१३ सय शिक्षक बरोजगार,कोही अन्यन्त्र पेशा अंगाले

|
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : नेपालमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि पहिलो पटक ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो।

सरकारले कोभिड संक्रमण तथा रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि गरेको लकडाउनले देशभरका शैक्षिक संघ संस्था बन्द भए। विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्।

निजी विद्यालयका कतिपय शिक्षक जागिरबाट निकालिए। शैक्षिक सत्रमा ठूलो धक्का लाग्यो।

यीलगायत कैयौं समस्या भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि सरकारले हालसम्म शैक्षिक क्षति विवरण र धारणा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

पहिलो लकडाउनमा देखिएको शैक्षिक समस्या

पहिलो लकडाउनमा लामो समय पढाइ रोकिएपछि सरोकारवालाहरूले सरकारलाई घच्घच्याउन थाले। नभन्दै शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक गतिविधि चलायमान बनाउन भन्दै वैकल्पिक सिकाइ थाल्यो।

तर अभिभावक र विद्यार्थीबाटै पढाइ प्रभावकारी नभएकाे गुनासाे आयो।

बरु विद्यालय बन्द भएको करिब ९ महिनामा अनलाइन पढाइको नामका केही निजी विद्यालयले बढी शुल्क असुलेको भन्दै अभिभावकले आन्दोलन गर्न थाले।

०७७ असोजमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८ मा रहेको बौद्ध इन्टरनेशनल स्कुलले पनि अभिभावकसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै आक्रोशित भएका अभिभावकले विद्यालयका केही संरचना तोडफोड गरेका थिए।

त्यसपछि साेही महिनाको ३० गते पनि नयाँ बानेश्वरस्थित केएमसी स्कुलका विद्यार्थी अभिभावक मनपरी शुल्कको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। 

शिक्षकहरू पनि जागिरबाट निष्कासित भएको भन्दै विरोध गर्न थाले। मन्त्रालयले लामो समयको बन्दाबन्दीपछि ०७७ कात्तिक २० गते ‘विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७’ जारी गर्‍याे।

कार्यढाँचा जारी भएपछि कोरोना जोखिम नभएका र जोखिम कम हुँदै गएका जिल्लामा विद्यालय आलोपालो सिफ्ट प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदै आयो।

त्यसपश्चात बन्द भएको करिब ९ महिनापछि भौतिक रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए।

त्यसबेला नै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयमा लगानी गरेको २० प्रतिशत डुबेको र १० प्रतिशत निजी विद्यालय बन्द भएको बताएका थिए।

पुरीका अनुसार देशभर मन्टेश्वरीदेखि कक्षा १२ सम्मका करिब १० हजार विद्यालय छन्। कोभिड–१९ ले ५-१० प्रतिशत विद्यालय बन्द भए।

शैक्षिक क्षेत्रमा ४ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको र त्यसमा  लगानीको २० प्रतिशत घाटा बेहोर्नुपरेको उनले बताएका थिए।

१३ सय शिक्षक बेरोजगार

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव भोलानाथ चालिसेका अनुसार कोभिडका कारण १ हजार ३ सय शिक्षकले रोजगारी गुमाएका छन्।

‘हामीले एक अनलाइन सर्भे गरेका थियौँ, जसमा कोभिडले १३ सय शिक्षक बेरोजगार भएका पायौँ, कतिपय शिक्षक पेशा छाडेर अन्यन्त्र पेशा अंगालेका छन,’ उनले भने।

उनले अहिले पनि कतिपय विद्यालयले पूरा तलब नदिएको बताए। उनी भन्छन,‘अहिले परिस्थिति सामान्य छ, विद्यालय सञ्चालनमा आइसके तर पनि विद्यालयले ५०-६० प्रतिशत मात्र तलब दिने गरेको छ।’

कोभिडले शिक्षकलाई हातमुख जोड्न समस्या हुँदा पनि सरकारबाट केही सहयोग नपाएको गुनासो उनले पोखे।

‘केही दिनअघि सबै शिक्षक बैठक बसेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तत्काल विद्यालयले पहिलेको बाँकीसहित अहिले पूरा तलब नदिए आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’ 

दोस्रो लकडाउनमा देखिएको शैक्षिक समस्या

नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर पनि फैलिएपछि वैशाख १६ गते देशैभर निषेधाज्ञा जारी भयो।

निषेधाज्ञाले फेरि देशभरका विद्यालय बन्द भए। जसकारण पठनपाठन ठप्प हुँदा विद्यार्थी बढ्नबाट वञ्चित भए।

त्यतिमात्र नभई करिब ५ महिना घरभित्रै थुनिएर बस्नु पर्दा कतिपय विद्यार्थी मानसिक समस्यामा पनि परे।

परिस्थिति सामान्य बनेपछि दशैँअगाडि मात्र भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन भएको छ। तर पनि विद्यार्थीमा अझै कोरोनाको त्रास छ।

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

निजी विद्यालयमा मात्र नभई सरकारी विद्यालयमा पनि कोभिड–१९ ले पठनपाठनमा प्रभाव पारेको छ।

यी समस्याबारे धेरै पटक विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित तथा सम्प्रेषण भइसके पनि सरकारले सम्वोधन गर्न सकेको छैन।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल भने कोभिडले पुर्‍याएकाे शैक्षिक क्षतिको विवरण टिपिसकेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘मन्त्रालयले कोभिडका कारण कति बालबालिकाको पढाई बिग्रियो, शिक्षकमा कस्ताे समस्या देखियाे, कति विद्यालयमा असर गर्‍याे भनि सूची बनाइसकेको छ, तर निर्णय नभएकाले सार्वजनिक नगरेका हौँ।’

उनका अनुसार ती निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले पारित गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गरिनेछ।

‘हामीले मन्त्रालयका नियमित प्रक्रियाबाट ती पारित गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, पारित भएपछि सार्वजनिक गछौँ,’ उनले भने।

(यो पनि)

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.