तो केही छैन। अहिले पनि गरिबको मुद्दा ५ वर्ष १० वर्षसम्म रोकिएर बसेको छ। पेसी तोकेको छैन। त्यही कारणले अहिले हार्नेले जित्ने जित्नेले हार्ने भइरहेको छ। त्यस्तो हुनुभन्दा देशको अबौँ र खबौँ पैसा राज्यले गुमाउन परेको छ। बरु १०/१५ दिन अड्डा नचलोस् कुनै समस्या हुँदैन। १९ दिने जनआन्दोलन हुँदा केके भए हेर्नुहोस् त त्यसले परिणाम त दियो नि। त्यसैले अहिले दुईचार दिन मुद्दा नहेर्दैमा केही फरक पर्नेवाला छैन। 

विषय धेरै नै उचालिइसक्यो, अबको निकास के हो त ? 

निकास उहाँ आफैंले नैतिक रूपमा जान्नुपर्ने कुरा हो। नभए संसद्‌ले जान्ने कुरा हो। त्यो पनि भएन भने राजनीतिक दलहरूले सहमतिको आधारमा यो समग्र अदालतको बनोटलाई विचार गर्ने कुरा हो। त्यो दूरगामी कुरा भयो। अहिलेका लागि उहाँमाथिको महाभियोग नै मुख्य कुरा हो।  

उहाँले छोड्दा र नछोड्दा न्यायालयमा के प्रभाव पर्छ ? 

विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। अहिले न्यायाधीशहरू एकातिर र प्रधानन्यायाधीश अर्कोतिर हुनुभएको छ। त्यस कारणले छोड्दा अब आउने प्रधानन्यायाधीशले जनता र देश जाग्दो रहेछ भनेर सबक हुन्छ‚ जानेलाई पनि कानुनी कारबाही हुँदैन। यसलाई सच्याउने मौका पनि मिल्छ। जानेलाई पनि जेल जानुपर्दैन‚ भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दैन। त्यसैले अहिले उहाँले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.