कर्मचारी भन्छन् : फर्छ्यौटको प्रक्रियामा छौँ

|
फाइल तस्वीर

विराटनगर : सम्भाव्यता अध्ययनको नाममा स्थानीय तहहरूले बजेटको व्यापक दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले निर्माण सुनिश्चित नै नभएका दुई साना कल्भर्ट बनाउन परामर्शदातामार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गराइ लाखौं रकम भुक्तानी दिएको छ।

आव ०७६/७७ मा बुढीगंगाले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरमा दुई वटा पुल निर्माण गर्न परामर्शदाता झिकाएर सम्भाव्यता अध्ययन शीर्षकमा ३१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको हो।

गाउँपालिकाले अध्ययन गराएको दुवै कल्भर्ट अहिलेसम्म निर्माणको प्रक्रियामा समेत गएका छैनन्। नहरमा पुल बनाउन गराएको अध्ययन प्रतिवेदनले नहरमाथि बन्ने दुई वटा कल्भर्टलाई पुल करार गरी झण्डै ७ करोड लागतको अनुमान गरेको पाइएको छ।

त्यसै वर्ष गाउँपालिकाले विभिन्न योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन निजी परामर्शदातासँग १६ लाख रूपैयाँको योेजना सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौतामा ४ वटा प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदन नेपाली र अंग्रेजी भाषामा हुने उल्लेख थियो। तर, परामर्शदाताले एक पटक त्यसमा पनि नेपाली भाषामा मात्र प्रतिवेदन दिएर सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी लिएको थियो।

गाउँपालिकालाई यसबाट १२ लाख ४० हजार ६ सय ७८ रूपैयाँ नोक्सानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नियमविपरीत सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नियमविपरीत सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले सफ्टवेयर खरिद गर्दा ठूलो रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ।

गाउँपालिकाले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनियमितता भएको १५ लाख र सम्झौता बढी रकम भुक्तानी गरिएको करिब ४ लाख रूपैयाँ गरी १९ लाख रूपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै नियमविपरीत गाउँपालिकाले ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको सामान सोझै खरिद गरेर अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गाउँपालिकाले निर्माण सामग्री खरिद गर्दा भुक्तानी दिएको कतिपय वस्तुको प्रमाण नै फेला नपरेको भन्दै लाखौं रूपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले ठहर गरेको छ।

गाउँपालिकाले ह्युमपाइप खरिदवापत १९ लाख ४१ हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिएको भएपनि ह्युमपाइप जडान भएको कुनै प्रमाण फेला नपरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तै झण्डै ४० लाख मूल्यको जस्तापाता खरिद गरेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रयोजनबिनै विभिन्न व्यक्तिलाई १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी

गाउँपालिकाले कुनै प्रयोजनबिनै विभिन्न व्यक्तिलाई करिब १० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको र त्यसको प्रयोजन नखुलेको भन्दै अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले ३७ जना पदाधिकारी र ३ जना कर्मचारीलाई कानूनविपरीत पर्यटन प्रवर्द्धन खर्च भनेर १४ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ।

पदाधिकारीलाई जनही ३६ हजार र कर्मचारीलाई जनही २५ हजारका दरले पर्यटन प्रवर्द्धन खर्च भुक्तानी गर्नुलाई महालेखाले गलत ठहर गरेको छ। महालेखाले त्यसरी भुक्तानी गरेको रकम असुलउपर गर्न पनि भनेको छ।

वडाध्यक्षहरुलाई यातायातको दाहोरो सुविधा

गाउँपालिकाले वडाध्यक्षहरूलाई यातायातको दोहोरो सुविधा दिएको भन्दै रकम फिर्ता गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

कानूनबमोजिम यातायात खर्च लिने गरेका वडाध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल र इन्धन सुविधा दिएर अनियमितता गरेको भन्दै महालेखाले त्यसवापत ३ लाख ३६ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।

यस्तै वडा कार्यालयले कर्मचारी करारमा राख्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नभए पनि वडा नम्बर ७ ले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामका लागि भन्दै एक जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी मासिक १९ हजारका दरले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा २ लाख ४७ हजार रूपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाले जनाएको छ।

गाउँपालिकाले दरबन्दी बाहिरबाट २६ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको र त्यसबाट लाखौं व्ययभार थपिएको भन्दै त्यस प्रकृतिबाट कर्मचारी नियुक्त गर्न नमिल्ने महालेखाले जनाएको छ।

फर्छ्यौटको प्रक्रियामा छौँ : लेखा अधिकृत प्याकुरेल

अनियमितता बेरुजुलाई फर्छ्यौटका लागि त्यसमाथि छलफल गरेर नियमित बनाउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बुढीगंगा गाँउपालिकाका लेखा अधिकृत अनुज प्याकुरेल बताउँछन्।

‘कुनै सफ्टवेयर खरिदको स्वीकृति सूचनाप्रविधि विभागबाट लिनुपर्ने क्राइटेरिया रहेछ,' उनले भने, ‘त्यो सम्बन्धी अनियमित बेरुजु फर्छ्यौटका लागि छलफल बसाएर नियमित बनाउने प्रकियामा छौँ।’

वडाध्यक्षलाई दिइएको यातायातको दोहोरो सुविधा असुल भइसकेको समेत जानकारी दिँदै उनले भने, ‘उहाँहरूले पाउने सुविधाबाट कटाएर असुल गरिसकेको छ, कति गरिसक्यौं कति  प्रक्रियामा छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.