बागमती प्रदेश
हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा ४४ महिना लामो एमालेको एकल नेतृत्वपछि गठबन्धनको सरकार बनेको छ। एमाले अल्पमतमा परेपछि बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेको हो।
साढे ३ वर्षसम्म सरकारमा बसेको एमालेले ४ वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट नै कार्यान्वयन चरणमा छ।
चालु आवको बजेट प्रदेशसभाबाट पास गर्दा विरोध गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेका दलहरू सरकारमा पुगेपछि बजेट र योजना कार्यान्वयन हुने विषयमा एमाले ढुक्क छैन।
उसो त एमाले नेतृत्व सरकारले सुरु वर्षदेखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको विद्युतीय बस खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने विषय एमालेका लागि चासोपूर्ण रहेका छन्।
एमाले विभाजनअघि नै पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले गुटगत रूपमा अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस र माओवादी लगायतले विरोध जनाएका थिए। पटक–पटक माओवादी र कांग्रेस लगायतका दलले बजेट संशोधनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभाका सदस्यहरू संसद् बाहिर गएको मौका छोपेर बजेट पारित गराएका थिए। पार्टी विभाजनअघि एमालेभित्रै रहँदा पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्ने वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र गठबन्धनमा रहेका दलले पौडेल सरकारको योजना र बजेटलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने विषय एमालेका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।
गठबन्धन सरकारले भने मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई विस्थापित गर्दै पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। तिहारपछि पूरक बजेट ल्याउने गरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनमा छलफल गरिरहेका छन्।
पूरक बजेट ल्याउन सक्छौँ : सरकारका प्रवक्ता
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनालले सरकारले आवश्यक ठानेका योजनालाई मात्रै निरन्तरता दिइने बताए। उनले तत्कालीन समयमा आफूहरू एमालेमा रहँदा पनि विरोध गरेका योजनालाई अहिले आवश्यक ठानेमा मात्रै पूर्णता दिइने बताए।
मन्त्री खनालले सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा पूरक बजेट ल्याउनसक्ने बताएका छन्। खनालले एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा योजना र बजेट वर्तमान गठबन्धन सरकारको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम नभएकाले पूरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘तिहारपछि मुख्यमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिएपछि सरकारले पूरक बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अहिले नै हामी पूरक बजेट आउँछ नै चाहिँ भन्न सक्दैनौँ तर बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। अहिलेको बजेट हाम्रो प्राथमिकताअनुसार नपर्ने भएकाले पूरक बजेट ल्याउने हाम्रो तयारी हो।’
मन्त्री खनालले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा नरहेकाले यसले निरन्तरता पाउन सक्छ भन्न नसक्ने बताए।
उनले प्रदेश सरकार एक्लैले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने र संघीय सरकारले पनि सुरुङमार्ग निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग नपर्ने बताए। उनले वर्तमान अवस्थामा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको समेत बताएका छन्।
त्यसैगरी मन्त्री खनालले विद्युतीय बस राम्रो योजना भए पनि यसलाई पनि सरकारले अहिले नै पूरा गर्न भने नसक्ने बताएका छन्। एमाले नेतृत्वको सरकारले भौतिक पूर्वाधार नबनाई विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै गठबन्धन सरकारले सबैभन्दा पहिला चार्जिङ स्टेशन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै बस खरिद कार्य अघि बढाउने बताए।
एमाले नेतृत्वको सरकारले आगामी जेठबाटै विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको थियो।
कुनै पनि योजना तलमाथि गर्न पाइँदैन : पूर्व मुख्यमन्त्री
बागमती प्रदेशका पहिला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनालाई निरन्तरता दिन गठबन्धन सरकारलाई खबरदारी गर्ने बताउँछन्।
आफूले ल्याएको योजना र सुरु गरेको कामलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने सरकारको जिम्मेवारी भए पनि नरोक्न एमालेले सचेत गराउने उनको भनाइ छ।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पौडेलले भने, ‘प्रदेशमा सरकार मात्रै नयाँ बनेको हो, व्यक्ति सबै उहीँ पुरानै हुन्। अन्य ठाउँबाट आएर सरकार बनाएको होइन। हामीले संसद्बाट पास गर्दा उहाँहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले सरकार परिवर्तन हुँदैमा कार्यक्रम र योजना परिवर्तन हुनु हुँदैन।’
उनले नीतिगत रूपमा भएका निर्णय प्रवर्तन गर्न समेत वर्तमान सरकारलाई आग्रह गरे। ‘संसद्बाट नीतिगत रूपमा पास भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा तलमाथि गर्न पाइँदैन’, उनले थपे। पौडेलले जुनसुकै सरकार आए पनि बजेट किताबमा भएका योजना काट्न नमिल्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।