काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को संरक्षक परिषद्ले संघको विवाद समाधान गरी छिट्टै निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउन पहल थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले नेतृत्वको संरक्षक परिषद्ले जिम्मेवारी सम्हालेको छ।
मन्त्रालयले मंसिर ३ गते कुमार पन्त नेतृत्वको संघको कार्य समितिलाई निष्कृय गर्दै दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन २०२१ भित्रै सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिएको थियो। तीन दिनअघि मन्त्रालय पुगेर पत्र बुझेका प्रमुख संरक्षक घलेले सरकारले दिएको जिम्मेवारी निर्धारित मिति भित्रै पूरा गर्ने बताएका छन्।
‘संघको विधानअनुसार सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ,’ घलेले पत्र बुझेपछि भनेका थिए‚ ‘त्यसलाई संरक्षक परिषद्ले पूरा गर्ने छ।’ पत्र बुझे लगत्तै घलेकै अध्यक्षमा संरक्षक परिषदको बैठक बसेको छ। पाँच सदस्यीय संरक्षक परिषदमा पूर्व अध्यक्षहरु जीबा लामिछाने, रामप्रताप थापा, देवमान हिराचन र भवन भट्ट सदस्य रहेका छन्।
पाँच सदस्यीय संरक्षक परिषदका चार जनाले एक मतले सरकारले दिएको जिम्मेवारी यथाशक्य छिटो पूरा गरेर संघलाई पुनः लयमा फर्काउने धारण व्यक्त गरेका थिए। परिषद्कै एक सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष लामिछानेले भने पन्त नेतृत्वको समितिले नै चुनाव गराउनुपर्ने धारणा राखेको परिषदका एक सदस्यले बताएका छन्।महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि अक्टोबर २० का लागि तोकिएको संघको निर्वाचन रोकिएको थियो भने पन्त नेतृत्वको आइसीसीले आफ्नो कार्यकाल आफैं छ महिना थप गरेको थियो।
संघको विधानमा कार्यकाल थप्ने प्रावधान नरहेको र विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गर्ने तत्परता पनि नदेखाएको भन्दै मन्त्रालयले पन्त नेतृत्वको समितिलाई निष्कृय भएको घोषणा गरेको थियो।
प्रमुख संरक्षक घले हाल काठमाडौंमा छन्। काठमाडौंमा रहेका घलेले विभिन्न पक्षसँग निकासका बारेमा छलफल पनि सुरु गरेका छन्। घलेले कार्यकाल समाप्त भएका अध्यक्ष कुमार पन्त र पन्त नेतृत्वका पदाधिकारीहरुसँग बेग्ला बेग्लै छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा घलेले सरकारसँगको समन्वयमा संघको विधान अनुसार विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन र त्यसका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
संरक्षक परिषदका सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले संघका विधान, नेपालको कानुन र मन्त्रालयको पत्रअनुसार परिषद्ले काम गर्ने बताए। ‘हामीले संघको विधान अनुसार काम गर्ने हो,’ हिराचनले भने‚ ‘विधान अनुसार नै सरकारले दिएको जिम्मेवारी जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्ने गरी हामीले तयारी अगाडि बढाएका छौं।’
परिषद्मा अहिले विवाद समाधानका उपायका बारेमा छलफल सुरु भएको उनले जानकारी दिए। हिराचनले भने‚ ‘विवाद के के हुन र ती विवाद कसरी समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेका छौं।’
अर्का पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक परिषदकै सदस्य रामप्रताप थापाले पनि सरकारसँग संघर्ष नभई मिलेर अगाडि बढ्ने बताए। ‘सरकार हाम्रो अभिभावक हो, संघ हाम्रो परिवार हो,’ थापाले भने, ‘सरकारविरुद्ध नगई समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ।’
अर्का पूर्वअध्यक्ष तथा परिषद सदस्य भवन भट्टले पनि संघको विवाद सुल्झाउन समस्या नरहेको बताए। उनले संस्थालाई जोगाउन परिषद्ले आवश्यक काम गर्ने उनले बताए।
केन्द्रीय सचिवालयलाई घलेको पत्र
प्रमुख संरक्षक डा. घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को केन्द्रीय सचिवालयलाई पनि आफू मातहत ल्याएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र बुझेलगत्तै घलेले संघको केन्द्रीय सचिवालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राणालाई पत्र लेखी सचिवालयमा रहेका कुनै कागजात तथा सूचना आफ्नो सहमति बिना कसैलाई पनि उपलब्ध नगराउन र जुन जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएका छन्।
घलेले राणालाई लेखेको पत्रमा ‘संघको सचिवालयमा रहेका सबै सामग्री तथा कागजात जुन जे अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्नू’ भन्ने उल्लेख छ। घलेले भनेका छन् ‘कुनै पनि कागजात मेरो स्वीकृति बिना कसैलाई उपलब्ध नगराउनू, सुरक्षित गरेर राख्नु’।
घलेको पत्रसँगै कुमार पन्त र उनी नेतृत्वको कार्य समितिका कुनै पनि पदाधिकारीले सचिवालयमा रहेका कागजात चलाउन तथा प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्।
पुरानै निर्वाचन समितिलाई जिम्मेवारी दिने तयारी
पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिले नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। पन्त नेतृत्वको आइसिसीले विवाद समाधान गरी निर्वाचन गराउन नसकेपछि कामविहीन भएको पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी दिने प्रमुख संरक्षक घलेको तयारी छ।
प्रमुख संरक्षक घलेले बुधबार र बिहीबार गरी निर्वाचन समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिले निर्वाचनको तयारी गरिसकेकाले सोही समितिलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिँदा छिटो चुनाव गर्न सकिने घलेको बुझाइ छ।
महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी संरक्षक परिषद्ले पाएपछि निर्वाचन समिति पनि परिवर्तन हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको थियो। बार महासचिव पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन समितिमा संघकै पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक रामप्रताप थापा, डा. गणेश गुरुङ, डा. देवकाजी डंगोल, चिरन्जीवी ढकाल, डा. विष्णुमाया परियार सदस्य रहेका छन् भने भूषण घिमिरे समितिका सदस्य सचिव छन्। यो समितिले अनलाइन मतदान गराउनका लागि भेण्डरको खोजीसमेत गरिसकेको छ।
विवाद समाधानको मोडालिटी तयार पारेर छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने परिषदको योजना छ। सरकारले तोके अनुसार नै आगामी डिसेम्बरभित्रै निर्वाचन गराउने गरी तयारी थालिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।