व्यर्थैको अनलाइन, टोकन पाउनै मुस्किल
व्यर्थैको अनलाइन, टोकन पाउनै मुस्किल
काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड देखिन थालेको छ।
सरकारले एकैपटक तयारीबिनै परिचयपत्र सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। केही समय अगाडि राहदानी बनाउनेको संख्या अत्यधिक हुन्थ्यो। त्यो भिड हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरेको छ।
सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अनलाइन सेवा सुरु गरे पनि सेवाग्राहीले त्यसबाट सेवा लिन सकेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा सुविधा थप नगरी परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्दा समस्या भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गोविन्द रिजाल बताउँछन्।
लाइनका लागि अनलाइन सेवा
सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै अधिकांशको मस्तिष्कमा पिठ्युँमा कागजपत्रका झोला, लामो लाइन,एउटै काम गर्नका लागि ४ दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता झल्कने गर्दछ। गत सोमबार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं आएका अनिश पोखरेलले सोही अवस्था व्यहोरे।
वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा कतार जाने सोच बनाएका गोरखाका पोखरेलले परिचयपत्रको अनलाइन फारम भरे। उनलाई टोकनका लागि बिहीबार बोलाएको थियो।
घरमा बसेर सो फारम भर्ने बेलासम्म सरकारी कार्यालयको सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने भयो भन्ने सेचेका थिए। तर, सो कार्यालय आउँदा लाइन अस्तव्यस्त भएको पाए। उनले भने,‘अनलाइन भने पनि सरकारी कार्यालयको सास्ती उस्तै रहेछ। कुनै सुधार भएको छैन।’
पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा भिड बढेसँगै प्रशासनले अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ। सेवाग्राहीले अनलाइन फारम भरेर अनलाइनमा टोकनको सेवासमेत तोकेर बोलाइन्छ। तर, सो कार्यालयमा टोकन भेट्न सकिँदैन।
आधा रातदेखि कार्यालयको परिसर ढुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भयो। लाइनको अन्त्य भएको सोच्नु व्यर्थ रहेको पोखरेलले बताए। उनले भने,‘लाइन हटाउन होइन। लाइन बस्नका लागि अनलाइन सेवा सुरु गरेको रहेछ।’
टोकन पाउनै मुस्किल
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले परिचयपत्र बनाउनेको भिड बढेसँगै लाइन व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दै टोकनको व्यवस्था गरेको छ।
तर, सर्वसाधारणले सो टोकन सजिलै पाउन सक्ने अवस्था भने छैन। शुक्रबार बिहान ६ बजे टोकन लिनका लागि बोलाइए पनि टोकन पाउन नसकेको धादिङ घर भएका अमित तामाङले बताए। तामाङले भने,‘जिल्ला प्रशासनले शुक्रबार बिहान आउनु भनेर आएँ तर म आउँदा टोकनको लाइन लामो थियो तर टोकन पाइनँ।’
कर्मचारी भन्छन्, ‘गोविन्देलाई सोध्’
शुक्रबार मध्यान्ह प्रशासनको कार्यालयमा रौतहटका जोसिन शाह भेटिए। उनी पासपोर्टको म्याद सकिन लागेकाले नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका थिए। उनलाई पासपोर्ट नवीकरण गर्नका लागि परिचयपत्र चाहिन्छ भन्ने जानकारी थिएन। उनले भने,‘पासपोर्टका लागि परिचयपत्र चाहिन्छ भन्ने थाहा थिएन। परिचयपत्र पाउनका लागि के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर बुझ्न खोज्दा कर्मचारीले अपशब्द बोले।’
शाह जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अस्तव्यस्तका कारण सेवाग्राही अलमलमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै सेवाग्राहीको चाप बढेको छ। तर,सरकारी तयारी नहुँदा समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। अलमलमा परेका सेवाग्राहीले टोकन कहाँबाट पाइन्छ? के गर्ने जस्ता प्रश्न सोध्दा कार्यालयका एक अधिकृतस्तरका कर्मचारीले भने,‘गोविन्देलाई सोध्।’
गोविन्द रिजाल काठमाडौंका सिडियो हुन्। अधिकृतस्तरका ती कर्मचारीले पनि कामको चाप र कार्यालयको अव्यवस्थित कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। स्रोतसाधन र जनशक्तिको उचित तयारीबिना ७७ वटै जिल्लाका नागरिकहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सहज छैन।
केन्द्र थप्ने तयारीमा विभाग
एकैपटक भिड बढ्दा धान्न सक्ने स्रोतसाधन नभएकाले परिचयपत्र बनाउने केन्द्र थप्ने तयारी गरिएको पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ। ७७ वटै जिल्लाबाट परिचयपत्र जारी गर्ने काम भइरहेको छ। तर,पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट परिचयपत्र बनाउनेहरूको भिड बढी भएकाले केन्द्र थप्ने तयारी भएको पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी युवराज कटेलले जानकारी दिए।
विभागका अनुसार ललितपुरमा ५ वटा केन्द्र छन्। काठमाडौंमा ८ वटा छन्, जिल्ला प्रशासनमा ठाउँ अभाव भएकाले केन्द्र थप्ने लागिएको हो। काठमाडौं महानगरको सहकार्यमा १५ वटा केन्द्र थप्ने तयारी भएको कटेलले जानकारी दिए। त्यसैगरी, राहदानी विभाग लैनचौरबाट पनि सेवा दिइरहेको विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नै किन?
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको डिजिटल कार्डको मान्यता दिइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० औँठा छाप अंकित व्यक्तिको पहिचान समेटिएको हुन्छ। चिपसहितको कार्डमा प्रिन्ट हुने यसमा व्यक्तिको विवरण समेटिनेछ।
एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबैखाले विवरण समावेश गरिने भएकाले नागरिकता,लाइसेन्स,फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र र जग्गाधनी पुर्जा जस्ता सामग्री बोकेर हिँड्ने झन्झट नहुने पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।
पत्रमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म दर्ता हुने व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि समावेश हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखिकै राष्ट्रिय परिचयलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार एकजनालाई उपलब्ध गराएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर कहिल्यै दोहोरिँदैन। परिचयपत्रको विवरण अनलाइनमा व्यवस्थित गरिएपछि बालबालिकाको जन्मदर्तामा दिइएको नम्बर नै उसको स्थायी परिचयपत्र नम्बर समावेश गरिएको हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण जो कोहीले पढ्न सक्दैन त्यहाँ समेटिएको विवरण हेर्न छुट्टै रिडर मेसिनको व्यवस्था गरिन्छ।
विभाग भन्छ : अस्तव्यस्त भिड तुरुन्तै व्यवस्थापन हुन्छ
राहदानी विभागले मंसिर १ गतेदेखि ई-पासपोर्ट जारी गर्न थालेको र अनिवार्य लागू गरेको छ। विभागका निर्देशक शरदराज आरनका अनुसार उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासनले ई-पासपोर्ट जारी गर्न थालिसकेका छन्।
राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरबाट राहदानी वितरण थालेकाले लैनचौरबाट परिचयपत्रका वितरणको काम गर्न लागेको पनि विभागले जनाएको छ। सुरुमा केही समय चाप बढे पनि सबै जिल्लाबाट नियमित विद्युतीय राहदानी वितरण थालेसँगै कम हुने विभागका निर्देशक आरनले बताए।
सरकारले ६ महिनाअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आग्रह गरेको थियो। अहिले साधारण, कूटनीतिक, विशेष, अस्थायी, सिमासम्म रेकर्ड बुक र सर्भिस गरी ६ किसिमका विद्युतीय राहदानी जारी हुन्छ। एक घण्टामा एक हजार विद्युतीय राहदानी तयार हुने विभागको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।