|

यी पंक्तिहरू कोर्दै गर्दा आफूलाई पुरातनपन्थी/संवर्द्धनवादी भनी चिनाउने एक राजनीतिक दल र वामपन्थी/साम्यवादी भनाउने अर्को राजनीतिक दलको महाधिवेशन धमाधम भइरहेको छ।

संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको जति फेर माला जपे पनि व्यवहारमा उक्त ‘पुरातनपन्थी/संवर्द्धनवादी’ दलको निवर्तमान नेतृत्वले ती दुई मुद्दालाई खासगरी निर्वाचन अभियानका बेलामात्र भजाउने र सरकारमा गइसकेपछि चाहिँ चटक्कै बिर्सने गरेको विसंगत विगत बिर्सनु हुँदैन।

उक्त दलको हालै निर्वाचित नयाँ नेतृत्व आफूले उठाएका मुद्दाहरूप्रति इमान्दार देखिएला कि भनी आशा गर्ने ठाउँ छ। उसलाई शंकाको सुविधा दिने/नदिने जनता-जनार्दनले आसन्न स्थानीय र आमनिर्वाचनमार्फत् निर्णय गर्ने नै छन्।

तर, उक्त दलमा वर्षौँदेखि लिसोजस्तै टाँसिएको राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन र नयाँ, युवा नेतृत्वको आगमन स्वागतयोग्य छ। अन्य दलहरूमा पनि यसैगरी, टाँसिएका नेताहरूलाई पनि यसैगरी पाखा लगाउन सकियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका लागि असाध्यै राम्रो हुनेछ। 

दलहरूले महाधिवेशनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत के कस्ता संदिग्ध पात्र, व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट उठाए होलान्? यसरी दान वा ग्रहण गर्दा बजारमा कस्तो असर पर्ला? वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा चर्को वृद्धि होला कि नहोला? ठूलाठूला  ठेक्काहरू कसले हात पार्लान्? राष्ट्रियसभामा ककसको ‘गरिमामय’ प्रवेश सुनिश्चित होला?

उक्त दलको निवर्तमान नेतृत्वको रोइलोले इतिहास पुस्तकहरूको पादटिप्पणीहरूमा ठाउँ पाए निष्पक्ष इतिहास लेखनका लागि राम्रै हुनेछ। उल्लिखितमध्येको अर्को दलले जेजस्तो ट्याग भिरिरहेको भए पनि ऊ आफ्ना स्थापनाकालीन आदर्शहरूबाट च्युत भएको दशकौँ बितिसकेको छ।

स्मरणीय छ, उक्त दलले महाधिवेशनमार्फत पुरानै नेतृत्वको पुन:चयन गरेको छ। देश स्थानीय निर्वाचनको पूर्व-सन्ध्यामा उभिएको र आमनिर्वाचन त्यति टाढा नभएको परिप्रेक्ष्यमा कार्यकर्ताहरूले पुरानै, ‘घाग’ नेतृत्वको बलमा गत आमनिर्वाचनको परिणामदोहोरिने आशा गरेका हुन सक्छन्।

‘वामपन्थी/साम्यवादी’ दलले मूलत: हास्यरसप्रधान नेतृत्वको पुन:चयन गरी ‘वीररसप्रधान’ नेतृत्वलाई लत्याउनु उसको आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा होला। तर, धेरै खाए गूँड पनि तीतो हुन्छ, त्यसै पनि नेपालमा हास्यकलाकारहरूको कमी छैन।

हास्यकला प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा भइरहेकै हुन्छन्। अहिले समाजलाई थप हास्यरस चाहिएको थिएन, बरू वीररस प्रवाह भएको भए केही बिग्रन्नथ्यो होला!

आगामी निर्वाचनमा उक्त दलका ‘रयांक एण्ड फायल’को हास्यरसप्रधान नेतृत्वकै पुन:चयनविरुद्ध जनमत उभियो भने दल करूणरसमा डुब्ने निश्चित छ। आमनागरिकलाई त के फरक पर्छ र? जुन जोगी आए कानै चिरेका! यति हो, हारबाट मर्माहत भएर उक्त दलले ‘शोकलाई शक्तिमा बदल्ने’ निर्णय गर्‍यो भने सडकमा विक्रम संवत २०५० को दशकमा झैँ विनाशलीला मच्चिन सक्छ। त्यो चाहिँ पक्कै पनि जनचासोको विषय हुनेछ।

यसैगरी, विक्रमसंवत २००० को दशकदेखि हालसम्म निष्णात ज्योतिषीको भविष्यवाणीजस्तो, ‘टारेर नटर्ने’कालजस्तो,हरेक दशकजसो भई छाड्ने नानाथरी प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरे। तर, पनि व्यवहारमा चाहिँ प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रलाई कृतदास ठान्ने, प्रजातान्त्रिक समाजवादको भजन गाएर नथाक्ने देखिन्छन्।

व्यवहारमा पूर्णत: पूँजीवादी/ नवउदारवादी सत्ताधारी दलको महाधिवेशनसम्पन्न भइ नेतृत्व चयन हुने क्रममा छ।

वास्तवमा देशको सबैभन्दा पुरानो दलको ढर्रा पनि पुरानै छ। उक्त दलबाट पटकपटक प्रधानमन्त्री भएका पात्र सायद सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेर गिनिज बुक अफ रेकर्डसमा आफ्नो नाम लेखाउन चाहन्छन् कि? उनैको दलका पूर्ववर्ती सभापतिले जस्तै दलीय राजनीतिमा परिवारवादलाई संस्थागत गराउने अभिष्ट पो छ कि? आगामी निर्वाचनमा आफूले नेतृत्व गरेको दललाई विजय गराउने सपना पो देखेका छन् कि? उक्त दलको सभापतिको रूपमा उनको पुन:निर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा आशाको संचार गर्ला र? शंकै छ।

यी र यस्तै दलहरूको नेतृत्व तहमा को को आउँछन् भन्नेमा सम्बन्धित दलका नेता र कार्यकर्ताहरूको चासो होला, आमनागरिकहरू चाहिँ दलीय निर्वाचनप्रति उदासीन देखिन्छन्। किनभने यस अभ्यासको उनीहरूका दैनन्दिन समस्याहरूसँग कुनै साइनो भएजस्तो देखिँदैन।

विभिन्न दलहरूको महाधिवेशनको सेरोफेरोमा केहि प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्छन्।

दलहरूले महाधिवेशनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत के कस्ता संदिग्ध पात्र, व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट उठाए होलान्? यसरी दान वा ग्रहण गर्दा बजारमा कस्तो असर पर्ला? वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा चर्को वृद्धि होला कि नहोला? ठूलाठूला  ठेक्काहरू कसले हात पार्लान्? राष्ट्रियसभामा ककसको ‘गरिमामय’ प्रवेश सुनिश्चित होला?

नीतिनियम कानुन निर्माणमा यस दानदातव्यको असर नपर्ला र? उमेरले डाँडा काटे पनि नेताहरू सन्त हुने चाहना राख्दैनन्। के उल्लिखित पात्रहरूले पापमोचन र पुण्यप्राप्तिका लागि दलहरूलाई चन्दा दिँदा हुन् र?

राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको ज्यादै महँगो अभ्यास गर्दै गर्दा आमनागरिकहरूका सरोकारका विषयहरू अलि फरक छन्, हुनु पनि पर्छ।

प्रथमत: जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली आमनागरिकमाथि लादिएको छ, त्यो असाध्यै खर्चिलो छ। राजनीतिमा लागेका कतिपयको गुनासो पटकपटक सुनिन्छ: गाउँ तह, प्रदेश तह र केन्द्र तहमा निर्वाचन लडदा पैसाको खोलो बगाउनुपर्छ। कार्यकर्ताहरूलाई रक्सी-मासु-भात खुवाउनुपर्छ, यातायात खर्च दिनुपर्छ, प्रचार-प्रसारमा पनि ठूलै रकम खर्च हुन्छ। यसरी घरजग्गा धितो राखेर, पैसा बगाएर चुनाव लडेर पनि साध्य हुन्छ र?

घामजत्तिकै छर्लंग सत्य के हो भने जसले कार्यकर्तादेखि नेतृत्व तहसम्मलाई ‘खुवाउन’ सक्छ, उसले नै भोट किन्न सक्छ, ऊ नै दलगत राष्ट्रिय राजनीतिमा अघि बढ्छ। फेरि खुवाउनका लागि त आफूले पनि खानुपर्‍यो, खाने अवसर पाउनुपर्‍यो, नत्र त सक्रिय सदस्यता शुल्क तिर्न पनि गाह्रो पर्छ होला कतिपयलाई।

स्पष्ट के छ भने यस्तो महँगो तथा भ्रष्टाचारमा आकण्ठ डुबेको निर्वाचन प्रणालीबाट दलीय र राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्षम, योग्य र इमान्दार राजनीतिक नेतृत्वको छनोट हुनेछैन। खान र खुवाउन सक्ने भ्रष्ट र अक्षम नेतृत्व नै पटकपटक विजयी हुनेछ, देश भ्रष्टाचारको आहालमा झनझन फस्दै जानेछ।

निर्वाचन प्रणाली सुधारमा निर्वाचन आयोगको भूमिका ज्यादै महत्वपूर्ण हुनुपर्ने हो। यसमा कति चुकेको/नचुकेको हो आयोगले आत्ममूल्यांकन गरोस्, आयोगका पूर्व-पदाधिकहरूबाट दूधको दूध पानीको पानी होस्।

तर, करदाताले यस्तो खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली थेग्न सक्ने अवस्था छैन। खासगरी हरेकजसो आमनिर्वाचनपछि मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ र यसो हुनुको कारण स्पष्ट छ।

दलहरूले निर्वाचनका बेला व्यापारी, व्यवसायीहरूबाट चन्दा असुल्छन्। निर्वाचनपश्चात् गुन तिर्नुपर्दा वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा वृद्धि गरिदिन्छन्। आकर्षक ठेक्कापट्टा सम्बन्धित व्यवसायीका पोल्टामा पारिदिन्छन्। यो खेलमा मारमा पर्ने उपभोक्ता मात्रै हो, करदाता मात्रै हो।

निर्वाचन आयोगले २०७७ साल असोज ७ गते जारी गरेको सूचीलाई आधार मान्ने हो भने आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या १३२ छ। करिब ३ करोड जनसंख्या भएको, १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरमा बडो सकसपूर्ण ढंगले फैलिएको मध्यम आकारको देशका लागि दलहरूको यो संख्या सानो होइन। एक दर्जनजति दलहरू नेपालको संघीय संसदमा हुँदा पनि आश्चर्य मान्नुनपर्ने अवस्था छ। निहित सत्ता र शक्तिगत  स्वार्थका लागि संघीय र प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूको अर्बुदग्रस्त कोषिकाहरू जस्तो विभाजित भइरहने हुँदा राष्ट्रिय राजनीति जहिल्यै रोगग्रस्त रहिरहन्छ। अलि राम्रोसँग सञ्‍चालन भइरहेका प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई हेरौँ।

मूलत: राजनीतिक नेतृत्वको वरदहस्त प्राप्त गरेर नियुक्त हुने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यी सबै कार्य गर्नु भनेको मुसाहरू मिलेर बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्नुजस्तो दुष्कर कार्य हुन सक्ला। भारतका पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टि एन सेसनजस्तै ‘नास्तामा नेता खाने’ किसिमका कडा पदाधिकारी पाउन त हाम्रो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र धेरै परिपक्व हुनुपर्ला।

सन् २०२० को जनगणनाअनुसार ३३ करोड १४ लाख ४९ हजार २८१ जनसंख्या भएको, ९१ लाख ४७ हजार ५९० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको महाशक्तिराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा मूलत: दुई मुख्य दलहरू – डेमोक्र्याटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी – क्रियाशील छन्, राजनीति उनीहरूकै वरिपरि घुम्छ।

कानुनी मान्यताप्राप्त अन्य दलहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै कुनै हैसियत छैन।

त्यसो भए गर्ने के त?

राजनीतिलाई थप फोहोर हुन नदिन ब्यांकहरूको जस्तै दलहरूको विलय वा मर्जर सम्बन्धी कानून अपरिहार्य भइसकेको छ। उस्तै प्रकृतिका, उस्तैउस्तै सिद्धान्त बोकेका दलहरूको विलयलाई बाध्यकारी बनाउन सकिएमा, दलहरूको विभाजन रोक्ने कडा कानुन ल्याउनुपर्छ।

यति गर्न सकिएमा गतिशील राजनीतिक स्थिरता कायम गरी, नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन सुनिश्चित गरी विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई थप अलोकप्रिय हुन बाट बचाउन सकिनेछ।

राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्नु फलामको च्युरा चपाउनुजस्तो गाह्रो त पक्कै होला। तर, यी दलहरूले केकस्ता स्रोतहरूबाट अर्थ संकलन गरिरहेका छन् जान्न पाउनु आम नागरिकको कर्तव्य हो। जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य हो।

स्पष्ट के छ भने जुन स्वार्थ समूह वा व्यक्तिले दलहरूमा लगानी गरेको छ, उसको गुन तिर्न दलहरू बाध्य हुनैपर्छ। विडम्बना के भने यो गुन तिर्ने काम आमनागरिक, करदाताको स्वार्थको मूल्यमा हुने गर्छ।

सम्बन्धित दलहरूले यस्ता कारोबारी सम्बन्धहरू गुपचुप राख्ने प्रयास पक्कै गर्छन् तर ती सम्बन्धहरूको पूर्ण विवरण पाउनु आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, विवरण उपलब्ध गराउनु राज्यको परम कर्तव्य हो।

राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी परिणामको आधारमा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनेबारे राज्यले सोच्नु आवश्यक छ।

मूलत: राजनीतिक नेतृत्वको वरदहस्त प्राप्त गरेर नियुक्त हुने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले यी सबै कार्य गर्नु भनेको मुसाहरू मिलेर बिरालाको घाँटीमा घन्टी बाँध्नुजस्तो दुष्कर कार्य हुन सक्ला। भारतका पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टि एन सेसनजस्तै ‘नास्तामा नेता खाने’ किसिमका कडा पदाधिकारी पाउन त हाम्रो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र धेरै परिपक्व हुनुपर्ला।

तर, आमनागरिक र स्वतन्त्र संचार माध्यमहरूले सुसंगठित रूपमा निर्वाचन प्रणाली सुधारको पक्षमा आवाज उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन।

निरन्तर लागि परे राजनीतिक दलहरू देश र जनताका ‘मालिक’बाट सेवकमा रूपान्तरित हुने दिन कसो नआउला त?

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.