विज्ञ भन्छन् : नेपालको टोली तयारीबिनै ग्लास्गो पुग्यो
विज्ञ भन्छन् : नेपालको टोली तयारीबिनै ग्लास्गो पुग्यो
काठमाडौं : बेलायतको ग्लास्गोमा आजदेखि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२६ सम्मेलन सुरु हुँदैछ।
कोप–२६ सम्मेलनका क्रममा हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्नेबारे छलफल हुने बताइएको छ। सहभागी देशहरूले सन् २०३० सम्मको आफ्नो कार्बन कटौतीको लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ।
सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली सहभागी छ। सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनह्यागनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कोप १५ सम्मेलनमा भाग लिएपछि शेरबहादुर देउवा पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोपमा भाग लिँदै छन्।
१२ वर्षसम्म वातावरणमन्त्रीले मात्र भाग लिएको सम्मेलनमा यसपालि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै सहभागिता हुँदा नेपालका माग र मुद्दा जोडदारसँग उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय नेपालमा बढेको डढेलो, गत असार १ मा मेलम्चि र मनाङमा आएको लेदोसहितको बाढि पहिरो, काठमाडौं उपत्यकामा धुँवाले बढेको तुवाँलो र गत कार्तिक १ गते प्रदेश नम्बर १ र सुदूरपश्चिममा अत्यधिक वर्षाले कृषि बालीमा परेको क्षति हामी माझ ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा रहेका छन्।
'जलवायु परिवर्तनबाट हामी निकै प्रभावित भएका छौँ, जुन हामीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति हो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले कोप २६ मा लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ।' जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले भने, 'जलवायु परिवर्तन मात्र भनेर भएन त्यसमा हामीलाई कति क्षति पुर्याएको छ कहिलेकाहीँ अत्यधिक वर्षा, कहिले लेदोसहितको बाढीपहिरो आँउछ। प्रकोप र विपद् आइरहेको छ। त्यसबाट जुन क्षति हुन्छ। त्यो क्षति परिपूर्तिका लागि हामीले लबिङ गर्नुपर्नेहुन्छ।'
हामीसँग भएका सामुदायिक वनहरूले केही हदसम्म हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन रोक्नमा मद्दत पुर्याएको उनी बताउँछन्।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा राम्रो ज्ञान भएका डा शर्माले नेपालले जलविद्युतलाई जोड दिएकाले जलविद्युतलाई नै हामीले प्रयोग गरेका छौँ भनेर कार्बन व्यापारका मुद्दालाई फोरमा जोडदार रूपमा लानुपर्ने बताउँछन्।
जलवायु परिवर्तनबाट क्षति व्यहोरेको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा रहेका कोषबाट नेपालले सहज रूपमा अनुदान प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन पनि जोडदार माग राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
'एड्प्टेसन र मिटिगेसनका कामहरू हुनुपर्यो। हामीले देखिने गरी नै जलवायु परिवर्तनका दु:खहरू भोग्न परिरहेको छ।' उनले भने 'यो हामीले ल्याएको समस्या होइन विकसित राष्ट्रहरु तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुले ल्याएको समस्या भएकाले विकासन्मुख तथा अल्प विकसीत मूलूकलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तै एटप्टेसन तथा मिटीगेसन गरी उत्थानशील समाज निर्माणमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ।'
सरकारी तयारी कस्तो?
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रुपमा बढी असर पारेको लगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने सरकारले तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा जोडदार ढगले आवाज उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न विपद् सामना गर्न बाध्य भएको नेपालले गरिब देशहरूलाई परेको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज उठाउने भएको हो।
यस्तै, पग्लिरहेको हिमालका कारण नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि नेपालले विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्न आह्वान गर्ने तयारी पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालसहित अति कम विकसित देशहरुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य घटनाबाट हुने हानि–नोक्सानी न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई मुख्य रुपमा उठाउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना २०२१–२०५०, हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ पेश गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो फोरममा ति नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरिनेछ र आवश्यक परे समन्वय, सहकार्य गरिने तयारी छ।
१२ वर्षपछि कोपमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनह्यागनमा भएको कोप १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल गएका थिए। त्यसपछिका १२ वर्षभित्रका कोपमा कुनै पनि प्रधानमनत्री गएनन्।
२०१० मा मेक्सिकोको कानकुनमा भएको कोप १६ देखि २०१९ मा स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप २५ सम्म लगातारका वातावरण मन्त्रीको मात्र सहभागिता रह्यो। यो अवधिमा सुनिलकुमार मानन्धर, हेमराज तातेड, डा केशवमान शाक्य, उमाकान्त झा, विश्वेन्द्र पासवान, जयदेव जोशी, मिथिला चौधरी, शक्ति बस्नेत वातावरणमन्त्री रहेका थिए।
सन् २०२० मा कोरोना भाइरसका कारण हुन सकेन। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, वन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीलगायत २० जना छन्। सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म चल्ने कोप २६ अन्र्तगतको वल्र्ड लिडर समिटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
सम्बोधनको क्रममा उनले नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको असर, त्यसको न्यूनीकरण, तथा अनुकूलनका लागि गर्नुपर्ने उपाय लगायतका विषयमा धारणा राख्नेछन्।
तयारी नपुगेको विज्ञको दाबी
यसपालि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने भएपछि नेपालका माग मुद्दा जोडदारसँग उठ्ने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्। तर, आवश्यक तयारीबिना प्रधानमन्त्री नै गएर सहभागी भए पनि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने डा शर्मा बताउँछन्।
'कुनै राजनीतिक भाषण त्यहाँ गएर गर्ने होइन, वातावरण, जलवायुका तथ्यपरक कुरा राख्ने हो' उनले भने,'जबसम्म हामी बार्गेनिङ र नेगोसियसन टेबलमा सक्षम नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीकै सहभागीताले पनि कुनै तात्विक अर्थ राख्दैन।'
उनका अनुसार कोपामा जानुअघि जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नेपालमा रहेका सबै निकायबीच छलफल गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका पोलिसीहरू के के हुन्, हाम्रा कार्यक्रमहरु के हुन्, यस विषयमा हाम्रो अनतर्राष्ट्रिय नेगोसियसन के हो, हाम्रो अडान के हो भन्ने होमवर्क अहिले पनि भएको छैन।
कोप सम्मेलनपिच्छे त्यहाँ जाने टोली परिवर्तन हुने र टोली परिवर्त भए पनि डकुमेन्टेसन गर्ने प्रणाली नहुँदा समस्या भउको उनी औल्याउँछन्।
'अघिल्लो कोपमा अर्के टिम थियो, त्योबेला भएका विषयको व्यापक अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने र्, त्यो अहिले पनि भएको छैन।'
कोपअन्तर्गतका अरू बैठक
कोप २६ सम्मेलनका क्रममा हुने विभिन्न बैठक तथा सभामा नेपालको प्रतिनिधित्व रहनेछ। साउथ एसियन कोअपरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्रामको बैठक, हिउचितुवा संरक्षणसम्बन्धी ग्लोकल स्नो लिओपार्ड इकोसिस्टम प्रोग्रामको स्टेरिङ कमिटिको बैठक, आईएफएडीको बैठक, रेड फरेष्ट्री कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल, पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी प्रदर्शनी तथा अन्य प्राविधिक तथा उच्चस्तरीय छलफलका सत्रहरुमा नेपालले भाग लिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।