प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रसम्मै बनाइयो विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा

काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई यतिखेर महाधिवेशनको चटारो छ। दलका यीनै महाधिवेशनले विद्यार्थी बढ्नबाट वञ्चित हुँदै छन्।

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले कांग्रेसको १४ औं जिल्ला अधिवेशनका लागि ४ वटा विद्यालय ३ दिन बन्द गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

नगरपालिकाले गत मंगलबार पत्र काटेको थियो भने विद्यालयले बुधबार पत्र पाएका छन्।

नगरपालिकाका अनुसार आगामी मंसिर ५-७ गतेसम्म सदरमुकाम क्षेत्रका वीरेन्द्र मावि, दशरथचन्द मावि, जगदम्बा मावि रानीबुंगा र दशरथचन्द आधारभूत विद्यालय गढीमा पठनपाठन हुने छैन। 

जिल्ला अधिवेशनका लागि विद्यालयको फर्निचर मागिएको पत्रमा उल्लेख छ।

यसबारे अहिले चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। 

ऐनविपरीत विद्यालयलाई होटल बनाइँदै

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी टिकेन्द्रप्रसाद भट्टले भने महाधिवेशनका लागि होटलको आवश्यक परेकाले ती ४ विद्यालयमा ३ दिन मात्र बन्द गर्न भनेको बताए। 

‘कार्यक्रममा बस्नलाई होटल पुगेनन्’‚ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘त्यसैले होटलका रूपमा विद्यालयलाई प्रयोग गर्न लागिएको हो‚ अधिवेशन सकिएपछि फेरि पढाइ निरन्तर हुन्छ।’

प्रजातन्त्रदेखि सुरु भएको उपयोग लोकतन्त्रमा पनि रोकिएन 

राजनीतिक कार्यक्रमका लागि विद्यालय बन्द गरिनु नौलो विषय होइन। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि नै विद्यालयको यस्तो उपयोग गरेको पाइन्छ।

प्रजातन्त्रमा पनि माओवादीले भोजभतेर गर्नलाई विद्यालय बन्द गरे। आन्दोलन गर्दा विद्यालय बन्द गरे।

पञ्चायतकालमा पनि विद्यालय राजनीतिक कार्यक्रमकै लागि प्रयोग गरियो र अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यस्तो उपयोग रोकिएको छैन।

अहिले झनै केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ तर पुरानो प्रवृत्ति फेरिएको छैन। 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गत कात्तिक ३० गते नेपाल बन्द गर्‍याे।

त्यसवेला पनि विद्यार्थीले एक दिन पढ्न पाएनन्। 

विद्यार्थी संगठनहरूले कक्षामा पढिरहेका विद्यार्थीलाई उठाएर आन्दोलनमा लैजाने गरेका छन्। 

अहिले राजनीतिक कार्यक्रममा मात्र नभएर तराई क्षेत्रमा बिहे भोजका लागि समेत कतिपय विद्यालय बन्द गरिएको छ।

०७६ जेठ २८ गते दिनभर गौशाला नगरपालिका-१ वडास्थित एक माध्यमिक विद्यालयमा संघीय समाजवादी पार्टीका एक नेताका भतिजाको विवाह भोज गरिएको थियो। 

के छ शिक्षा ऐनमा ?

शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधनसहित) को सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न राजनीतिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक भावनाको आधारमा विद्यालयको वातावरण धमिल्याउन नदिने भनिएको छ।

तर यी नियमलाई समेत राजनीतिक दलले कुल्चिएका छन्।

त्यस्तै ऐन २०२८ (संसोधनसहित) को दफा १६ (ङ) उपदफा ५ को ‘६’मा शिक्षक जस्तो गरिमामय पदमा आसीन सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिमा सक्रिय भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।

तर पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक दलबाट सदस्यता लिने शिक्षकको लर्को छ। 

त्यसो त शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई साेलुखुम्बूले गत असोजमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक पार्टीमा सक्रिय हुँदा विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै त्यस्ता काम नगर्न सबै शिक्षकलाई निर्देशन दिएको थियो।

यी माथिका नियम उल्लंघन गर्नेलाई शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद २३,नियम १३८ को उपनियम बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

‘बालबालिकाको पढ्ने अधिकार हनन् गर्नु अपराध हो, यो त्याग्नुपर्छ’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनयकुमार कुसियत राजनीतिक कार्यक्रमका लागि विद्यालय प्रयोग गर्नु सरासर गलत रहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, जहाँ बालबालिकाले पढ्न पाउने उनीहरूको अधिकार छ, राजनीतिक कार्यक्रम गरेर उनीहरूको पढ्ने अधिकार हनन् गर्नु अपराध हो, कानुनले त्यस्तो गर्न दिँदैन।’ 

उनले स्थानीय तहले कुनै पनि पार्टीका लागि विद्यालय प्रयोग गर्न दिन नहुने बताए। 

शिक्षकले नै विद्यालयमा राजनीति गर्ने गरेको विषयमा उनी थप्छन्, ‘राजनीति गर्ने भए किन पढाउने? शिक्षकबाट राजीनामा दिएर राजनीति गरे भइहाल्यो, विद्यालय राजनीतिक अखडा बनाउनु हुँदैन।’

सरकारले जबसम्म विद्यालयमा राजनीति गर्ने शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा लागु गर्दैन तबसम्म यस्ता काम भइ नै रहने उनको भनाइ छ। 

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी यस्ता राजनीतिक कार्यक्रमले विद्यार्थीको पढाइ वञ्चित नगराउनुपर्ने माग गर्छन्।

‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, त्यहाँबाट विद्यार्थीले ज्ञान मात्र नभई अनुशासन पनि पाउँछन्। यस्तो ठाउँमा कार्यक्रम गरेर पठनपाठन बिथोल्नु राम्रो होइन, कुनै पनि पार्टीले यस्तो गर्न मिल्दैन’‚ उनले भने।

नगरपालिकाले स्कुल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर निरन्तर पठनपाठन गराउनुपर्ने उनको माग छ।

‘ठूलै निर्वाचन हो भने त एक दिन बन्द गर्दा हुन्छ’‚ उनले भने, ‘तर यस्ता कार्यक्रमका लागि भने विद्यालय प्रयोग गर्न मिल्दैन।’

बन्द नगर्न निर्देशन दिएको प्रशासनको दाबी

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले कांग्रेसको महाधिवेशनको लागि विद्यालय बन्द नगर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘कार्यक्रमका लागि विद्यालय ३ दिन बन्द गर्ने भनी पत्र मकहाँ आएको छैन, मैले पनि बन्द गर्ने भन्ने मिडियामा सुनेको आधारमा बन्द नगर्न निर्देशन दिइसकेको छु।’