|

कुलमानजी फेरि जानुभो‌, तिहारको छेक पारेर। टोलमै रहेको बट्टाइ फार्मको जेनरेटर ‘दहाडन’ चल्न थालेपछि मैले यस्तै सोचेँ। आज त केही लेख्छु आयातित ‘बम धमाका’ छाप संस्कृतिका पटके प्रहारहरूले जतिनै मनको शान्ति भंग गरे पनि, यस्तै सोचेर पलेटी कसेको थिएँ।

एकैछिनमा कोकिलकंठी तारादेवीले गाएको, नातिकाजीको संगीतले सजिएको दिनेश अधिकारीको मुटु छियाछिया पर्ने गीत ‘सोचेजस्तो हुन्न जीवन…’ चरितार्थ भएजस्तो पो लाग्यो।

त्यसै त प्रसन्न भएर घाम नलागेको बेला मूड बिग्रन अब के नै चाहिन्थ्यो र? यस्तै हो भने जेनरेटरकोदहाड’ बीच कसरी निदाउन सकिएला खै!

पंक्तिकारलाई अझै सम्झना छ, केही वर्षअघि घण्टौँको व्यग्र प्रतिक्षापछि जब चिमहरू, फ्लुरोसेंट ट्युबहरू बल्थे, जब फ्रिज, कम्प्युटर, टिभी चल्न थाल्थे तब टोलका बालबालिकाहरू ‘बत्ती आयो…बत्ती आयो…’ भन्दै एकै स्वरमा चिच्याउँथे।

२०७२ को महाभूकम्पका कारण भएको मानवीय र भौतिक संरचनाको क्षतिपछि ढुंगे युगतर्फ अग्रसर भएजस्तो लाग्ने त्यस कालखण्डमा बत्ती आउनु अपवाद मानिन्थ्यो, बत्ती जानु सामान्य मानिन्थ्यो।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनु सामान्य मानिन्थ्यो त्यति बेला। जलस्रोतमा धनी, ८४ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको भनिएको देशमा कहिले काहीँ बिजुली बल्दा उत्सव मनाउनुपर्ने इन्भर्टर माफियाहरूका लागि गजबको स्वर्णयुग थियो त्यो।

सन् १९९० को दशकमा स्वदेशभित्रै खपत गर्नका लागि निर्माण गर्न खोजिएको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना कसरी तुहाइयो र अन्तत: प्यारो छिमेकीको पोल्टामा पारियो, त्यसको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा सक्रिय जल माफियाको झलक पाउन सकिन्छ शायद।

त्यसको पूर्णचित्रसँग परिचित हुन त नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरू, त्यसभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र प्रत्येक परिवर्तनपछि गोदान गरिएका मुख्य नदी प्रणालीहरूबारे पूर्वाग्रहरहित, गम्भीर अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

जे होस्, विद्युत् चुहावट र चोरी नियन्त्रण गरेर, भारतका कोइला सञ्चालित विद्युत्‌गृहहरूमा उत्पादित बिजुली आयात गरेर होस् वा अन्य दृश्य-अदृश्य उपायहरू गरेर होस्, त्यो अन्धकार युगको अन्त्य गर्ने श्रेय मुलतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जान्छ।

आफ्नो कार्यकालमा विद्युत् सेवाको पहुँच भएका शहरी क्षेत्रहरूमा व्याप्त लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएकोमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जलविद्युत् विकासको पर्यायवाची मान्न थालिएको छ। कहिले काहिँ  व्यंग्यार्थमा पनि यस उपमाको प्रयोग हुने गरेको छ।

अहिले अवस्था कस्तो छ भने मन्त्री वा प्रधानमन्त्री विशेषले मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर जति गुड्डी हाँके पनि, चुनाव प्रचारको विषय नै बनाए पनि लोडसेडिङ त कुलमानले नै अन्त्य गरेका हुन् भन्नेमै जनमत विश्वस्त देखिन्छ।

विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूसँगको संवादका क्रममा प्राधिकरणका भूपू तालुकवालाहरूले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आफूहरूको पनि भूमिका रहेको स्मरण गराउनुभएको छ। इतिहासले उहाँहरूको पसिना र आँसुको मूल्यांकन गर्ला नै। लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा कुन कर्मचारीको, कुन सचिवको, कुन मन्त्री, कुन प्रधानमन्त्रीको योगदान कति रह्यो भन्ने यस आलेखको विषयवस्तु नभएकाले यस सम्बन्धमा अहिलेलाई यत्ति नै।

यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित एउटा सान्दर्भिक समाचार चर्चामा छ। उक्त समाचारमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले त्रिशूली र देवीघाट विद्युत्‌गृहबाट उत्पादित कुल ३९ मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्न थालेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालका अनुसार नेपाल भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत् बिक्री र खरिदका लागि प्रवेश गर्ने दक्षिण एशियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ।

सरकारको जलविद्युत् निर्यात योजना यत्तिमै सीमित नरहने स्पष्ट देखिन्छ। मन्त्री भुसाललाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल सरकार माथिल्लो तामाकोशी ९४५६ मेगावाट, मर्स्याङ्दी ९६९ मेगावाट र माथिल्लो भोटेकोशी ९४५ मेगावाटबाट उत्पादित जलविद्युत् भारत निर्यात गर्न आतुर देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो छ भने कोरोना महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र तंग्रिन लाग्दैछ। उद्योग, कलकारखानाहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। यसको सिधा अर्थ हो कोइलाको खपतमा वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थहरूको खपतमा वृद्धि। एक्काइसौं शताब्दीको जति गफ हाँके पनि, ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनप्रति जति नै चिन्ता व्यक्त गरे पनि यी सबै बुद्धि विलासका विषय मात्रै भएका छन् खास गरी वैश्विक आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूका लागि।

उद्योग, कलकारखाना सञ्चालनका लागि कोइलाको विकल्प देखिएको छैन। यसैगरी परिवहनका लागि पेट्रोलियम पदार्थहरूको देखिएको छैन। कोइला र डिजल प्रदूषणका मुख्य कारण मानिन्छन्। तर‚ तीबिनाका उद्योग, कलकारखाना र परिवहनको कल्पना गर्नु अलि हतारो हुन्छ। मागमा वृद्धि हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको माग आकाशिँदो छ।

स्टाटिस्टा डट कमका अनुसार विश्वका सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका राष्ट्र चीन ९८२ दशमलव २७ एक्साजुल्स  र भारत ९१७ दशमलव ५४ एक्साजुल्स नै कोइलाको खपतमा सबैभन्दा अघि छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका ९९ दशमलव २ एक्साजुल्स, जापान ९४ दशमलव ५७ एक्साजुल्स र दक्षिण अफ्रिका  ९३ दशमलव ८ एक्साजुल्स तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा रहेका छन्।

विगतमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् खरिदमा भारत अनिच्छुक रहेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ। आफ्ना कम्पनी जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न भएको भए मात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुने झिनो आशा हुन्थ्यो।

भारत सरकार पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कम गर्दै जलविद्युत् जस्तो हरित ऊर्जाको प्रयोगमा वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेका समाचारहरू आइरहेकै छन्। खास गरी केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी विद्युतीय परिवहन, डिजल इन्जिनको विस्थापन तथा हाइड्रोजनलाई परिवहनको इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

अक्टोबर २६, २०२१ मा प्रकाशित प्रेस ट्रस्ट अफ इंडियाको एक समाचारले गडकरीलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ– पेट्रोल र डिजल आयात गरेर हामीले आतंकवादमा लगानी गर्ने राष्ट्रहरूलाई धनी बनाइरहेका छौँ।

निकट भविष्यमा भारतको आर्थिक वृद्धिले गति लिने सम्भावना भएको हुँदा थप ऊर्जाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै गडकरीले भनेका छन्। डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल र मे महिनामा ऊर्जा संकटको सम्भावना छ।

विगतमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् खरिदमा भारत अनिच्छुक रहेको दृष्टान्त हाम्रा सामु छ। आफ्ना कम्पनी जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न भएको भए मात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारमा सहभागी हुने झिनो आशा हुन्थ्यो।

अहिले भारत अलि लचिलो भएको हो भने पनि आफ्नो स्वार्थरक्षाका लागि नै भएको हो। त्यसै पनि नेपालका कतिपय मुख्य जलविद्युत् आयोजना कि त भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेको छ माथिल्लो कर्णाली, कि भारतकै लगानीमा, भारतमा ऊर्जा निर्यात गर्ने उद्देश्यका साथअरूण तेस्रो निर्माण भइरहेको छ।

स्वदेशी, विदेशी वा संयुक्त लगानीमा निर्मित वा निर्माणाधीन हाम्रा जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत नै धेरै छ। कुनै आयोजना समयमै, तोकिएको लागतमै सम्पन्न भयो भने ‘के गडबडी भयो’ भन्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कति वर्षसम्म कति युनिट हरित ऊर्जा बेचेर हामी लागत उठाउन सकौँला? यति हिसाब क्यालकुलेटरले गर्न सक्ला कि सुपर- कम्प्युटर नै चाहिएला? अझ यसमा हामीले प्रकृति संरक्षण गरी पानी उत्पादन गरेको, हरित ऊर्जा उत्पादन गरी वा उत्पादनमा सघाइ गरेको योगदानको मूल्य तोकी सकिएला?

अहिले जताततै बाटो खनेर कमजोर पहाडहरूलाई कुरूप पार्न, त्यहाँ विनाश लीला मच्चाउन व्यस्त छौँ हामी। यस्तो विनाश लीला रोक्दै बरू केबुलकार मार्गहरू निर्माण गरौँ। यसो गर्दा पहाडहरूको सौन्दर्य पनि कायम रहन्छ। पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुन्छ। बिजुली खपत बढ्छ। पहाडका उत्पादनहरूरले बजार पाउँछन्, संसारसँग जोडिन्छन् पहाडहरू।

हरित ऊर्जा निर्यात गरेरभन्दा स्वदेशमै खपत गर्दा कयौँ गुणा बढी फाइदा हुन्छ, यति त सर्वसाधारणले पनि बुझ्न सक्छन्। सर्वसाधारणलाई पनि थाहा भइसकेको छ महाकाली टाइपका सन्धि गरेर पश्चिमबाट सम्बृद्धिको सूर्य उदाउँदैन न त कोशी, अरूण आदि सम्झौता गरेर पूर्वबाट सम्बृद्धिको सूर्य उदाउँछ।

कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर राष्ट्रिय सम्बृद्धि हासिल गरिएका उदाहरणहरू विरलै छन् यस संसारमा।  सम्बृद्धि हासिल गर्ने, सुख प्राप्त गर्ने हो भने त हरित ऊर्जाको देशभित्रै अत्यधिक खपत गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि कोर्स करेक्सन आवश्यक छ।

जलविद्युत्‌को राम्रै सम्भावना भएको देशमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाइपलाइन बिछ्याउने मुर्खता गर्‍यौं। यो गलपासो हुनेछ भन्ने सोच नै आएन। ब्रह्मले देखेको लेख्ने, बोल्नेहरू के लेख्छन्, बोल्छन् ध्यानै गएन कि? पागल प्रलापजस्तै लाग्यो कि ब? घुँडा धसेर पढेका अब्बल कर्मचारी, दशकौँ कारागारमा बिताएर माझिएको राजनीतिक नेतृत्वले शासन गरेको यो देश, कठै।

त्यसैले हाम्रो आवश्यकताअनुसार, स्वदेशी लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरौँ। हामी बिजुली एकदमै फारो गरी प्रयोग गरिरहेका छौँ किनभने उत्पादन नै कम छ। डिजल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरू विस्थापित गर्दै जाउँ, विद्युतीय परिवहन प्रणालीहरू ट्रली बस, इलेक्ट्रिक रेल आदि निर्माणतर्फ लागौँ। बिजुलीको अनुहार नदेखेका गाउँबस्तीहरू अझै पनि होलान्, त्यहाँ बिजुली पुर्‍याउँ पहिले, उत्तर प्रदेश र बिहार झिलिमिली पार्दै गरौँला।

अहिले जताततै बाटो खनेर कमजोर पहाडहरूलाई कुरूप पार्न, त्यहाँ विनाश लीला मच्चाउन व्यस्त छौँ हामी। यस्तो विनाश लीला रोक्दै बरू केबुलकार मार्गहरू निर्माण गरौँ। यसो गर्दा पहाडहरूको सौन्दर्य पनि कायम रहन्छ। पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुन्छ। बिजुली खपत बढ्छ। पहाडका उत्पादनहरूरले बजार पाउँछन्, संसारसँग जोडिन्छन् पहाडहरू।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल र नेपालीलाई केन्द्रमा राखेर, नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्दै जलविद्युत् उत्पादन, जलस्रोत दोहनतर्फ लागौं। नत्र भने त दक्षिण एशिया र बाँकी विश्व उज्यालोमा रमाइरहँदा जुनकिरी झैँ ‘चन्द्रज्योति’ बाली अन्धकारमा लम्कनुको विकल्प हुने छैन हामीसँग।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.