सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तिहारपछि मात्र हुने भएको छ।
कात्तिक १५ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
कात्तिक १६ गते मंगलबार शाही मुख्यमन्त्री बनेसँगै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने सकेको छैन।
२० गतेदेखि तिहारको बिदा परेको र सांसदहरू घर जाने भएकाले कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तिहारपछि मात्र हुने भएको हो।
कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदारहरूबीच छलफल गर्नुपर्ने र त्यसै समयमा तिहार परेको हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तिहारअघि हुन नसक्ने र अझै ४ दिन जति लाग्न सक्ने बताए।
उनले भने, ‘आज म पनि तिहारमा दिदीसँग टीका लगाउन गृहजिल्ला दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी जाँदै छु। तिहारपछि फर्किन्छु। अनि सबै दलका नेता बसेर कुन पार्टीले कति मन्त्रालय पाउने, कुन मन्त्रालय पाउने छलफल हुन्छ।’
उनले कुन दलबाट कस्लाई मन्त्रीमा लैजाने र कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन भएर गत वैशाखदेखि सरकार चलाउँदै आएका छन्।
तपाईं पनि मन्त्री बन्ने चर्चा छ नि भन्ने थाहाखबरको जिज्ञासामा सचेतक शाहीले भने, ‘मन्त्री बन्ने इच्छा त कस्को हुन्र तर, म नै मन्त्री बन्छु भन्ने पक्का भएको छैन, कांग्रेसले मन्त्री बनाउँछ र पठाउँछ भने म मन्त्री बन्न तयार छु तर, मन्त्रालयबारे निर्णय भएको छैन।’
कर्णाली प्रदेशमा ८ मन्त्रालय छन्। गत वैशाख ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाइसकेपछि ७ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट फुटाएर ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय अलग गरेपछि मन्त्रालयको संख्या ८ पुगेको हो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीलाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) का सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरी विश्वासको मत दिएका थिए।
यसरी मत दिने भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री अमरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री कूर्मराज शाही र उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री नन्दसिंह बुढा कात्तिक १५ मा पदमुक्त भइसकेका छन्।
ती तीन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीका ३ सांसदले पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशसभामा सत्ता साझेदार दलमध्ये कांग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ३ जना सांसद छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।