|

काठमाडौं : मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयमा नेपालका औद्योगिक क्षेत्रले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।


उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा संकट छ। उद्योग व्यवसाय नै पलायन हुने गरी ठूलो क्षति भएको छ। महामारीले उद्योग व्यवसायमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा क्षति गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउन राहतका कार्यक्रम तथा सुविधा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा
उनले निजी क्षेत्रले ठूलो चुनौती सामना गरेर लगानी गरेका कारण अर्थतन्त्र आधारभूत रूपमा बलियो बन्दै गए पनि सरकारले राहतका उचित कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समिक्षाले निजी क्षेत्रले अहिलेको जोखिम मोल्न सक्ने नीतिको आउनुपर्ने माग गरेको थियो तर कोराना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा कुनै प्याकेज आएन। यसरी निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट निजी क्षेत्र पनि निराश भएको छ। सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुग्न समेत मुस्किल पर्छ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्। 

अध्यक्ष मल्लले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो छोटो समयको लागि मात्रै बढाएको छ। २०७९ असार मसान्तबाट फेरि ९० प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था निरन्तरता भएन। यो व्यवस्था लागू भए पनि दीर्घकालीन रूपमा तरलता अभाव भइरहन्छ। तरलता अभाव हटाउन सिसिडी रेसियो गत वर्षको जस्तै ८५ प्रतिशत राख्नुपर्ने थियो। सिसिडी रेसियो नै कायम राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थाको कोर पुँजीबाट पनि कर्जा प्रवाह गर्ने मौका पाउने थिए। कि त सिडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत कायम गरेको भए तरलता अभाव कम हुने थियो।’

 

मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्म निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्थामा पनि गरेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.