काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सांसदद्वय अधिकारी र बिडारीले अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि नभएको पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका सांसद अधिकारीले महाभियोग लगाएर पदच्युत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्क गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग लगाएर पदच्युत गर्न सकिने पर्याप्त आधार रहेको दावी समेत गरे। उनले भने, ‘उहाँका विरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ। राजीनामा किन माग्ने? संविधानतः उहाँलाई महाभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ। अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ।’
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन यही मंसिर २८ गते संघीय संसद् बैठक आह्वान गरिएको बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुने खुलासा गरे। सांसद बिडारीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यका कुनै सेवा सुविधा नपाउने गरी कालो सूचीमा पर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइराखेको छ। काम हुन्छ।’
सांसद बिडारीले संसद्ले महाभियोग लगाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन हुने स्पष्ट पारे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।