ऋण ५० अर्ब पुग्यो

|

काठमाडौं :  ६३ वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक हवाई सेवा नेपाल वायुसेवा निगम यतिवेला ठूलो आर्थिक संकटमा छ। आफूसँग भएका जहाजलाई व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा निगमले आर्थिक संकट बेहोर्नु परिरहेको छ। 

धेरै वर्षदेखि घाटामा रहँदै आएको निगमको निगमको ऋण ५० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा पुगेको निगमका एक कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारीका अनुसार यतिवेला अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई सेवा सुविधासमेत दिन नसक्ने अवस्थामा  पुगेको छ।  

देशमा हरेक पल्ट राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै निगममा सुधार गर्ने विषयले निकै चर्चा पाउने गरेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको पहिलो एजेण्डा नै निगमको सुधार रहने गरेका छन्। तर, सुधार भने हालसम्म एउटै पनि हुन सकेको छैन।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि ठुल्ठूला स्वरमा निगममा सुधार गर्ने नारा लगाएका थिए।  उनले कर्मचारीलाई हप्कि दप्की गर्नु बाहेक कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका छन्। निगम दिनानुदिन उठ्नै नसक्ने गरी थलिँदै गएको छ। ​

किन उड्दैनन् जहाज?

निगमको आम्दानीको स्रोत भनेको जहाज उडान हो। विसं २०१५ असार १७ गते ३ वटा विमानबाट सुरु भएको  वायुसेवा निगममा यतिवेला  १३ वटा जहाज रहेको छ।

७ वटा जहाज थन्किएका छन्।  ६ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमका  सह प्रवक्ता ज्ञान अर्याल बताउँछन्। ६ जहाजमध्ये २ वटा न्यारोबडी, १ वाइडबडी र ३ वटा ट्विनअटरमात्रै चालु अवस्थामा छन्। यसले  आर्थिक भार थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निगमकाे भनाइ छ। 

निकै लामो समयदेखि  नेपाल वायुसेवा निगम लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको थियो।  विश्वभरी  महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अझ थला परेको  निगमका सह प्रवक्ता अर्यालले बताए। कोरोनाको सबै भन्दा बढी असर पर्यटन र उडान क्षेत्रमा  पर्याे।

त्यसकारण घाटा अझ उकालो लागेको अर्यालको भनाइ छ। उनले भने, ‘१३ जहाजमध्ये ७ वटा ग्राउन्डेड छन्।  निगमको अर्को आम्दानीको श्रोत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। निगमले हाल २ वटा आन्तरिक र ४ वटा अन्तराष्ट्रिय  उडान गरिरहेको छ। सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण यो पनि निकै घटेको छ।’ 

 निजीकरणको मुद्दा

लामो समदेखि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजानका लागि आवाज उठिरहेको थियो।  २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो।  सो कार्यदलले निगमलाई हालकै अबस्थामा चलाउन नसकिने  बताएको थियो।  

कार्यदलले व्यवसायीक सुधार,विदेशी लगानी भित्र्याउन, निगमलाई निजीकरण गर्न लगायतको सुझाब दिएको थियो।  निगम सञ्चालन ऐन २०१९ संसोधन  गर्नका लागि सुझाब दिएको थियो। 

त्यसको लगत्तै बसेको बैठकले निगमलाई कम्पनी मोडलमा  लैजानका लागि लैजान महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल सहितको समिति बनाई जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।  समितिले कर्मचारीबीच छलफल नगरी पर्यटन मन्त्रालयमा मस्यौदा  पेश गरेको भन्दै  कर्मचारीले लामो समय आन्दोलन गरेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.