‘स्थानीय तहले हामीलाई बजेट दिए गुणस्तरीय प्याड दिन्थ्यौँ’
‘स्थानीय तहले हामीलाई बजेट दिए गुणस्तरीय प्याड दिन्थ्यौँ’
काठमाडौं : सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूको महिनावारी व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने र सोही कारण विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गर्न स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ।
चालु आव ०७८/७९ मा यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मको निःशुल्क पाठ्यपुस्तक र प्याड वितरण गर्न ४ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका अनुसार यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ४८ हजार पठाइसकेको छ।
तर स्थानीय तहले ती प्याडमा छुट्याइएको बजेट कटौती गरेर न्यून शुल्कमा गुणस्तरहीन प्याड खरिद गरी विद्यालयलाई वितरण गर्ने गरेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकास्थित नीलवाराही माविकी प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपालले महानगरपालिकाले दिएको प्याड गुणस्तरहीन हुने गरेकाे बताइन्।
उनले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले कहिले आफैं प्याड खरिद गरेर दिन्छ, कहिले वर्षको एक लाख, कहिले डेढ लाख दिन्छ, त्यतिले पुर्याउनुपर्छ।’
उनले प्याड फेर्ने ठाउँको अभावले पनि छात्रालाई समस्या भएको बताइन्। ‘छात्राहरू शौचालयमा गएर प्याड फेर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘महानगरपालिकाले यसका लागि छुट्टै कोठा बनाएको भए सहज हुने थियो, नर्सको पनि व्यवस्था छैन।’
गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोकर्ण माविकी प्रधानाध्यापक सुस्मिता कार्कीले पनि नगरपालिकाले प्याड खरिदका लागि बजेट कटौती गरेर थोरै रकम दिने गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाले प्याड खरिदका लागि १ लाख बजेट दिएको थियो। यो वर्ष कटौती गरेर ३० हजार रूपैयाँ मात्रै दियो, यति खर्चले प्याड किन्न पुग्दैन।’
उनका अनुसार गुणस्तरीय प्याडका लागि प्रतिप्याकेट ७५ रूपैयाँसम्म पर्छ। यति बजेटले पुग्दैन भनी नगरपालिकामा पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनले बताइन्।
‘स्थानीय तहले हामीलाई बजेट दिए गुणस्तरीय प्याड दिन्थ्यौँ’
काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई बाहिर जिल्लामा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ। पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका वडा–४ मा रहेको नारायण माविका प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद पोखरेलले पनि नगरपालिकाले गुणस्तरहीन प्याड दिने गरेको बताउँछन्।
उनले भने,‘यहाँ नगरपालिकाको मनलाग्दी छ, प्याड पातलो हुन्छ भनी विद्यार्थी गुनासो गर्छन् तर त्यस्तै खालको मात्रै वितरण गर्छ, शिक्षा सामग्री खरिदको बजेट पनि कटौती गरिदिन्छ।’
मन्त्रालयले विद्यालयमा भएका छात्राहरूको संख्याको आधारमा मात्र स्थानीय तहले प्याड खरिद गरी विद्यालयलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्यालयले नै प्याड किन्ने व्यवस्था भएमा छात्राहरूलाई सहज हुने प्रअ पोखरेल बताउँछन्।
‘नगरपालिकाले प्याड खरिदका लागि बजेट कटौती गर्दा नै गुणस्तरहीन प्याड दिने गरेको हो’, उनले भने, ‘बरु हामीलाई खरिदका लागि बजेट नै दिएको भए गुणस्तरीय प्याड दिने थियौँ तर हालसम्म बजेट दिएको छैन।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर २८ हजार ८ सय ३३ सामुदायिक विद्यालय छन्।
यसो भन्छन् विद्यार्थी
गोकर्ण मावि कक्षा–९ मा अध्ययनरत एक छात्राले पातलो प्याड हुँदा विभिन्न समस्या हुने गरेको भन्दै गुणस्तरीय चाहिने बताउँछिन्।
उनले भनिन्,‘स्कुलमा प्याड माग्यो भने दिन्छ तर कुनै कुनै एकदमै पातला खालका हुन्छन्, रगत बाहिर देखिँदा धेरै हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ।’
उनका अनुसार महिनावारी हुनु प्राकृतिक नियम रहे पनि अझै समाजमा नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छ।
‘अरू स्कुलमा रहेका मेरा साथीले पनि त्यस्तै प्याड दिने गरेको सुनाउँछन्’, उनले भनिन्, ‘सरकारले दिने भएपछि राम्रो खालको दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि।’
के छ मापदण्डमा ?
स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को स्थानीयस्तरमा उत्पादित स्यानिटरी प्याडको न्यूनतम मापदण्डमा प्याडमा प्रयोग हुने कपडा सेताे रङको सुती वा मलमलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कपडाको लम्बाइ कम्तीमा २ हात र चौडाइ आधा हात हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै प्याडको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गरिएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
कपडा अड्काउन प्रयोग हुने खोल (विङ) प्रयोग हुने कपडा कम रङ, डाइ प्रयोग भएको र सोसिने किसिमको कपडा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्ता मापदण्डका प्याड बनाइँदैन र वितरण हुँदैन।
२३ लाखभन्दा बढी छात्रा लाभान्वित भएको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी
मन्त्रालयले आव ०७७/७८ र चालु ०७८/७९ मा यो कार्यक्रमबाट देशभरका २३ लाखभन्दा बढी छात्रा लाभान्वित भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष १३ लाख ३९ हजार ९ सय ४९ जना लाभान्वित भएका थिए।
त्यसवेला मन्त्रालयले १ अर्ब ८१ करोड ७७ हजार बजेट स्थानीय तहलाई दिएको थियो। चालु कार्यक्रमबाट १० लाख ५४ हजार ८ सय ११ जना लाभान्वित भएको मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाले जनाएको छ।
यसो भन्छ मन्त्रालय
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा प्रत्येक छात्राको प्याडका लागि १५ रूपैयाँको दरले बजेट छुट्याएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘बजेट विद्यालयलाई दिइँदैन, सरकारले प्याड किनेर दिनलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिन्छौँ। ती तहले विद्यार्थीको संख्याको आधारमा गुणस्तरीय खालकै प्याड वितरण गर्नुपर्छ।’
स्थानीय तहले गुणस्तरहीन प्याड वितरण गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले त्यस्तो गरेको पाइए कारबाही गरिने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।