विराटनगर : प्रदेश १ मा सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ।
गठबन्धनको आज (मंगलबार) बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको हो।
सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए।
मन्त्री आङ्बोले कोइरालाको नेतृत्वमा गठबन्धन दलका नेताहरू सदस्य रहने गरी प्रदेश १ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार संयन्त्रको मातहत रहने गरी कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनका लागि समितिसमेत गठन भएको छ।
समितिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजन राई, माओवादी केन्द्रबाट सांसद धीरेन्द्र शर्मा सदस्य रहेका छन्।
त्यसैगरी समितिमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट रामचन्द्र लिम्बू र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट अशोक चेम्जोङ सदस्य रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेशसभा सदस्य थापा नेतृत्वको समितिले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कोइराला नेतृत्वको संयन्त्रभित्र छलफल गरी अन्तिम रुप दिइने बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय
त्यसैगरी गठबन्धनको भेलाले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री राईले मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्।
मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार सूचना दर्ता गराएका थिए।
नेकपा एमाले विभाजन भएसँगै अल्पमतमा परेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनका तर्फबाट कात्तिक १६ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई बनेका थिए।
यस्तो छ संसदको अंकगणित
प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गठबन्धनको सरकार बनेको छ।
प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन ४७ मत चाहिन्छ। गठबन्धनसँग ५० सांसद छन्।
गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सांसद छन्।
राप्रपाका १ सांसद भने कतै खुलेको अवस्था छैन।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रदेशका प्रमुख दलमध्ये कांग्रेसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार तथा माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिएको छ।
जसपाले र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सामाजिक विकास मन्त्रालय लिइसकेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।