कानेपोखरी गाउँपालिकामा बेथिति : आफूखुसी भत्ता‚ मनपरी कर्मचारी भर्ना

विराटनगर : मोरङको कानेपोखी गाउँपालिकाका प्रमुख‚ उपप्रमुख‚ प्रशासकीय अधिकृत र वडा अध्यक्षले नियमविपरीत काम गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं लेखा प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्न बसेको बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले काफ्ले, उपाध्यक्ष राजमति इङ्नाम र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेले नियम विपरीत भत्ता उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ‚ ‘कार्यालयले औषधि उपचार सिफारिस समितिको बैठक भत्ताबापत पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई समेत भत्ता भुक्तानी गरेको कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत पटक–पटक भुक्तानी बैठक भत्ता असुल उपर गर्नुपर्ने १ लाख ७ हजार ६५० रुपैयाँ रहेको छ।’

गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ४ मा विषयगत समितिको हकमा जतिसुकै पटक बैठक बसे पनि बैठकमा उपस्थित सदस्यले एक महिनामा एउटा बैठकको मात्र बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

तर‚ अध्यक्ष काफ्लेले गैरकानुनी रुपमा ३९ वटा बैठकको ३३ हजार १५० रुपैयाँ भत्ता लिएका छन्। उपाध्यक्ष इङ्नामले चार वटा बैठकको ३ हजार ४०० रुपैयाँ, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले २५ वटा बैठकको २१ हजार २५० रुपैयाँ र स्वास्थ्य सहसंयोजक रोहणी राजभण्डारीले ३३ वटा बैठकको २८ हजार ५० रुपैयाँ लिएका छन्। यस्तै‚ अन्य कर्मचारीले पनि यसरी भत्ता बुझेका छन्।

ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता हिनामिना

गाउँपालिकाकाले प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमअन्तर्गत निकासा भएको ९० वर्षमाथिको ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमको रकम समेत हिनामिना गरेको पाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि वितरण गर्न लगिएको रकममध्ये वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष खडकबहादुर बस्नेतले लगेका ८० हजारमा १० हजार रूपेयाँ फिर्ता गरेनन् भने अनुप न्यौपानेले लगेको ७५ हजारमध्ये ९ हजार फिर्ता नभएका लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार वडाध्यक्ष बस्नेतले काठमाडौं गएको अवधिमा चिया/खाजा तथा होटल बासबापतको बिल भर्पाई पेश गरी ६० हजार रूपैयाँ भुत्तानी लिएका छन्। ‘भ्रमणको प्रयोजन, भ्रमण आदेशसमेत स्वीकृत नगरी निवेदनका आधारमा भुक्तानी गरेको कार्य नियमसंगत नदेखिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा महालेखाले जोड दिएको छ।

यस्तै‚ गाउँसभाबाट कार्यक्रम स्वीकृत नगरी र पछिल्लो गाउँसभाबाट अनुमोदन पनि नगरी मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान, उर्लाबारी मोरङलाई पालिका विशिष्ट व्यक्तित्व मित्रलाल सुवेदी र काशीनाथ दाहालको स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन गर्न भन्दै ६ लाख भुक्तानी गरेको छ।

‘उक्त रकम भुक्तानी सम्बन्धमा कार्यक्रम स्वीकृति बेगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका अध्यक्ष समक्ष पेश गरेको टिप्पणीको आधारमा गाउँपालिका अध्यक्षले सातौं गाउँसभामा अनुमोदन हुने गरी हाललाई भुक्तानी दिने निर्णयानुसार भुक्तानी दिएको पाइयो,’ महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो खर्च गाउँसभाबाट अनुमोदन भएको छैन।’

नियमविपरीत झण्डै पाँच दर्जन नियुक्ति

गाउँपालिकाले कानुनविपरीत करारमा ५६ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ। यस्तै, निजी सचिव र कानुनी सल्लाहकार पनि नियम विपरीत राखेको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले ४९ जना कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यसरी नियुक्त भएका कर्मचारीलाई १ करोड ४२ लाख २८ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु नियमसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने अवस्था छ।

यस्तै‚ थप विभिन्न ६ पदमा ७ जना करार कर्मचारी नियुक्ति गरी वर्षभरिमा २५ लाख ५० हजार ५३० रुपैयाँ अनियमित भुक्तानी गरेको पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। 

कानुनमा उल्लेख नै नभएका सल्लाहकार नियुक्त

गाउँपालिकाका अध्यक्ष काफ्लेले कानुनमा उल्लेख नै नभएका सल्लाहकार नियुक्त गरेको खुलेको छ। ऐनमा गाउँपालिकाका अध्यक्षले निजी सचिवको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन। तर, काफ्लेले निजी सचिवका लागि ३ लाख ७६ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च गरेको र आन्तरिक आय र कार्यबोझको विश्लेषण नगरेको उल्लेख छ।

यस्तै‚ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ मा कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छैन। गाउँपालिकाले राजेश सुब्बालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी मासिक ३५ हजार २९५ रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरी कात्तिकदेखि असार मसान्तसम्ममा २ लाख ७० हजार ७ रुपैयाँ भुक्तानी भएको रकम नियमसंगत नदेखिएको पनि महालेखाले ठहर गरेको छ। उक्त रकम फिर्ता गराउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

गाउँपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रकम ४ करोड १३ लाख ५ हजार थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आइपुग्दा उक्त बेरुजु रकम घट्नुको साटो झनै २ करोड ५३ लाख २५ हजार थप भएर ६ करोड ६६ लाख ३० हजार पुगेको छ।

हामीले उहाँलाई जानकारी दिएका छौँ : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रेष्ठ

महालेखाको प्रतिवेदनबारे जिज्ञासा राख्नका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष काफ्लेलाई सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आए पनि उनले बोल्न चाहेनन्। दोस्रोपटक पुनः मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा अफ थियो।

गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गायत्र श्रेष्ठले भने महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ५८औं लेखा प्रतिवेदनमा आएको विषयबारे तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम घिमिरेलाई जानकारी गराइसकिएको बताए।

ֲ‘हामीले उहाँलाई जानकारी गराएका छौँ‚ तपाईले रकम दाखिला गराउनुस भनेर,’ उनले भने, ‘उहाँले दाखिला गराउनुभएको छ या छैन त्यो बुझेको छैन‚’ उनले भने, ‘उहाँसँग पुनः म सम्पर्क गर्छु र उहाँले दाखिला गर्नैपर्ने हुन्छ।’