हेटौंडा : पाँचदलीय गठबन्धनको बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई सरकारले गरेका निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेको छ।
यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले अघि सारेका योजना अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उल्ट्याउन थालेका हुन्।
एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका ठूला निर्णय धमाधम उल्ट्याउन थालेका हुन्।
बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्ने र भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग बनाउने योजना तत्काललाई स्थगित गरेको छ।
डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न ५० करोड रूपैयाँ रकम छुट्याएको थियो।
तर, सडक पूर्वाधार पनि नभएको र चार्जिङ स्टेसन पनि नबनेकाले हाललाई विद्युतीय बस खरिदको योजना पाण्डे सरकारले स्थगित गरेको जनाइएको छ।
भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गका लागि अघिल्लो सरकारले ७५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। पाण्डे सरकारले सो निर्णय पनि उल्ट्याएको छ।
अझै दर्जन बढि योजना उल्टाउने योजनामा मुख्यमन्त्री
अघिल्लो सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखेको विद्युतीय बस खरिद र सुरुङमार्ग निर्माण स्थगित गरिसकेको प्रदेश सरकारले अरु दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम स्थगित गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अन्य योजनाहरू स्थगित गर्ने र बजेट कटौती गर्ने गृहकार्य गरिरहेको हो।
हाल अघिल्लो सरकारले ल्याएको सञ्चारग्राम सञ्चालनको योजना, फिल्म सिटी निर्माण तथा खोप खरिदजस्ता योजना हेरफेर गर्ने र बजेट कटौती गर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको हो।
डोरमणि नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारले नै सञ्चारग्राम सञ्चालन गर्ने भन्दै १० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
तर, हाल गठबन्धनमा रहेका दलले त्यतिबेला सरकारी मिडिया विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिरहेको बेलामा प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चारग्राम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
यो विषयले सञ्चार क्षेत्रमा पनि चर्चा पाएको थियो। संसदमा पेस हुँदा नै सरकारी मिडिया सञ्चालन गर्ने योजनाको विरोध गरेका गठबन्धन दलहरूले आफू सरकारमा पुगेपछि त्यसको बजेट कटौती गरेर अन्य योजना अघि सार्ने तयारी गरिरहेका छन्।
त्यसैगरि डोरमणि सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप खरिद गर्ने भन्दै २ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, हालसम्म खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन।
अहिले सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलले त्यतिबेला प्रदेश सरकारले खोप खरिद गर्ने आधार र योजना अघि नसारेको, २ अर्ब मात्र बजेट विनियोजन गरेकोलगायत विभिन्न कुरा राख्दै विरोध जनाएका थिए।
अहिले केन्द्र सरकारले नै धमाधम खोप खरिद गरेर ल्याइरहेकाले प्रदेश सरकारले खोप खरिद गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले खोप खरिद गर्न विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गर्दै अन्य योजनामा खचिर्ने गरि छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार अघिल्लो सरकारले पार्टी र गुटगत तवरबाट अनावश्यक रुपमा विनियोजन गरेको र योजना पूरा नहुने ठाउँमा छरेको बजेटलाई पनि कटौती गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
उनका अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलको साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रदेश सरकारले अझै दर्जनभन्दा बढी योजना काट्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
यस्ता छन् सरकारको प्राथमिकता
अघिल्लो सरकारका योजनाहरू धमाधम उल्टाइरहेको बागमती सरकारले आफ्ना योजनाहरूलाई पनि अघि सारिरहेको छ।
गठबन्धनको सरकार बनेको २० दिनमा प्रदेश सरकारको दुई पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। जसमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशभरिका सीमान्तकृत र उत्पीडित वर्गका छोराछोरीले एसइईपछि प्राविधिक विषय पढ्न चाहे प्रदेश सरकारले पढाइदिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तैगरि मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण गरि सामुदायिक क्याम्पसमा नै स्नातक र स्नातकोत्तर गर्न चाहने प्रदेशभरिका छोरीहरूलाई निःशुल्क पढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशका छोरीहरूको पहुँच उच्च शिक्षामा पुर्याउन सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई पास गरेका छोरीहरूलाई स्नातकोत्तर तहसम्म प्रदेश सरकारले पढाइदिने तयारी गरेको हो।
यो योजनालाई चालु आर्थिक वर्षबाट नै लागू गर्ने गरि सरकारले कार्यविधि बनाइरहेको सरकारको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाहरू सबै जिल्लाबाटै गर्न सक्ने गरि प्रत्येक जिल्लामा सरकारको कार्यालय खोल्ने पनि तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारबाट हुने स–साना कामको लागि पनि अन्य जिल्लाबाट हेटौंडा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जिल्लामै सरकारको कार्यालय खोल्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारले धादिङको विकट रुबीभ्याली गाउँपालिकाबाट सेवा लिन जिल्लाको सदरमुकामसम्म धाउन गर्नुपर्ने कष्टको अन्त्य गर्न गाउँपालिकामा नै इलाका कार्यालय खोल्न पहल गर्ने पनि बताएको छ।
रुबीभ्यालीका बासिन्दा प्रशासनिक तथा बैंकिङदेखि हरेक सेवा लिन १/२ दिन लगाएर जिल्लाको सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
सो बाध्यताको अन्त्य गर्न सबै सेवालाई इलाका कार्यालयबाट गाउँमा प्रवाह गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।