भाडाबापत ५ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, भृकुटीमण्डपमा समेत तिरेनन् भाडा
भाडाबापत ५ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी, भृकुटीमण्डपमा समेत तिरेनन् भाडा
काठमाडौं : जोरपाटी चोकमा पुगेपछि देखिन्छ एउटा कुरुप बजार। खिया लागिसकेका जस्ता अनि त्यसमाथि हालिएको त्रिपाल।
केही पसलको जस्तामाथि ढुंगा राखेर थिचिएको छ। यो सानो बजार व्यवसायी समूहले कब्जा जमाएको सरकारी (पर्ती) जग्गा हो।
व्यापारीले यो जग्गा पञ्चायतकालदेखि नै हडपेका छन््। पञ्चायतकालदेखि हडपिएको जग्गा गणतन्त्र स्थापना भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि पनि संरक्षण भएन।
बरु म्याद थप गरेर पसल सञ्चालन गर्न दिइयो, त्यो पनि कौडीको भाउमा।
यसले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र व्यापारीबीच मिलेमतोमा सस्तो दरमा सटर भाडामा दिइएको देखिन्छ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका र सानो बजार व्यवसायी समूहबीच ०७६ साल भदौमा प्रति सटर मासिक १ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो।
त्यहाँ अहिले भने प्रति सटर १८ देखि ३० हजार रूपैयाँसम्म भाडा पर्छ।
सम्झौताअनुसार ०७६ साउन १ गतेदेखि ०७६ पुस मसान्तसम्म पसल सञ्चालनको लागि बहाल अवधि कायम गरिएको थियो।
नगरपालिकाले भवन निर्माण अगाडि नबढाएको अवस्थामा सो सम्झौता ०७७ साल असार मसान्तसम्म कायम हुने पनि उल्लेख थियो।
अहिले उक्त सम्झौताको म्याद सकिइसकेको छ। नगरपालिकाले गत साउन २८ गते व्यवसायीलाई काटेको पत्रमा असार मसान्तसम्मको म्याद सकिएको उल्लेख थियो।
व्यवसायीहरुले असारमै सम्झौता नवीकरण गर्न नगरपालिकासँग माग गरेको थिए।
तर नगरपालिकाले त्यहाँ प्रशासनिक भवन बनाउने भन्दै सम्झौता गरेको छैन। करिब ३ रोपनी जग्गामा एक सयभन्दा बढी सटर छन्।
त्यसमा लत्ताकपडा, घडीलगायत सामानका पसल थापेर व्यापारी बसिरहेका छन्।
व्यापारीले कब्जा गरेकाे जाेरपाटी चाेककाे सरकारी जग्गा
पटक पटक सूचना जारी, तर हटाउन सकेन नगरपालिकाले
उक्त जग्गामा नगरपालिकाले २०७४ सालमा ७ तले बहुउद्देश्यीय भवन बनाउने योजना ल्याएको थियो।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा गौरवका योजनाअन्तर्गत भवन निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
जसका लागि नगरपालिकाले ५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर हालसम्म भवन बन्न सकेको छैन।
नगरपालिकाले उक्त जग्गा खाली गर्न व्यवसायीलाई पटक–पटक पत्र काटिसक्यो। तर हटाउन भने सकेको छैन।
नगरपालिकाले गत साउन २० गते प्रशासनिक भवन बनाउने भन्दै ७ दिनभित्र जग्गाको सबै पसल टहरा खाली गर्न व्यवसायीहरुलाई पत्र काटेको थियो।
तर हालसम्म राजनीतिक आडको संरक्षणमा पसल जस्ताका तस्तै बसिरहेका छन््। यसअघि पनि नगरपालिकाले हटाउन भनेको थियो। त्यसबेला पनि जग्गा खाली भएन।
भृकुटीमण्डपको पनि जग्गा कब्जा, २० वर्षदेखि दिएनन् भाडा
जोरपाटी चोकको जग्गा मात्र होइन। भृकुटीमण्डपको जग्गा पनि व्यापारीले कब्जा गरिरहेका छन््।
समाज कल्याण परिषदको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका अनुसार भृकुटीमण्डपमा २ सय १४ रोपनी जग्गा छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले १५ रोपनी लिजमा लिएको छ।
भृकुटीमण्डपमा १३ सय स्टल छन्। भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराईका अनुसार व्यापारी र परिषदसँग २०६३ सालमा पक्की स्टल बुथ मासिक ३६ रुपैयाँ प्रति स्क्वायर फुट र कच्ची/खुल्लाकाे मासिक १४ रुपैयाँ ६४ पैसा स्क्वायर फुटको हिसाबले भाडा दिने सम्झौता भएको थियो।
‘यो हिसाबले पहिलादेखि मासिक प्रति स्टलले ५ सय रुपैयाँ कार्यालयमा दिने गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि यही छ, उनीहरुले चाहिँ नियमित नै भाडा दिने गरेका छन्।’ उनका अनुसार यसको सम्झौता मंसिर २४ गते नै सकिइसकेकाे छ।
व्यापारीले कौडीको भाउमा जग्गा प्रयोग गरेको मात्र होइन २० वर्षदेखि अन्य विभिन्न संघसंस्थाले भाडा तिरेका छैनन्।
भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका अनुसार उपभोक्ता मञ्च नेपाल, लोकतान्त्रिक सहिद तथा घाइते समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भाडा तिरेका छैनन्।
त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, नेपाल अपांग समाज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल ह्विलचेयर क्लब, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, बालबालिकाको निम्ति गैरसरकारी संघ,रिपोटर्स क्लब, नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, सिन्थेसिस, फोटो पत्रकार संघले भाडा तिरेका छैनन्।
यसबाट करिब ५ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ। ०७४ साल अघिसम्म नतिरेको उपभोक्ता मञ्चले भाडा अहिले भने नियमित तिरिरहेको छ।
त्यस्तै ०७६ बाट रिपोटर्स क्लबले भाडा तिरेको छैन।
०७५ सालमा जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने, फनपार्क सञ्चालक हैसियतमा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
समाज कल्याण परिषदले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा करिब ३१ करोड हानी पुर्याएकाे अख्तियारको ठहर छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को नियम ३० र ३१ मा कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपरेमा राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्र वा सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा बोलपत्र आह्वान प्रकाशन गर्नुपर्छ।
तर अख्तियारका अनुसार बिनाटेन्डर तत्कालीन समाज कल्याण परिषदका सदस्यसचिव रविन्द्रकुमार समेतको उपस्थितिमा ०६९ भदौ २० को कार्य सञ्चालक समितिको बैठकले रविन्द्र गुरुङलाई हालसम्म तिरिरहेको रकम वृद्धि गरी मासिक ५ लाख ५५ हजार तथा समयावधि बढाई १५ वर्षको लागि फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको थियो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले यसविरुद्धको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए।
गुरुङले अहिले पनि फनपार्क चलाइरहेका छन्। उनले भने मासिक ६ लाख भाडा तिरिरहेको कार्यालय प्रमुख भट्टराईले बताए।
‘परिषदले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न पत्र काटेको थियो, तर उल्टै गुरुङले परिषदविरुद्ध मुद्दा हालि अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गर्याे, अहिले चलाइरहेका छन्, भाडा भने हामीलाई नदिई सीधै खातामा जम्मा गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने।
रत्नपार्क शौचालय क्षेत्रको जग्गा कब्जा
व्यापारीले सार्वजनिक जग्गासँगै सार्वजनिक शौचालयसमेत हडपेका छन्। रत्नपार्क, सुन्धारा क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय छन्।
शौचालय नै मासेर व्यापार चलाइएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलादेखि नै ती व्यापारिक पसल हटाउने भने पनि हालसम्म हटाएको छैन।
खुल्ला मञ्चभित्रको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण अगाडिका अनधिकृत पसल मात्र हटाएको छ।
खुल्ला मञ्चसँगै जोडिएको सरकारी जग्गाको दुई माजु मन्दिर सरसफाइको जिम्मा पाएकी गोरखाका भीमसेन गाउँपालिका-२ की अमृता भट्टराईले जग्गा कब्जा गरी अरु व्यापारीलाई सुम्पेकी थिइन्।
तर व्यापक विरोधपछि मन्दिरमा ताला लगाइएको छ।
भृकुटीमण्डपकाे जग्गा
यता, महानगरको नगरप्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा रत्नपार्कको शौचालयसँगैको व्यापारिक पसल हटाएर चलाउन नदिएको बताए।
दरबार हाई स्कुल अगाडिको शौचालयसँगैको व्यापारिक पसल महानगरपालिका अन्तर्गतको नभई निजीको रहेको तर्क गरे।
‘भवन निर्माण थालेपछि जोरपाटीको पसल हट्छ’
जोरपाटी चोकको सानो बजार नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण थालिएपछि हट्ने नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद आचार्य बताउँछन्।
उनले भने, ‘भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया भइसकेको छ, अब छिट्टै काम थाल्छौँ, काम सुरु गरेपछि उनीहरु हट्नै पर्छ।’
उनले ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिइसकेको र अहिले पनि हटाउन भनिरहेको बताए।
‘हामीले हट्न पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ, अब हटछन्, नभए आफैँ हटाउँछौँ,’ आचार्यले भने।
‘भृकुटीमण्डपलाई व्यवस्थित पार्ने ट्र्याकमा छु’
भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख भट्टराईले अव्यवस्थित भृकुटीमण्डपलाई व्यवस्थित बनाउने बताए।
‘म यहाँ आएको धेरै भएको छैन,’ उनले भने, ‘पसलको भाडा पुनरावलोकन गर्न परिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको छु, भाडा बढ्छ। यहाँ भएको बेथितिलाई सुधार्ने ट्रयाकमा म छु।’
उनले अहिले बसिरहेका संघसंस्थालाई पनि भाडा तिर्न ताकेता गरिरहेको र अझै नतिरेमा कानुनी प्रक्रियामा जाने बताए।
उनले भने, ‘म यहाँ आएपछि भाडा तिर्न दुई पटक पत्र काटिसकेँ, तर अटेर गरे। कोहीले २० वर्षदेखि भाडा तिरेका छैनन्, अब सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको छु। त्यसपछि पनि नतिरे तालाबन्दी वा मुद्दा दर्ता गछौँ।’
ती संघसंस्थाले समयमा भाडा नतिर्दा प्रशासनिक खर्च चलाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।