बार फाइटः अर्बन डिक्सनरीका अनुसार मदिराको नशा लागेका दुई वा दुईइभन्दा बढी व्यक्तिबीचको एकदमै साधारण असहमति जुन क्षणभरमै झगडा (मुक्कामुक्की) मा परिणत हुन्छ।
झगडाका कारणहरू विभिन्न हुन सक्छन् तर अल्कोहलको नशा चढेको मस्तिष्कलाई जे पनि रिस उठ्दो लाग्न सक्छ। प्रायशः अल्कोहलयुक्त पेय पाइने बार, पव, क्लब वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलमा यस्ता झगडा हुने गर्छन्।
जे होस्, झगडामा संलग्न व्यक्तिलाई बाउन्सरहरूले तत्काल बाहिर निकालीदिन सक्छन्। ती व्यक्तिहरू या त फेरि लड्छन् या जे भयो सबै बिर्सेर लर्खराउँदै घर फर्किन प्रयास गर्छन्।
बार फाइटको अर्को अर्थ यस आलेखका लागि सान्दर्भिक छैन, त्यसैले त्यसको चर्चा गरिएको छैन। बार, पव, रेष्टुरन्ट, दोहोरी साँझहरूमा ‘झुमबराबर झुम’ भएर ससाना असहमतिहरू, मतभिन्नताहरू उपर मुक्कामुक्की, कुस्ताकुस्ती गर्ने मूढमतिहरूसँग सत्यतथ्य र तर्कको बलमा ‘न्याय’, ‘मानव अधिकार’, ‘प्रजातन्त्र’, ‘विधि र कानुनको शासन’ जस्ता उच्च आदर्शहरूका लागि लड्ने वकिलहरूको तुलना गर्नु पक्कै पनि उपयुक्त हुँदैन।
तर, अधिवक्ताहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको प्रांगणमा अधिवक्ताद्वय विराट न्यौपाने र भूमिनन्द चुडालबीच केही दिनअघि जुन किसिमको गालीगलोज, हात हालाहाल भयो त्यसले भट्टीहरूमा हुने झगडाहरूलाई बिर्साइदिएको छ।
पाठकहरूलाई यो पंक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिरञ्जनायुक्त लागेको हुन सक्छ। स्पष्ट पारूँ, एउटा घटनालाई सनसनीपूर्ण बनाएर कुनै स्वार्थसमूहको पक्षपोषण गरिएको होइन, दूधको दूध पानीको पानी हुनुपर्छ, व्यावसायिक व्यक्तित्वहरूले पेशागत मर्यादाको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुहुँदैन भनिएको मात्र हो।
यी पंक्तिहरू लेख्ने क्रममा मैले हिन्दी चलचित्र ‘दामिनी’ सम्झिरहेको छु। मिनाक्षी शेषाद्रि (दामिनी) बलात्कारको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी हुन्। पीडक पक्षले दामिनीलाई मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिलाको रूपमा पागलखानामै सडाउने प्रयास गर्छन्, पटक-पटक उनको हत्याको प्रयत्न गर्छन् तर दामिनी न्यायको पक्षमा अविचलित रहन्छिन्।
मुद्दालाई प्रभावित पार्न पीडक पक्षका अधिवक्ता इन्दरजित चड्ढा (अमरिश पुरी, खलनायक) ले हरसम्भव प्रयास गर्छन्। यसै क्रममा एक रात उनी पीडित पक्षका वकिल गोविन्द (सन्नी देओल, नायक)लाई भेट्न जान्छन्।
मुद्दा अदालतबाहिरै ‘रफादफा’ गर्नका लागि नायकलाई चार लाख रूपैयाँ दिने प्रस्ताव गर्छन्, त्यहाँ एकैछिन डायलगबाजी हुन्छ, नायकले कानुनको निलामी गर्न अस्वीकार गर्छन्, बरु ठाउँका ठाउँ ‘तावडतोड’ फैसला गरिदिने धम्की दिएपछि खलनायकसँगै आएको गुण्डाले हतियार झिक्न खोज्छ।
नायकले चेतावनी दिँदै भन्छन्, यस्ता खेलौना बजारमा धेरै बिक्री हुन्छन् तर यिनलाई चलाउन जुन आँट चाहिन्छ, त्यो बजारमा पाइँदैन, मानिस त्यो आँट लिएरै जन्मेको हुन्छ। ‘सडक बहस’का क्रममा नायकले आफ्नो पाखुरा देखाउँदै भन्छन्ः ये ढाई किलोका हाथ जब किसी पे पडता हे ना तब आदमी उठता नहीँ उठ जाता हे। अर्थात् सन्नी देओलको ढाई किलोको हातको प्रहारपछि कुनै पनि व्यक्ति उठ्न सक्दैन, ठहरै भइहाल्छ! न्यायालयमा अमर्यादित व्यवहार गरेमा त्यहीँ रामधुलाई गर्ने धम्की दिएपछि उक्त दृश्य समाप्त हुन्छ।
पुनः रामशाहपथ अर्थात् सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनका भव्य भवनहरू रहेको स्थानतर्फ लागौँ। गोरखाका राजा राम शाह ज्यादै न्यायप्रेमी थिए रे। विद्या हराए काशी जानु, न्याय नपाए गोर्खा जानू भन्ने उखान उनकै पालामा चलेको हो भनिन्छ।
तिनै न्यायप्रेमी राजाका नाममा रामशाहपथ नाम राखिएको हो।
राम शाहको शासनकालमा गोरखाका जनताका लागि न्याय कति सुलभ थियो पंक्तिकारलाई थाहा भएन।
तर, वर्तमानको कटू यथार्थ के हो भने राम शाहकालीन उखानलाई आधुनिकीकरण गरेर न्याय नपाए रामशाहपथ जानू भनियो भने त्यस उखानमा व्यंग्यार्थ अलि बढी नै भएको मानिने डर पंक्तिकारलाई छ।
जगजाहेरै छ, नेपालको न्यायपालिका अहिले संकटको भुमरीमा फसेको छ। हुन त यो संकटको आरम्भ वर्तमान प्रधानन्यायाधिशकै पालामा भएको चाहिँ होइन। पञ्चायतकालमा न्यायपालिकाले अवाञ्छित तत्वहरूसँगै लडेरै पनि आफ्नो स्वच्छ छवि कायम गरेका दृष्टान्तहरू छन्, यो चानचुने उपलब्धि होइन।
विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र १० वर्षे द्वन्द्व आरम्भ हुनुअघि पनि विभिन्न कालखण्डमा सिंहदरबारमा रहेका साना रहेका सानाठूला शेरहरूले पटकपटक न्यायपालिकालाई विवादमा तान्न खोजेकै हुन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो कुकृत्य लुकाउन महाकाली सन्धिलाई सम्झौता नै हो भनी देश र जनतालाई गुमराहमा पार्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले यो सन्धि नै हो भनी फैसला गरेकै हो।
साथै त्यहीबेला सरकारले नेपाल र नेपालीविरोधी नागरिकता विधेयक ‘सार्वभौम’ संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजेको परिस्थितिमा राजा वीरेन्द्रले विधेयक सम्बन्धमा राय माग्दा सर्वोच्च अदालतले विधेयक अस्वीकृत गर्न सुझाव दिएकै हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्चका फैसलाहरूले विवाद सिर्जना गरेकै हुन्। साथै ४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनिक राइट–साइजिङ गर्ने नाममा कतिपय निष्कलंक उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूलाई अवकाशमुक्त गरिएको मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ भएकै हो, न्याय दिन ढिलो गरी प्रशासनिक कोतपर्व’का पीडितहरूमाथि अन्याय गरिएकै हो।
४६ को परिवर्तनपछि जुन गतिमा भ्रष्टाचार मौलायो, बेथिति मौलायो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न्यायपालिकालगायत राज्यका अंगहरूले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन त्यसको पनि समयक्रममा निर्मम मूल्यांकन होला नै।
विसं २०५० को दशकमा आरंभ गरिएको युद्धले देशलाई गाँज्दै लगेपछि राज्यका अंगहरू थला पर्न थाले, क्यांगारू कोर्ट र स्ट्रिट जस्टिसको समयमा न्यायपालिका थला नपर्ने कुरै भएन।
निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्नका लागि जुन बेदाग छवि आवश्यक पर्छ, जुन किसिमको नैतिक बल आवश्यक पर्छ त्यो न्यायपालिकासँग छ भन्नु तर्कसंगत, तथ्यसंगत हुँदैन, निर्मम ठट्टा मात्रै हुन जान्छ त्यो। तर, माथि नै उल्लेख गरिसकियो, यो छवि रातारात स्खलित भएको पनि होइन।
कुनै पनि संस्था निर्माण गर्न, थिति बसाल्न दशकौँ लाग्छ, तर बिगार्न त छोटो समय नै पर्याप्त हुन्छ।
न्यायपालिकाको वर्तमान नेतृत्वमाथि कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको, मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको, न्यायपालिका सुधारका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेको छ, न्यायाधिशहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएको छ।
न्यायपालिकाको नेतृत्वविरूद्ध न्यायमूर्तिहरू, वकिलहरू उभिएको संकटपूर्ण अवस्था अहिले छ, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा माग गरेको अवस्था छ।
उल्लिखित अधिवक्ताद्वयबीचको झडप पनि न्यायपालिकाको संकटबारे छलफल गर्न नेपाल बार असोसिएसनले बोलाएको बैठककै क्रममा भएको थियो।
मुद्दा जतिसुकै संगीन भए पनि न्यायकर्मीहरूले पाखुराको बलमा त्यसको निर्क्योल गर्न खोज्नु पक्कै पनि उपयुक्त होइन, न त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव प्रयोग गरी मिलाउन खोज्नु नै न्यायसंगत हो।
वास्तवमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रांगणमा भएको कुस्ताकुस्ती कानूनी राज्य, विधिको शासनमाथिको व्यंग्य हो, उपहास हो। ढाइ किलोको हातको बलमा कुनै पनि फैसला फैसला गर्ने हो भने किन चाहियो न्यायालय?
यस्तो किसिमको व्यवहारले विधि (प्रक्रिया(कानुन नमान्ने स्ट्रिट जस्टिसका पक्षधरहरूलाई बल पुर्याउनेछ। यस देशमा अधिवक्ताहरूले मुक्काको बलमा मुद्दा लडने अभ्यास आरम्भ गर्ने हो भने न्यायमूर्तिहरू पनि कम छैनन्। उनीहरूले रामशाहपथमा क्यांगारू कोर्ट स्थापना गर्न के बेर?
न्यायपालिका विवादहरूको घेरामा परेको छ साँचो हो तर कार्यपालिका पनि यसमा दोषमुक्त छैन, ‘भागबण्डामा आधारित सम्बन्ध’ को एउटा पक्ष हो कार्यपालिका। अचम्मको कुरा, जनआक्रोश कार्यपालिकाविरूद्ध लक्षित छैन, ऊसँग जवाफदेहिताको माग गरिएको छैन, त्यसैले कार्यपालिका न्यायपालिकामा भइरहेको रमिता हेरेर बसिरहेको छ।
तर, अहिले सिंहदरबारका शेरहरू पनि अत्यन्तै सजग हुनुपर्ने समय चाहिँ हो। विक्रम संवत २००७ सालपछिका कुनै सरकारले पनि पूरै पाँच वर्ष काम गर्न पाएका छैनन्। कार्यपालिकालाई लागेको यो दीर्घरोग न्यायपालिकालाई पनि सरेको संकेत हो यो।
तुलनात्मक रुपमा चुस्तदुरुस्त रहेको न्यायपालिकामा नैतिकताको संकट सिर्जना गर्नुअघि तत्कालीन डबल नेकपा फुटाइयो। सार्वभौम संसद् हर्स ट्रेडिंग र अन्य अवांछित क्रियाकलापहरुकाका कारण बदनाम छँदैछ। सिंहदरबारका कुकर्महरुको के कुरा गर्नु? मूलतः आफ्ना कुकर्महरुका कारण सिंहदरबार गृहयुद्धग्रस्त सोमालियको सिंहभन्दा पनि कमजोर भएको छ।
यस देशको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई बलियो, निर्णायक हुन नदिई, देशमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गरी चलखेल गर्ने योजनाअन्तर्गत सत्ता र शक्तिका स्वदेशी दलालहरूलाई प्रयोग गरी न्यायपालिका केन्द्रित सडक नाटकहरुको मञ्चन गरिँदै त छैन? न्यायपालिकापछिको तारो राष्ट्रिय सेना हुनेछ भन्ने हल्ला घुइरोघुइँरो सुनिँदैछ।
जे होस्, अहिले केही गर्न सक्ने भनेको प्रधानन्यायाधीशले नै हो। उहाँलाई थाहै छ, रामशाहपथमा न्याय पटकपटक आक्रमणमा परेको छ, घाइते भएको छ। जुनसुकै व्यवस्थामा पनि कार्यपालिका निरंकुश हुन खोजिहाल्छ, न्यायपालिका तारोमा परिहाल्छ। छेवैमा रहेको सिंहदरबार दाहिना भए पनि, देब्रे भई पनि यस्तै हो।
सिंहदरबारबाट शासन गर्ने शेरहरुलाई नैतिक बल प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा न्यायपालिकाको सिंहदरबारसँगको भागबण्डाको राजनीति पनि जिम्मेवार छ। प्रधानन्यायाधीशले सडकबाट राजीनामाको माग उठ्दैमा राजीनामा दिन्नँ, विधि र प्रक्रियाको सामना गर्छु भन्नु अनुपयुक्त पनि होइन। तर, समस्या के छ भने उहाँ मातहतका न्यायाधीशहरू र अधिवक्ताहरू उहाँविरूद्ध उभिएका छन्।
त्यसो त उहाँ अरूहरूका गल्तीहरू औँल्याएर आफूलाई पानीमाथि ओभानो सावित गर्ने प्रयास गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर, एउटा भनाइ छः दुसरोँके पाप गिनाने से आपके पाप कम नहीँ होँगे।
हुन त केही विवादास्पद भिआइपीहरूलाई न्यायिक उन्मुक्ति दिनका लागि पनि संकट सिर्जना गरिएको हो, प्रधानन्यायाधिशविरूद्ध बार र बेञ्चको गजबको गठबन्धन बनाइएको हो भन्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्त पनि लोकप्रिय हुँदैछ।
न्यायपालिकाको संकटमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूलाई पराजित गर्न पनि प्रधानन्यायाधिशले केही गर्नैपर्छ। यो संकटले प्रधानन्यायाधिशलाई व्यक्तिगत र न्यायपालिकाको छवि सुधार्ने एउटा राम्रो अवसर पनि दिएको छ। केही गर्नुअघि प्रधानन्यायाधीशले धेरै सोच्नुपर्दैन।
उहाँले मनमा यति कुरा राखेर काम गरे पुग्छः कम्तीमा मेरो कार्यकालमा रामशाहपथमा न्याय नमरोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।