बच्चाले सधैँ जाउलो खाँदैन, १५ रुपैयाँले खाजा पुग्दैन : विद्यालय
बच्चाले सधैँ जाउलो खाँदैन, १५ रुपैयाँले खाजा पुग्दैन : विद्यालय
काठमाडौं : सरकारले आव ०७७/७८ मा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गर्याे। यसबाट कक्षा पाँचसम्मका २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका अनुसार आव ०७७/७८ मा ७ अर्ब ५१ करोड ९ लाख ११ हजार रुपैयाँ सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको थियो। त्यही बेला नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमणको महामारी फैलियो। देशभरका सबै विद्यालय बन्द भए।
त्यसो त विद्यालय सञ्चालन नभएकाले दिवा खाजा कार्यक्रममा यो बजेट खर्च नहुनुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा पनि खर्च भएको वा नभएको भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई केही जानकारी छैन। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी धनबहादुर श्रेष्ठ बजेट पठाए पनि स्थानीय तहले केही जानकारी नदिएकाले खर्च विवरण नभएको स्वीकार गर्छन्।
‘अहिले स्थानीय सरकार छ, शिक्षासम्बन्धी बजेट उनीहरूलाई पठाउनुपर्छ। हामीले पठायौँ। स्थानीय तहले यसबारे के कति खर्च भयो भनी जानकारी गराउनुपर्थ्यो तर गराएनन्’‚ उनले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयमा सबै कार्यक्रम विवरणसहितको प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु वर्ष २०७८/७९ को यही कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ७३ करोड बजेट निकासा गरेका थिए। मन्त्रालयले ७१ जिल्लाका विद्यालयका लागि ८ अर्ब १७ करोड ७९ लाख पठाइसकेको छ। यसको खर्च विवरण पनि हालसम्म मन्त्रालयमा आएको छैन। बाँकी जिल्लामा लागि भने विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत बजेट जाने गर्छ।
स्थानीय तहमा मनपरी खर्च
स्थानीय तहले मन्त्रालयमा खाजासम्बन्धी विवरण मात्रै पठाएको छैन नै ती तहले मनपरी खर्च चलाएका छन्। विद्यालय बन्द भएको बेला पनि बजेट निकासा गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत भदौ महिनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २०७६ चैत ११ बाट बन्द भएको बेला धनुषाको सबैला नगरपालिकाले एक करोड १३ लाख, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाले एक करोड ३८ लाख, रौतहटको फतुवा नगरपालिकाले ९७ लाख बजेट निकासा गरेकाे छ।
 | विद्यार्थीलाई सरकारी दिवा खाजा : १५ रुपैयाँले मासु-चिउरा र खीर ! |
बन्द भएको बेलाको खाजा खर्च असुल गर्न सरकारलाई महालेखाले निर्देशन पनि दिएको छ। शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले जारी गरेको कार्यक्रम कार्यन्वयन पुस्तिका २०७६/७७ अनुसार स्थानीय तहले विद्यार्थीको दैनिक हाजिरी पुस्तिकाको प्रतिलिपिको आधारमा विद्यार्थी संख्या यकिन गरी दिवा खाजाको प्रमाण राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो गरिएको छैन।
त्यस्तै,निर्देशिकामा दिवा खाजा रकमबाट विद्यालयले खाजा बनाई नगदै वितरण गर्ने व्यवस्था छैन। तर, रौतहटको परोहा नगरपालिकाले यस वर्ष अभिभावकलाई नगदै बुझाउने गरी खाजाबापत एक करोड १७ हजार निकासा दिएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नियमविपरीत दिएको उक्त रकम अभिभावकले बुझेको भरपाई पेश पनि भएको छैन। यति मात्र होइन स्थानीय तहले दिवा खाजा कार्यक्रम नामको बजेट अन्य शीर्षकमा समेत चलाएको पाइएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३५(३) अनुसार शीर्षक फरक पारी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीको तलब ४७ लाख ३४ हजार संघबाट सशर्त अनुदानबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा गाउँपालिका पुँजीगतबाट शिक्षकको तलब भत्ता ३९ लाख ८३ हजार राखेको छ।
विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमबाट छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ६ लाख ५० हजार प्रयोगशाला निर्माण खर्च दिवा खाजा कार्यक्रमबाट र राजगढ गाउँपालिकाले शिक्षकको तलब भत्ता दिवा खाजा कार्यक्रमबाट ७ लाख ९१ हजार तथा परीक्षा व्यवस्थापनबाट एक करोड २१ लाख ५८ हजार गरी कुल दुई करोड २३ लाख १६ हजार शीर्षक फरक पारी खर्च लेखेका छन्।
७७ जिल्लामै कार्यक्रम, विद्यार्थी भर्ना घट्यो
सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात १९६४ देखि सुरु भएको हो। त्यसबेला ३७ जिल्लामा सुरु भएको थियो। पछि थपिँदै ६८ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको थियो। हाल ७७ वटा जिल्लामै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्नेलगायत उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु भएको हो। निःशुल्क शिक्षाको लागि शिक्षामा बर्सेनि अनुदान बढेको छ।
तर भर्ना झनै बर्सेनि घट्दै र भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २८.५० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ को तुलनामा २०२० मा कुल विद्यार्थी संख्या ११.४६ प्रतिशतले घटेको मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २३.९६ प्रतिशतले घटेको छ भने संस्थागत विद्यालयमा ५०.६० प्रतिशतले बढेको छ।
‘१५ रुपैयाँले पुग्दैन,२० रुपैयाँ हुनुपर्छ’
२०७७ सालबाटै विभिन्न खाजाका लागि ‘मेन्यु’ पनि तोकिएको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। ती प्रदेशमा सरकारले दैनिकप्रति विद्यार्थी २० रुपैयाँ दिएको छ भने अन्य जिल्लामा दैनिक प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ तोकेको छ।
तर, महँगी बढिरहँदा यति पैसाले खाजा नपुग्ने विद्यालयको गुनासो छ। काठमाडौं महानगरपालिकास्थित नील बाराही माविका प्रधानाध्यापक डा.जानुका नेपाल भन्छिन्,‘सरकारले प्रतिदिनको प्रतिविद्यार्थीलाई १५ रुपैयाँ तोकेको छ,यस्तो महँगी शहरमा यतिले के खाजा आउँछ?,झन् चार पाँचका विद्यार्थीले जाउलो खान मान्दैन,कम्तीमा २० रुपैयाँदेखि २५ सम्म बनायो भने सहज हुने थियो।’
उनका अनुसार कोभिड सुरु भएयता अझै महानगरपालिकाबाट दिवा खाजाको पैसा विद्यालयले पाएको छैन। कोभिड अगाडि भने बर्सेनि विद्यालयले करिब तीन लाख पाउँदै आएको उनले जानकारी दिइन्। ‘विद्यार्थी संख्याअनुसार मात्रै पैसा महानगरपालिकाले दिन्छ,त्यसको लागि निवेदन दिनुपर्छ,अहिलेसम्म दिएका छैनौँ,’उनले भनिन्।
किन भएन स्थानीय तहमा अनुगमन?
राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा ०७७ मै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो। यस समितिले स्थानीय वा प्रदेश तहमा सम्पादन हुने कार्यक्रमको प्रविधिको प्रयोगमार्फत तत्काल नियमित रूपमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो।
ती समितिले सबै खर्च र कार्यक्रमका सबै विवरण प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने थियो तर ती समितिले कामै गरेन। मन्त्रालयले पनि यसप्रति खासै चासो लिएको पाइँदैन। मन्त्रालयको भने प्रणाली विकास नभएकाले काम नभएको भनाइ छ।
‘काम नगरे नै होला, हालसम्म केही प्रतिवेदन आएको छैन’‚ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीयसँग समन्वय नभएकाले केही गतिविधिको जानकारी नै यहाँ दिँदैन, हामीले विवरणका पठाउन ताकेता गरिरहेका छौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।