|

पर्सा : सरकारवादी मुद्दाका बकपत्र गर्ने सबै साक्षीले राज्यको नीतिअनुसारको भत्ता नपाएको खुलेको छ। राज्यले सरकारवादी मुद्दाका साक्षी अनुपस्थित हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न छोडेपछि यो नीति ल्याएको थियो।

नीति कार्यान्वयन हुन थालेको आधा दशक बितिसक्दा पनि पर्साको हकमा भने सरकारवादी मुद्दाका सबै साक्षीले बकपत्र गरिदिएपछि भत्ता नपाएको पाइएको हो। 

सुरुको दाबीअनुसारको बयान नदिएपछि भत्ता नपाइने भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साले त्यस्ता बकपत्र गर्ने साक्षीलाई भत्ता दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सिफारिस नपठाउने जनाएको छ। पर्सा प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पर्सामा बकपत्र गरिदिनेमध्ये आधाले पनि भत्ता रकम नपाएको खुलेको हो।

साक्षीलाई भत्ता पाइन्छ भन्ने जानकारी छैन

कतिपय साक्षीलाई अदालत गएर बकपत्रको बयान दिएपछि भत्ता पनि पाइन्छ भन्ने जानकारी नै छैन। जानकारी हुने सबैले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको आफ्नै तर्कका कारण भत्ता नपाउने गरेको खुलासा भएको छ।

जिल्ला वकिल कार्यालय पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पदम कार्कीले जिल्ला बाहिरबाट आएका साक्षीमध्ये वार्षिक करिब १०-१५ जना जतिले भने तुरुन्तै गन्तव्यतर्फ जानुपर्ने हुँदा सिफारिस बोकेर प्रहरीमा गई भत्ता लिन नभ्याउने भन्दै छोडेर पनि हिँड्ने गरेको बताए।

आर्थिक समस्याका कारण आफ्नो काम नै कतिपय साक्षी अदालतसम्म पुगी सरकारवादी मुद्दाको बयान दिन अनुपस्थित हुने क्रम बढेसँगै राज्यले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले पाउने एक दिनको दैनिक भ्रमणभत्ता सरह भत्ता दिने नीति ल्याएको हो।

त्यसमा दूरीको हिसाबले गाडी भाडा पनि थप उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको कार्कीले जानकारी दिए।

बयान दिने साक्षीमध्ये ३ सय ७० को खाली हात

पर्साको सन्दर्भमा भने सरकारवादी मुद्दाको बकपत्र गरिदिनेमध्ये आधाले पनि भत्ता नलिएको तथ्यांकले देखाएको छ। यो भनेको गतवर्ष सरकारी वकिल कार्यालयमा बकपत्र गराएका साक्षीहरूको कुल संख्या ६ सय ९७ मध्ये भत्ता लिनेको संख्या ३ सय २७ मात्र रहेको पर्सा प्रहरीले तथ्यांकमा उल्लेख छ।

वकिल कार्यालयमा बकपत्र गरिदिने साक्षीको संख्या भने गत वर्ष ६ सय ९७ रहेको तथ्यांकमा जनाइएको छ।

पर्सा प्रहरीले भत्ता उपलब्ध गराएका ३ सय २७ मध्ये उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट पठाएका साक्षी सहितको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायव उपरिक्षक ओमप्रकाश खनालले बताए।

'सरकारी वकिल कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कुनै पनि साक्षीको रकम प्रहरीमा दायाँबायाँ हुँदैन', उनले दाबी गरे। त्यस्ता साक्षीका लागि भनी प्रहरीले त गतवर्ष विनियोजन गरेको १० लाख ५० हजार रकम पूरै खर्च नभई ७ लाख ८३ हजार २ सय २० मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ।

चालु आवमा भने भत्ता लिने बढ्दै

चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ लाख ५० हजार विनियोजित रकममध्ये पहिलो चौमासिकमा ३ लाख ३१ हजार २ सय ७० रुपैयाँ खर्च भइसकेको पर्सा प्रहरीले जनाएको छ।

पर्सा प्रहरीको तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा १ सय ३७ जनाले भत्ता रकम बुझेको देखिन्छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्सामा भने गएको चार महिनामा १ सय ४३ जना सरकारवादी मुद्दाका साक्षीले बकपत्र गरिदिएको तथ्यांक छ।

विलम्ब र उल्टो परिणाम आउने क्रम रोक्न भत्ताको प्रावधान

सरकारवादी मुद्दाका साक्षी अदालतमा नआइदिँदा मुद्दा चाँडो किनारा नलाग्ने र पछि परिणाम समेत उल्टो हुन थालेपछि राज्यले अपराध पीडित तथा साक्षी सहायता निर्देशिका २०७३ पनि ल्याइसकेको छ।

तथापि साक्षीको बयान प्रतिवादीले सजिलै थाहा पाउने र प्रतिवादीको दबाब र प्रभावमा पनि त्यस्ता साक्षीहरूले बयान फेर्ने हुँदा सरकारवादी मुद्दामा सजिलो भने अझै भइनसकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा लामो अनुभव सँगालेका एक कर्मचारीले थाहाखबरसँग भने।

‘सुरुका दिनमा दिएको बयान साक्षीहरूले पनि उल्टाउने चलन बढ्दै गएको छ’‚ ती कर्मचारीले भने। स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई बयान दिनुपर्ने जस्ता कारणले सुरक्षालाई ख्याल गरी कतिपय साक्षीहरू बकपत्र दिन समेत आउँदैनन्।

आए पनि उनीहरूको समय र अन्य काममा अवरोध हुँदा पाँच छ वर्ष अगाडि न्यायपरिषद्‌कै सिफारिसमा भत्ता दिने चलन सुरु भएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.