राहदानी बनाउन परिचयपत्र अनिवार्य भएसँगै जिल्ला प्रशासनमा भीड

|

काठमाडौं :  काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा सोमबार दिउँसो  वीरगञ्ज घर भएका महावीर महतो भेटिए। हातमा आफ्नो परिचय खुल्ने सानो कागजको पाना बोकेर उनी कार्यालय परिसरमा बसिरहेका थिए।

नयाँ बसपार्कबाट बिहान ५ बजे बबरमहल आइपुगेका महतो दिउँसोसम्म पनि त्यहीँ थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोच बनाएका उनी गत बुधबार राहदानी बनाउन काठमाडौं आएका थिए।

यसका लागि बिहीबार राहदानी विभाग लैनचौर पुगेका उनी रित्तै फर्किए। पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचय चाहिने रहेछ।

उनले भने, ‘यो कहाँबाट कसरी पाइन्छ थाहा पनि थिएन। जिल्ला प्रशासन जानु भनेर पठायो यहाँ आउँदा टोकन छैन भन्छ।’

बिहान  ५ बजे जिल्ला प्रशासन आउँदा नै टोकनका लागि लागेको लाइन निकै लामो थियो। 

लाइन बसेपछि पक्कै पनि परिचयपत्र पाइन्छ भन्ने आश पलाएको थियो।  उनले भने, ‘११ बजे टोकन बाँड्यो तर, हामीले पाएनौं।’

उनले अब ३ दिनपछि मात्र आउनु भनेको बताए। ६ दिनदेखि नयाँ बसपार्कको होटलमा बसेका छन्।

'विदेश  जान ऋण गरेर ल्याएको पैसा पासपोर्ट बनाउने बेलासम्म पनि नपुग्ने भयो,’ उनले भने।

उनीसँगै  छिमेकी भाइ शेख अबुलैश पनि आएका थिए। उनको समस्या पनि उस्तै छ। 

कार्यालय परिसरमा धरानका पूर्ण लिम्बु भेटिए। उनी टोकनको पालो पर्खिरहेका थिए। बिहान ४ बजे नै कार्यालय परिसर पुगेका लिम्बुले भने टोकन पाए।

उनका साथीहरू राति नै आएर लाइन बसेकाले टोकन पाएको उनले बताए। लिम्बुले भने, ‘म नयाँ बसपार्कमा थिएँ, साथीहरू नजिकै भएकाले नाम टिपाएर लाइनमा बसेका रहेछन्। त्यसैले टोकन पाएँ।’ 

राहदानीको भीड जिल्ला प्रशासनमा 

केही समय अगाडिसम्म राहदानी विभागमा देखिने भीडले निकै चर्चा पाएको थियो। राहदानी बनाउन आधा रातदेखि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो।

यतिवेला राहदानी विभागमा त्यस्तो भीड देखिँदैन। तर सो भी अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखिन थालेको छ। 

सरकारले मंसिर १ देखि (ई-पासपोर्ट) विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गर्‍यो। ई-पासपोर्टलाई सुरक्षित मानिएको छ।

सरकारले पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनेको भीड बढेको हो। 

परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै रोजगारीको खोजीमा विदेशिनेलाई अर्काे सास्ती थपिएको छ।

पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र लिनेको भीड बढेको काठमाडौैंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। व्यवस्थापनको पहल भइरहेको उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रशासनले सहजीकरण मात्र गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार ४ वटा कम्प्युटरबाट काम भइरहेको छ। कम्प्युटर अपरेटरको संख्या थोरै भएकाले फारम भर्न ढिलाइ हुने हुँदा टोकन लागू गरिएको हो। 

‘परिचयपत्र बनाउन आउनेको भीड बढ्दै गएको छ। सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘दैनिक १ सय ५० वटा टोकन वितरण गरेका छौं।’

काठमाडौंका मात्र नभई बाहिरका मानिसहरू आएकाले बढी भीडभाड भएको प्रशासनले जनाएको छ।

परिचयपत्र बनाउने केन्द्र थप्ने तयारीमा विभाग

एकै पटक भीड बढ्दा धान्न सक्ने स्रोतसाधन नभएकाले परिचयपत्र बनाउने केन्द्र थप्ने तयारी गरिएको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।

७७ वटै जिल्लाबाट परिचयपत्र जारी भएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा भीड बढेकाले परिचयपत्र बनाउने केन्द्र थप्ने तयारी भएको पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी युवराज कटेलले जानकारी दिए।

विभागका अनुसार ललितपुरमा ५ वटा केन्द्र छन्। काठमाडौंमा ४ वटा छन्, जिल्ला प्रशासनमा ठाउँ अभाव भएकाले केन्द्र थप्न लागिएको हो।

काठमाडौं महानगरको सहकार्यमा १५ वटा केन्द्र थप्ने तयारी भएको कटेलले जानकारी दिए।

मंगलबारदेखि ई-पासपोर्ट अनिवार्य

मंसिर १ गते ई-पासपोर्ट जारी गर्न थालेको राहदानी विभागले मंगलबारदेखि अनिवार्य लागू गर्ने भएको छ। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विस्थापन गर्दै ई-पासपोर्ट जारी गर्न लागेको हो। 

राहदानी विभागका निर्देशक शरदराज आरनका अनुसार उपत्यकाका जिल्ला प्रशासनले ई-पासपोर्ट जारी गर्न थालिसकेका छन्।

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट मंगलबारदेखि पूरै बन्द गर्ने भएसँगै सबै जिल्लाबाट ई-पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक आरनले बताए।

सरकारले ६ महिनाअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आग्रह गरेको थियो। पासपोर्ट बनाउन परिचयपत्र अनिवार्य भएसँगै  जिल्ला प्रशासनमा भीड बढेको छ। 

विद्युतीय पासपोर्टमा ‘चिप’ हुन्छ, जसमा बायोमेट्रिक सूचना, तस्वीर र औंठा छाप हुन्छन्।

अहिले साधारण, कूटनीतिक, विशेष, अस्थायी, सिम्यास रेकर्ड बुक र सर्भिस गरी ६ किसिमका विद्युतीय राहदानी जारी हुन्छ। एक घण्टामा एक हजार विद्युतीय राहदानी तयार हुने  विभागको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.