आयोगले थाल्यो राष्ट्रियसभा चुनावसम्बन्धी काम

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मंसिर १७ गतेदेखि आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

बुधबार काठमाडौंमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको निर्वाचनसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरूमा गरिएको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब आफू बसेको ठाउँबाट नै मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताए।

उनले अब ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जुनसुकै समयमा पनि मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको पनि बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न आयोगको तयारी भइरहेको बताए। उनले उपनिर्वाचनका लागि अहिले २२ स्थान रिक्त रहेको र सरकारले मिति तोके उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको पनि बताए।

त्यस्तै, आयोगले आउँदो जेठको ५ गते स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएकोले त्यो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गनराउन आवश्यक तयारी प्रारम्भ गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्न तयारी गरिरहेको छ। उपनिर्वाचनका लागि रिक्त २२ स्थानमा यदि निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भने आयोग तयार छ।'

प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब उम्मेदवारी घोषणा गर्दा उम्मेदवार सम्पत्ति विवरण लिने कानुन पनि आयोगले बनाएको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको बेलामा खाता हरेक सात-सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाएको र त्यसका लागि अब आयोगले यी कुराहरू हेर्नका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति, प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भने खाता, सम्पत्ति विवरणलगायत कुराहरु स्वयं आयोगले नै हेर्ने पनि बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘अबको उम्मेदवारी दिँदा आयोगले सम्पत्ति विवरण लिने गरी कानुन अगाडि बढाएको छ। अबको चुनावदेखि त्यो प्रारम्भ हुन्छ। स्व घोषणा गर्ने कुरा छ। त्यो सूचकहरू अनुसार त्यसमा माथि भएको कुरा कानूनजहरूबमोजिम ठीक हो, बेठीक भए कानुनबमोजिम छुट्टै खाता तयार पारिसकेका छौँ।

त्यो निर्वाचनको बेलामा खाताको सात÷सात दिनमा आम्दानी खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ, अब यी सबै कुराहरु हेर्नको निम्ति प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा ७५३ ठाउँमा अनुगमन गर्ने समिति पनि हुन्छ। पहिला थिएन । अब प्रदेशको निर्वाचन हुँदा ३३० ठाउँमा, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा १६५ ठाउँमा, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हामी आफैँले धान्न सक्छौँ।’

संविधान र कानूनका प्रावधानहरु आम मानिसका लागि बाध्यकारी भएझैँ दलहरुको निम्ति पनि सोही अनुसार बाध्यकारी हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपिलियाले कानूनले तोकेको अवधिमा काम गर्दै जाने हो भने दलभित्रै नियमन रहेको बताए। उनले कानुनमा केही अपर्याप्तता भएको तर कानुन कमजोर नभएको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले दलहरु आफैँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, नियमित हुनुपर्ने र आफैँ सुशासन कायम राख्नुपर्ने भन्दै बलियो कानुन बनाएर मात्रै अहिलेको अवस्थामा धेरै राम्रा काम गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति नरहेको प्रस्ट पारे।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनको संसोधनको प्रक्रियामा आयोग भए पनि अहिलेको अवस्थामा कानुन कमजोर भन्दा पनि अनुगमन गर्दा कानूनको पालना प्रतिको बेवास्ता र दण्डहीनता सबैभन्दा ठूलो कारक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताए।

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको स्वमूल्यांकन प्रणाली बनाएको र यसभित्र ५ वटा अनुगमनका क्षेत्र तोकेको बताउँदै यसका लागि ७५ वटा सूचकहरु बनाइएको बताए। उनले कुन राजनीतिक दलले कानुन, नीति, नियम मान्छ भनेर १०० अंकमा मूल्यांकन गर्ने र आवश्यक्ताअनुसार सार्वजनिक गर्ने बताए।