|
पत्रकार सम्मेलन। तस्वीर : सुजता लिम्बू

विराटनगर : प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्यसचिव कृष्ण (पर्शुराम) बस्नेतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई गठबन्धन सरकारले हटाउने निर्णय गरे कानूनी उपचारमा जाने बताएका छन्।

प्रदेश खेलकुद बोर्डले  बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका राजनीतिक नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई बर्खास्त गरे कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।

सरकारले आफूलाई हटाए अदालत जाने उनले बताउँदै उनले भने, ‘एमालेविरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिको घेराबन्दी भएको अवस्थामा खेलकुद विकास बोर्डको जिम्मेवारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ, ४ वर्षका लागि ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार नियुक्ति भएको छ।’

४ वर्षका लागि सरकारले दिएको जिम्मेवारी छोडेर जान नमिल्ने उनले बताए।

केही दिनअघि प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्वोले अघिल्लो सरकारको राजनीतिक नियुक्त लिएकाहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। उनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर राजीनामा नदिए हटाउने प्रक्रिया थालिने बताएका थिए।

बस्नेतले आफूले गरेको कामको विवरण सुनाउँदै छोटो समयमा बोर्डले धेरै काम गरेको दाबी गरे। उनले ५ वर्षभित्र प्रदेशको खेलकुद परिवर्तन गर्ने समेत दाबी गरे।

एक महिनामा ३ पटक बैठक बसेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै उनले ५ वर्षभित्र प्रदेश १ स्तरीय स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालनमा ल्याइने बताए।

प्रदेश र जिल्ला बोर्ड सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि १ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

यी हुन् तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्यबाट नियुक्ति पाएकाहरू 

६८ दिन प्रदेश १ को नेतृत्व गरेका भीम आचार्यले खेलकुद विकास बोर्ड, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, पर्यटन विकास बोर्ड तथा श्रम सल्लाहकारमा ७५ जना नियुक्त गरेका थिए।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा भने शेरधन राईकै पालामा नेतृत्व गरेकाहरू थिए। कात्तिक ४ मा आचार्य नेतृत्वको सरकारले एकै दिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्त गरेको थियो।

प्रदेश पर्यटन बोर्डमा ६ जना, खेलकुद विकास बोर्डमा ५ र प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिमा ११ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो।

१४ वटै जिल्लामा खेलकुद विकास समिति गठन गरिएको थियो। त्यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी २८ जना नियुक्ति लिएर काम थालेका छन्।

आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै नियुक्ति खेलकुद क्षेत्रमा गरेको थियो।

प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरेर पाँचथरका एमाले कार्यकर्ता बाबा मेयाङ्वोलाई उपाध्यक्ष र भेषराज कार्की, विप्लव घोष र थलु राजभण्डारीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।

बोर्डको कार्यकारी पद सदस्य सचिवमा विराटनगरका परशुराम बस्नेत नियुक्त भएका थिए।

पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्डमा फणिन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष र देवी गौतम, भीमराज राई, उमेश घिमिरे, प्रेरणा थापा, इन्दिरा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।

प्रदेश श्रम सल्लाहकार समितिको उपाध्यक्षमा राजीव घिमिरे नियुक्त भएका थिए।

समितिको सदस्यहरूमा भीम घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ, सीता उपाध्याय, रज्जु सिग्देल, किशोर धमला, अरुण थापा, नारायणबाबु कार्की, सुनिता घिमिरे, टीका प्रसाईं र निलम साह सुनारलाई सरकारले नियुक्त गरेको थियो।

प्रदेशको बाल अधिकार परिषद्मा ४ जना, अपांग समन्वय समितिमा उपाध्यक्षसहित १५ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएका थिए।

अपांग समन्वय समितिका अधिकांश सदस्य शेरधन राईकै पालमा नियुक्त भए पनि आचार्यले उपाध्यक्षसहितका केही सदस्य नियुक्त गरेका थिए।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि चार सदस्य आचार्यले थपेका थिए।

सरकारले पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो।

भट्टराईले भने राजीनामा दिइसकेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.