हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले हाल कायम रहेको ८ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा बनाएका छन्।
गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा भागबण्डा मिलाउन उनले ६ वटा मन्त्रालय थप गरिसके पनि मन्त्रिपरिषद् भने विस्तार गरिसकेका छैनन्।
गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन र नेकपा माओवादीको प्रदेश अधिवेशनपश्चात मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको बताए पनि सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रीको संख्या थप्दैछन्।
मन्त्रालय विभाजन भएसँगै प्रदेश सरकारको खर्च पनि बढ्ने निश्चित छ। प्रदेशका मन्त्रीहरुको सेवासुविधा, मन्त्रालयका लागि कर्मचारी तथा भवनलगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशको ढुकुटी रित्तिने स्पष्ट छ।
प्रदेशका मन्त्रालय सरकार गठन भएको ४ वर्षसम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवनमा बस्दै आएका छन्।
हाल कायम रहेका मन्त्रालयले नै बस्ने ठाउँ, कर्मचारी र गाडी अभाव भएको बताइरहेका छन्। यस्तोमा ६ वटा मन्त्रालय थपिँदा प्रदेश सरकारमा अन्य धेरै आर्थिक भार थपिने स्पष्ट छ।
बागमतीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय विस्तार भएको ३ महिनाभन्दा बढी भयो। तर, अझैसम्म पनि सानो ठाउँ, थोरै कर्मचारी र स्रोतसाधन अभाव रहेकाले मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभाजन भएर ३ महिना पहिले बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक मन्त्रालयकै भवनमा बस्दै आएको छ।
साढे ३ वर्षसम्म एउटा मात्र मन्त्रालय बस्दै आएको भवनमा दुईवटा मन्त्रालय बस्दा ठाउँ अपुग भएको मन्त्रालयको प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन्।
‘एउटा मन्त्रालयलाई ठिक्क भइरहेको भवनमा दुईवटा मन्त्रालय बस्दा ठाउँ अपुग नै छ। ठाउँ नपुग्दा मन्त्रालयको विभिन्न शाखा र कर्मचारीलाई एउटै कोठामा राखिएको छ’,उनले भने।
अधिकारीका अनुसार आवश्यक कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालयले प्रभावकारी तवरमा काम गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयसँग सवारीसाधन पनि आवश्यकताअनुसार नहुँदा असहज भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘मन्त्रालय त बन्यो तर त्यसअनुसार कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया भने अब सुरु हुँदैछ,’ उनले भने, ‘गाडी पनि हामीसँग पर्याप्त छैन। अहिले हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी नभएकोले जसोतसो काम गरिरहेका छौं।’
प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवातमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना गरेर सरकारले काम थालेको थियो।
पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए।
उनको सरकारले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय रहेको क्षेत्रमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन कम्प्लेक्स भवनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, शिक्षा विकास कार्यालय हटाएर सो भवनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय राखेको थियो।
त्यस्तै, कीटजन्य रोग नियन्त्रण तथा अनुसन्धान केन्द्रका केही भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो।
गत भदौ २ गते प्रदेश सरकार नेतृत्व एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सम्हालिन्। शाक्यले प्रदेशका ७ मन्त्रालय विभाजन गरेर गरी ८ बनाइन्।
एमालेभित्रै भागबण्डा मिलाउन उनले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउनुको साथै १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएकी थिइन्।
भागबण्डा मिलाउन शाक्यले मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्री बनाए पनि मन्त्रालय बस्ने ठाउँ, कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापनमा भने ध्यान दिइनन्। जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय अझै पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको भवनमा बसिरहेको छ।
प्रदेशमा थपिएका मन्त्रालय राख्न सरकारी भवन अभाव हुने भएपछि भाडाको घरमा भएपनि राख्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
यसअघि नै प्रदेश सरकारले भवन बनाउन नसक्दा प्रदेशअन्तर्गतका कैयौं सरकारी कार्यालय अहिलेसम्म भाडाको घरमा बस्दै आइरहेका छन्। यसबाट वार्षिक लाखौं रूपैयाँ भाडा तिर्दैमा प्रदेशको ढुकुटी रित्तिरहेको छ।
त्यसमा अब थपिएका मन्त्रालयलाई पनि भाडाको घरमा राख्दा प्रदेशमा आर्थिक भार थपिने छ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजना रहेको भाडाको घरमा पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश नीति आयोग रहेको भाडाको पहिलो तलामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने पहिलेकै श्रम कार्यालयको २ वटा तलामा नै व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भने श्रम कार्यालयको २ वटा तलामा नअट्ने भएपछि अन्यत्र व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको भवनमा अन्य मन्त्रालय नअट्ने भएपछि भाडामा रहेको प्रदेश युवा परिषद्को कार्यालयलाई हटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ।
साढे ३ वर्षभन्दा बढी समय सरकार सञ्चालन गरेका पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश संरचनाअन्तर्गत एउटा मात्र कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरे।
केही भवन निर्माणको शिलान्यास पनि गरे तर शिलान्यासमै सीमित रह्यो। यसकारण प्रदेश सरकार बनेको ४ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म भवन अभावले वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ भाडा तिर्नमा मात्र खर्च हुने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।