|

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण कार्यक्रमा अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।

उनले विकास निर्माणको लागि छुट्टै कानुन नभएकाले अहिले रहेको कानुनी व्यवस्था अनुसार साना-साना कामहरुमा पनि अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिने गरेको बताए।

अदालतले दिने ‘स्टे अर्डर’ले अगाडि बढ्न लागेको विकास निर्माणका काम पनि ढिला हुने गरेको उनको भनाई थियो। उनले भने, ‘वडामा सामान्य बाटो खन्दासमेत अदालतबाट स्टे अर्डर हुन्छ। त्यसले बाटो बनाउन समस्या उत्पन्न हुदै आएको छ। अदालतको यस्तो अडरले निर्माणमा ढिला हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन गर्नको लागि वर्षौ लाग्छ। त्यसले पनि विकास निर्माण ढिला हुन्छ। त्यसैले अब सरकारले छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ। अहिले सरकार विकासका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको तयारी पनि गरिरहेको छ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको खर्च प्रणालीले भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभएको बताए। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले नेपालमा अब लाइसेन्स राजको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उपाध्यक्ष डा.पौडेलले देश विकासका लागि भए पनि लाइसेन्स राजको अन्त्य आवश्यक रहेको बताए।

अहिले पनि बैंक, बीमा, इन्स्योरेन्स, हाइड्रो पावर, एयरलाइन्स लगायतका कम्पनी खोल्न लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले लाइसेन्स युगको अन्त्य हुनु पर्ने औंल्याए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका केही समस्याका कारण देशमा विकास हुन नसकेको भन्दै यसमा पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उपाध्यक्ष पौडेलले अबको दिनमा विकास निर्माणका काम गर्दा योजना छनोटमा ध्यान दिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने बताए।

सांसद चौधरीले एकपटक अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउनको लागि विभिन्न रुपमा खडा भएका फलामे गेटलाई भत्काउनु पर्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोनाले निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बताए।

सरकारले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तरलता संकटको कारण चुनौति रहेको उनको भनाई थियो। यसका लागि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.