कैयौं वर्षदेखि नेपालमा पुँजीगत बजेट बृद्धि गर्नुपर्छ, चालू खर्च घटाउनु पर्छ भनिदै आएको छ। तर, हरेक वर्ष चालू बजेट बृद्धि हुन्छ, त्यस्को अनुपातमा पुँजीगत बजेट बृद्धि हुदैन।
अर्थ मन्त्रालय छिर्ने हरेक नयाँ अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले मेरो पालामा पुँजीगत बजेट खर्च बढाउछु भन्छन्, तर त्यो बढ्दैन।
हरेक वर्ष आर्थिक विटका पत्रकारले पुँजीगत बजेट बृद्धि नभएको दुखमनाउ गरी समाचार बनाउछन्। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत बजेट पूरै खर्च गर्छु भन्यो भनी उत्साहपूर्ण समाचार प्रकाशित प्रसारित गर्छन। पुनः केही महिनापछि अघिल्लो वर्षजति पनि पुँजीगत बजेट खर्च भएन भन्ने समाचार बन्छ।
अन्त्यमा, असारमा खर्च गर्नु हुन्न है भन्ने खवरदारीपूर्ण समाचार आउँछ। अनि असारको अन्त्यमा दैनिक नै रु २ अर्वदेखि रु ५ अर्वसम्म खर्च भै पुँजीगत बजेट ७०।८० प्रतिशत खर्च भएको समाचार बन्छ। यो क्रम दशकौंदेखि निरन्तर छ।
साथै, यस पंक्तिकार जस्ता कथित पुँजीगत बजेट खर्च बृद्धिका सूत्र बताउने प्रत्येक विज्ञका वर्षभरिमा ३।४ वटा व्यर्थका पुँजीगत बजेट बृद्धि गर्ने सुझाव सहितका लेख प्रकाशित हुन्छन्। यर्थाथमा घुमीफिरी रुम्जाटार भने झै पुँजीगत बजेट खर्च बृद्धि हुदैन। अर्को वर्षको बजेट जारी हुन्छ। यो नियमित आकस्मिकता निरन्तर चलिरहेको छ। तथापी, पुनः एकपटक पुँजीगत बजेट बृद्धि गर्ने केही फजुल सुझाबहरु दिने दुस्साहस गर्दैछु।
पहिलो कुरा, पुँजीगत बजेट बृद्धिमा खासै प्रत्यक्ष भूमिका नहुने अर्थमन्त्री र अर्थसचिब, पत्रकार र विज्ञ लेखकहरु मात्रै यसक्रममा देखिएका र सुनिएका छन्। यस्मा पुँजीगत वजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका भौतिक योजना, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला, उद्योग, उर्जा, कृषि लगायतका पुँजीगत बजेट बढि विनियोजन हुने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले मुख नखोलुन्जेल स्थितिमा खासै परिवर्तन आउनेवाला छैन।
दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसंग र मन्त्रीले सचिव लगायत मातहत कर्मचारीसंग कार्यसम्पादन करारको नाटक मंचन भैरहेको छ। यस्मा पुँजीगत वजेट खर्चको लक्ष्य तोकेर करारसंझौंता गर्ने र सो अनुरुप काम गर्न नसक्ने मन्त्री पदबाट हट्नु पर्छ।
सचिव लगायतका पदाधिकारीलाई असक्षमको विल्ला भिराएर पूल दरवन्दीमा लैजानु पर्छ। साथै, तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्ने, तर भेटेपिच्छे मन्त्रीलाई नमस्कार नगर्ने सचिव लगायतको सरुवा नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
तेस्रो कुरा, पुँजीगत खर्च बढाउने ठेकेदारले नै हो। यी आफै नेता पनि भएका छन्। यी आफै व्यापारिक संस्था पनि चलाउछन्। यी नेता लगायतलाई मिलाउने सहजकर्ता पनि भएका छन्। यिनलाई ठेगान लगाउन पहिला नेता र प्रशासकहरु नै ठेगानमा बस्नु पर्छ।
नेताको साथ र कर्मचारीको ढाप पाएका ठेकेदारले काम अधुरो छोडेका छन्। यिनलाई अनिवार्यरुपमा पासबुक जारी गरी एउटा काम सम्पन्न भएको फरफारकको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी अर्को काम दिन निषेध गर्नु पर्छ। कथंकदाचित झुक्याएर ठेक्का हात पारेमा स्वतः बदर हुने र यस्मा झुक्किएको बाहना गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्ट्रचारमा कारवाही गर्ने प्रणालीले मात्रै पुँजीगत खर्चबृद्धि हुनेछ।
चौथो कुरा, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन नभएका, बिस्तृत परियोजना प्रस्ताब तयार नभएका, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगरिएका, खरिद योजना र आयोजना कार्यान्वयन योजना नबनेका आयोजनामा विनियोजन नगर्ने प्रणाली अख्तियार गर्नुपर्छ। यी सबै पूरा गरेका आयोजनाको बैक बनाउनु पर्छ।
आयोजना बैकबाट मात्रै अर्थमन्त्रीले पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्न पाउने कानूनी व्यबस्था गर्नुपर्छ। यसरी प्रक्रिया नै नपुगी आयोजना पेश भएमा आयोजना प्रस्ताव गर्ने सचिव लगायतका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका जिम्मेवार सदस्यलाई पदबाट हटाउनुपर्छ।
पाँचौ कुरा, आयोजना स्वीकृतिका बखत वन प्रशासनबाट अनुमति लिनु पर्छ। वन प्रशासनले पनि नेपाललाई बाघ भालु र रुखै रुखको मुलुक बनाउने होईन, आर्थिक सम्बृद्धिको मुलुक पनि बनाउने सोच राख्नु पर्नेछ।
वन प्रशासनका कुनै पनि पदाधिकारीको कुनै बैठकको माईन्यूटमा दस्तखत भएको वा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकति भएको वा कुनै प्रकारले सहमति जनाएको आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको थप प्रशासनिक सास्ती सैह्य नहुने कठोर व्यबस्था लागू गर्नुपर्छ। सबै निकायले ठांउ कुठांउ उग्रराष्ट्र्रवादको आंडमा टांग अड्याउने ठाउँ पाउन्जेल नेपालमा पुँजीगत बजेट बृद्धि हुदैन।
छैठौं कुरा, नेपालमा निर्माण सामाग्री उपलव्ध छैन।एकातिर हामी ढुंगा, गिटृी वालुवा झिकेर मुलुक कुरुप भयो भन्छौं। यस्ले बाढिपैह्रो गयो भनेर चिच्याउछौं। यी बस्तु निकासी गर्नु भनेको नेपाल आमालाई विक्री गर्नु सरह हो पनि भन्छौं।
विकास निर्माणका लागि निर्माण सामग्री कहाँबाट आउछ भनी चिन्तन गर्दैनौं। यसो भनेर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गर्नेका पक्षमा कदापी वकालत गर्न खोजिएको होईन। तर, राज्य प्रणालीले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता सहज गरिदिनु पर्छ।
यस्का लागि कुन स्थानबाट यीसामाग्री कुनपरिमाणमा झिक्दा वातावरणमा प्रतिकूल असरपर्दैन भनीनिरक्यौंल गर्नुपर्छ। सरकार यस्मा तमासे बन्न मिल्दैन। नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारकतत्व समयमैउचित मूल्यमा समुचित परिमाणमा निर्माण सामाग्रीउपलव्ध नहुनुपनि हो।
सातौं कुरा, नेपालमा विकास निर्माणको काम गर्न जमिन नै उपलव्ध हुँदैन। नेपालमा जमिनको स्वामित्व सरकारसंग छैन। सबै जमिनका मालिक नागरिक हुन्। अन्य अबस्थामा सामान्य, सोझासाझा, निम्छरा देखिएका जनता विकास निर्माणको कामका लागि सरकारलाई जमिन चाहिदा बलिया भएर प्रस्तुत हुन्छन्। जमिन अधिग्रहण गर्दा, मुआव्जा दिदा जनताले राम्रैसंग आफ्नो स्वार्थीपना प्रकट गर्छन्।
यस मामिलामा नेता र कर्मचारी पनि जनता भड्काउन निकै खप्पिस छन्। यसर्थ, विशेष कानूनद्धारा जग्गा प्राप्तिमा सहजताको व्यबस्था नगरी पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्तैन। यस्का लागि आबश्यक परे संविधान पनि संशोधन गर्नुपर्छ।
अर्थात्, टाउको दुखेको ओषधि नाईटोमा भने झै गरेर हुदैन, राज्यभित्रको जमिनको स्वामित्व राज्यमा रहने सम्बैधानिक र कानूनी व्यबस्था गर्न हच्किईनु हुदैन।
आठौं कुरा, अनुगमन र निरीक्षणका लागि स्थापित निकाय, संयन्त्र र पदाधिकारीहरु असक्षम हुदा पनि पुँजीगत खर्च बृद्धि हुन नसकेको हो। प्रत्येक ४ महिनामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक बस्छ।
प्रधानमन्त्री रिसाएको, झर्किएको, फन्किएको स्वागं पार्छन। संचार माध्यममा प्रधानमन्त्रीको फरमान, आदेश आउछ, तर, कार्यान्वयनमा कुनै सुधार हुदैन। राष्ट्रिय योजना आयोग मुकदर्शकका रुपमा देखापर्छ। मन्त्री, सचिब, महानिर्देशक लगायत पनि अनुगमनमा झुल्किन्छन्। सरकारी खर्च हुन्छ, तर काम हुदैन।
यस सम्बन्धमा केहि अपवादका प्रशासकहरुले लम्कीझम्की गरेर केही काम यदाकदा भएको छ। यसर्थ, अनुगमन र निरीक्षणमा निस्कनेले काम नगर्नेको सातो लिन सक्ने हो भने पुँजीगत बजेट बृद्धि हुनेछ।
नवौं कुरा, प्रत्येक निकायले चालू आ.ब.को वाँकी अबधिमा सम्पन्न गर्ने कामको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो कार्ययोजनामा कुन पदाधिकारीले कुन काम कति अबधिभित्र सम्पादन गरिसक्ने भन्नेकुरा मापनयोग्य सूचकांक सहित तोक्नुपर्छ। आयोजना प्रमुख तोक्ने काम, साईट अफिस खोल्ने काम र आयोजनामा कर्मचारी खटाई पठाउने काम बाँकी भए तत्कालै सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसरी आयोजनामा खटिई जाने प्रमुखलाई सबै विनियोजित रकम खर्चको अख्तियारी दिनुका साथै उनीसंग कार्यसम्पादन करार गरी सरुवा नहुने कुराको पूर्ण प्रत्याभूति दिनु पर्छ। नेपालमा मन्त्रीहरुलाई सरुवा गर्न मन लागुन्जेल पुँजीगत बजेट खर्च हुदैन भनी बुभ्mन ढिला गर्नु हुदैन।
….र अन्त्यमा
ठेक्का नलागेको भए तत्कालै लगाउनु पर्छ। ठेक्का लागेको छ भने ठेकेदारलाई रनिंग विलका आधारमा भुक्तानी दिन २४ घण्टा भन्दा बढि समय लगाउनु हुँदैन। यस अतिरिक्त, निज ठेकेदारले मांग गरेको सहयोग अनिवार्यरुपमा ३ दिन भित्र उपलव्य गराउने प्रत्याभूति दिनुपर्छ। यस्को बदलामा यदि उनले ७ दिनभन्दा बढि काम रोकेमा तत्काल पक्राउ गर्न सक्नु पर्छ।
यसरी गर वा मरको सिद्धान्तमा मन, वचन र कर्मले भिडेमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुन्छ। अर्थमन्त्री र अर्थसचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य उच्च पदाधिकारीले निर्देशन दिने, संचारकर्मीले समाचार बनाउने र यस पंक्तिकार जस्ताले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने सूत्रहरुको लेख प्रकाशित गरेर पुँजीगत खर्च बढ्थ्यो भने हिजै यो काम भै सक्थ्यो।
बुझौ, बिंड होईन ताप्के तातेपछि मात्रै तरकारी पाक्ने हो। भौतिक योजना मन्त्री सचिव जस्ता पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएकातिर निसाना साधौं। चेतना भया।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।