भारतीय युवतीसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक विवाह दर्ताबाट वञ्चित

झापा : भद्रपुर नगरपालिका–६ निवासी दीपेश मण्डल विवाह दर्ताका लागि दैनिकजसो वडा कार्यालय धाइरहेका छन्। वडा कार्यालयले उनको विवाह दर्ता गर्न मानेको छैन।

मण्डलले २०७६ साल माघमा भारत पश्चिम बंगालकी अरुणा रायसँग सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेका हुन्। भारतीय युवतीसँग विवाह गरेकै कारण २२ महिना पुग्दा पनि उनको विवाह दर्ता हुन नसकेको हो।

त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिका–५ निवासी सुरज साह कसेराको समस्या पनि त्यस्तै छ। २०७७ साल मङ्सिरमा भारत विहारकी विश्वमिता कुमारीसँग उनले विवाह गरे। विवाह गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत उनीहरूको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन।

२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नेपालमा नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ को विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी नागरिकको हकमा जिल्ला अदालतबाट विवाह दर्ता (कोर्ट म्यारिज) गरी ल्याएको दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र स्थानीय तहले विवाह दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था लागू गरेपछि जटिल समस्या आएको हो।

पहिला भारतीय युवतीसँग विवाह गर्ने नेपाली युवकलाई कुनै समस्या थिएन, स्थानीय तहमा जानेबित्तिकै सहजै विवाह दर्ता हुन्थ्यो। हाल विवाहसम्बन्धी जटिल कानुनी व्यवस्था लागु भएकै कारण विवाह दर्ताबाट वञ्चित हुनुपरेको पीडित दीपेश मण्डलले गुनासो पोखे।

६ नम्बर वडा कार्यालयमा दैनिकजसो विवाह दर्ताका लागि धाइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘वडासचिव अरुणा भट्टराईले भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका कारण विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइरहनु भएको छ।’

सचिव भट्टराईले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ अनुसार विदेशीको विवाह दर्ता स्थानीय तहबाट नभई जिल्ला अदालतबाट गर्नुपर्ने भएकाले यहाँ गर्न नमिल्ने भन्दै अदालत जान भनेको उनले पीडा सुनाए।

‘सरकारले भारतीय युवतीसँग विवाह नगर्नु भनी कानुन लागु गर्दा जटिल समस्या उत्पन्न भएको हो’‚ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल यस्तो कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। म जस्ता सयौँ पुरुषले भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका छन्। अब उनीहरूको विवाह दर्ता कहिल्यै नहोला त?’‚ अदालत गएर बुझ्दा विवाह भइसकेका दम्पतीलाई अदालतले पुनः विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काएको उनले सुनाए।

सरकारले घुमौरो पाराले भारतीय युवतीसँग विवाह नगर भन्ने उद्देश्यले यस्तो जटिल कानुन ल्याउँदा रोटीबेटीको सम्बन्धमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै कसेराले आक्रोश पोखे। ‘यो कस्तो कानुन ल्याएको हो?’‚ उनले भने, ‘भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका पुरुषले अब सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह गरेर भारतीय युवतीलाई नेपाल भित्र्याउनै नपाउने हो? यस्तो कानुन तत्काल संशोधन गरी हामी जस्ता पीडितको विवाह दर्ता गरिदिनु पर्छ।’ कसैले सात वर्षपछि त कसैले दश वर्षपछि मात्र विवाह दर्ता बन्छ भन्ने हल्ला फैलाइरहेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमै छुट्टाछुट्टै कानुन

भद्रपुर नगरपालिकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ अनुसार विदेशी र नेपाली नागरिकबीच भएको विवाह दर्ता नगर्न नमिल्ने अडान लिइरहेका वेला जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले भने यस्ता विवाह दर्ता गरिरहेको पाइएको छ।

जिल्लाको एउटा पालिकाले हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा अन्य पालिकाले विदेशी र नेपालीबीच भएको विवाह दर्ता कसरी गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ। 

नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भए पनि हल्दीबारी गाउँपालिका-४ का एक युवकले आफ्नै गाउँपालिकामा विवाह दर्ता बनाएका छन्। उनले सामाजिक परम्पराअनुसार भारतीय युवतीसँग विवाह गरी २०७७ मङ्सिर ७ गते विवाह दर्ता प्रमाणपत्र आफ्नै वडा कार्यालयबाट लिएका छन्। ‘पालिकैपिच्छे फरक फरक कानुन कसरी लागु हुन्छ’‚ पीडित मण्डलले भने, ‘एउटा पालिकाले दिन मिल्ने, अर्कोले नमिल्ने‚ यो कस्तो कानुन हो।’

 ‘त्यति मात्र नभएर २०७५ साल भदौ १ गतेअघि विवाह भएको प्रमाण लिएर जाँदा चाहिँ पालिकाले विवाह दर्ता गराइदिन मिल्ने रे, त्यो चाहिँ कसरी मिल्छ?’‚ उनले भने।

हल्दीबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण दाहालले नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन लागू भएपछि भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका नेपालीलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पालिकाले बनाइदिन नमिल्ने बताए।

कानुनी व्यवस्था

२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नेपालमा नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लागू भएको छ। सो ऐनको भाग ६ को निजी अन्तरराष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्थाको ७०१ नम्बरमा विवाहको परिणाम आफ्नो मुलुकको कानुन बमोजिम हुनेमा विवाहपछि दम्पतीको वैवाहिक सम्बन्ध तथा विवाहको परिणाम निजहरूको नागरिकता एउटै मुलुकको भए‚ त्यस्तो मुलुकको कानुन बमोजिम, त्यस्तो मुलुक फरक फरक भएमा निजहरूले सामान्य रूपमा बसोवास गरेको मुलुकको र त्यस्तो मुलुक पनि फरक फरक भएमा निजहरू तत्काल  बसोवास गरेको मुलुकको कानुन बमोजिम निर्धारण हुनेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम विवाहको परिणाम निर्धारण हुन नसकेमा निजहरूले विवाह गरेको मुलुकको कानुन बमोजिम निर्धारण हुनेछ।

त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ परिच्छेद ३ पञ्जीकरण व्यवस्थापन १६ को व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिनेमा (१) ऐनको १८ दफाको उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सूचकले व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिँदा विवाह सूचनाको अनुसूची १२ बमोजिम (६) विदेशी र नेपाली नागरिकबीच भएको विवाह दर्ता गर्नुपरे प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गरेको प्रमाण पत्रसहित यस नियम बमोजिम सूचना दिनु पर्नेछ।

भद्रपुर नगरपालिकाले यही कानुनलाई टेकेर भारतीय (विदेशी) महिलासँग विवाह गरेका भद्रपुरका पुरुषको विवाह दर्ता गर्न मानेका छैन। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु भएपछि भारतीय युवती विवाह गरेका पुरुषको हकमा विवाह दर्ता नगरपालिकाले रोकेको नगरपालिकाका पञ्जीकरण विभागका कर्मचारी प्रकाश भट्टराईले जानकारी दिए।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी

विवाह दर्तासम्बन्धी नयाँ कानुनले झापासहित तराईका जिल्लामा जटिल समस्या उत्पन्न गरेको कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ मा विदेशी नागरिकको हकमा विवाह दर्तासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याएको हो। तर ती कानुन केलाउँदा भारतीय महिलासँग विवाह गरेको नेपाली पुरुषको हकमै भनेर कतै किटान गरेको देखिँदैन। 

यो विषयमा पटक पटक स्थानीय तहसँग बहस र छलफल गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘जिल्लाका केही स्थानीय तहले जटिल समस्याका बीच पनि विवाह दर्ता गरिरहेका छन् तर भद्रपुर नगरपालिकाले चाहिँ गर्न मानेन। कानुनले अदालतबाट विवाह दर्ता गरेर आइज भन्छ, अदालतले सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भइसकेकालाई पुनः विवाह गर्न नमिल्ने भन्दै आएको छ।’

‘अदालतमा विवाह दर्ताका लागि जाँदा महिला र पुरुष दुवै अविवाहित हुनुपर्छ र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा त्यही देशको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाट विवाहसम्बन्धी आधिकारिक पत्र ल्याउनुपर्ने नियम छ’‚ उनले भने, ‘विवाह गरिसकेका दम्पतीले पुनः विवाहका लागि अदालत जानुपर्ने कानुनी जटिलता देख्यो। भारतीय महिलाको हकमा यस्तो कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

कानुन संशोधनका लागि पठाएको फाइल फिर्ता आयो : निर्देशक भट्टराई

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक विनिता भट्टराईले नयाँ कानुनी व्यवस्था लागु भएपछि विदेशी नागरिकसँग नेपालीले विवाह गर्दा विवाह दर्तामा केही समस्या उत्पन्न भएको बताइन्।

उनका अनुसार नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीको विवाह दर्तासम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी भन्नेबित्तिकै भारतीय नागरिक पनि पर्छन्। भारतीय युवतीसँग विवाह गरेको नेपाली पुरुषको हकमा स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार दिएको छैन।

अदालतबाटै विवाह दर्ता गर्नुपर्ने कानुनमै प्रस्ट उल्लेख गरिएको उनले बताइन्।

‘केही जिल्लाका अदालतले विवाह दर्ता गरिरहेका छन् भने केही जिल्लाका अदालतले विवाह दर्ता नगरी दिइरहेको समस्या पनि छ’‚ उनले भनिन्, ‘भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका नेपाली पुरुषले विवाह दर्ता गर्न नपाएको भन्दै स्थानीय तहबाट विभागमा गुनासो आइरहेको छ।’

तिनै गुनासालाई आधार मानेर विभागले कानुन संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा फाइल समेत पठाएको उनले जानकारी दिइन्। ‘गृह मन्त्रालयले सो फाइल कानुन मन्त्रालय पठायो। कानुन मन्त्रालयले समय अनुकूल नभएको भन्दै फाइल संशोधन नगरी फिर्ता पठाइदिएको छ’‚ उनले भनिन्।