काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति असन्तुष्टि जनाएर इजलास बहिस्कार गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशमध्ये ५ जना इजलासमा फर्कन सकारात्मक भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाले मुद्दाको पेसी गोलाप्रथाबाट तोक्न स्वीकार गरेको भन्दै उनीहरू यसरी तोकिने मुद्दाको सुनुवाइ गर्न तयार भएका हुन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, मनोजकुमार शर्मा, कुमार रेग्मी र कुमार चुडाल गोलाप्रथा लागू भए प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेसी तोक्न नपर्ने तर्कसहित इजलास फर्कन तयार भएका हुन्।
उनीहरू राजनीतिक दलहरू अघि नबढेको अवस्थामा कानुन व्यवसायीको एकोहोरो विरोधले मात्र केही नहुने भएकाले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथा लागू गरे मुद्दाको सुनुवाइ गर्न तयार भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, सबै न्यायाधीशको मुख्य विषय हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएकाले तत्काल गोलाप्रथा लागू भए क्रमशः प्रतिवेदनका अरु बुँदा पनि चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनीहरूनिकट स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार दलहरू मौन बसेको अहिलेको अवस्थामा केही हुन नसक्ने र प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि एक्लै केही गर्न नसक्ने आकलन उनीहरूको छ।
तर, उनीहरू अझै छलफलमै रहेको र भोलिको छलफलपछि यसबारे निर्णय लिने पनि स्रोतले बतायो।
उनीहरू लामो समय मुद्दा नहेर्दा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भएकाले अदालत र न्यायिक नेतृत्व सुधारसम्बन्धी काम र मुद्दाको सुनुवाइ सँगसँगै अघि बढाउने पक्षमा छन्।
तर, बिदा बसेका एक जनासहित सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशको असन्तुष्टिले तत्काल गोलाप्रथा लागू गर्न नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ।
पेसीमा गोलाप्रथा लागू गर्न सर्वोच्चको नियमावलीसहित मुद्दा सुनुवाइसम्बन्धी केही कार्यविधि संशोधन आवश्यक पर्छ, जुन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकबाट मात्र संशोधन हुन सक्छ।
५ जनामध्येका एक न्यायाधीशका अनुसार उनीहरू इजलासमा बस्न सकारात्मक भए पनि तत्काल फूलकोर्ट बसेर कार्यविधि तुरुन्तै संसोधन हुने अवस्था नभएकाले केही सम्झौता गरेर पुनरावेदन फिर्ता, मिलापत्रजस्ता मुद्दा हेर्नुपर्नेमा उनीहरू पुगेका छन्।
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले गोलाप्रथाका लागि संशोधन गर्नुपर्ने मस्यौदासमेत तयार पारेको बताएकाले फुलकोर्ट बसेर अनुमोदन गर्नुपर्ने ५ न्यायाधीशले अडान राखेका छन्।
उनका अनुसार सर्वोच्चका १९ मध्ये ५ जना इजलास फर्किएर मुद्दा हेरेसँगै अदालतमा क्रमिक सुधार गर्दै लैजाने निष्कर्षमा पुगे पनि भोलि (मंगलबार) देखि नै मुद्दा हेर्ने कि नहेर्नेबारे टुंगोमा पुग्न बाँकी नै छ।
भोलि बिहान उनीहरूले छलफल गर्ने र त्यसपछि बाँकी न्यायाधीशहरूसँग पनि परामर्श गरेर मात्र इजलासमा बस्ने नबस्ने टुंगो लाग्ने स्रोतले बतायो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।