हेटौंडा : बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कानुनबिनै सरकारी सेवासुविधा लिएका छन्। बागमती प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छैन।
४२ महिना बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कुनै पनि ऐन कानुन बनाएका छैनन्। तैपनि पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले कानुनबिना नै सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
गत भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमुक्त पौडेलले सोही वेलादेखि हालसम्म प्रदेश सरकारबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सरकारी गाडी, सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) र सवारीचालकको सुविधा लिइरहेका छन्।
पौडेल पदमुक्त भएपछि एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका केशव पाण्डेले केही समयका लागि प्रयोग गर्न भन्दै पौडेललाई मन्त्रालयको गाडी उपलब्ध गराएका थिए।
सो गाडी पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले पाँच महिनासम्म पनि फिर्ता नगरेर प्रयोग गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता नारायण पोखरेलले कुनै पनि कानुनी निर्णय तथा सहमतिबिना नै पौडेललाई गाडी उपलब्ध गराइएको र हालसम्म फिर्ता नभएको बताए।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘तत्कालीन कानुनमन्त्री केशव पाण्डेले हामीसँग २ वटा गाडी छन्। केही समयका लागि एउटा गाडी उहाँलाई दिऊँ भनेर मौखिक रूपमा उहाँलाई प्रयोग गर्न दिनु भएको हो। हालसम्म उहाँले त्यो गाडी हामीलाई फिर्ता गर्नुभएको छैन।’
कानुनबिनै मन्त्रालयको सरकारी गाडीको सुविधा लिइरहेका पौडेलले सवारीचालक पनि सरकारबाटै लिएका छन्। उनका लागि सरकारी गाडी हाँक्ने चालकले पनि बागमती प्रदेश सरकारबाटै तलब बुझ्ने गरेको स्रोतले बताएको छ।
त्यसैगरी पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो सुरक्षागार्डको रूपमा नेपाल प्रहरीबाट एकजना सुरक्षाकर्मीको पनि सेवा लिएका छन्। उनको सेवामा नेपाल प्रहरीका जीतबहादुर श्रेष्ठ खटिएका छन्।
पटक–पटक सरकारी गाडी फिर्ता माग्दा पनि पौडेलले अटेर गरेको कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
उनले भने, ‘हामीले धेरैपटक उहाँलाई हाम्रो मन्त्रालयको गाडी फिर्ता गरिदिनु भनेर भनिसकेका छौँ तर उहाँले पाँच महिनादेखि अटेर गर्दै गाडी लिइरहनु भएको छ।’ उनले मन्त्रालयका सचिवले पनि पौडेललाई गाडी फिर्ता गरिदिनुहोस् भन्दा पौडेलले फिर्ता नगरेको बताए।
एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा बलमिच्याइँले कानुनबिना सेवा लिइरहेका पौडेलले गठबन्धन नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले माग्दा पनि प्रदेश सरकारको सेवा सुविधा फिर्ता नगरेको एक मन्त्रीले बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो सरकारका कानुनमन्त्रीले पनि गाडी फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर मौखिक रूपमा धेरैपटक भन्नु भएको छ तर उहाँले वास्तै नगरी त्यही गाडी चढिरहनु भएको छ।’
ती मन्त्रीका अनुसार बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि पौडेलले लिइरहेको सेवा सुविधाको विषयमा कुरा भएको थियो। पटक–पटक सेवा फिर्ता गर्न माग गर्दा पनि पौडेलले अटेर गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए पनि लिखित रूपमा फिर्ता माग्ने बारेमा भने कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।
बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पनि पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेल कानुन मन्त्रालयको सरकारी नम्बर प्लेट भएको प्रदेश ३०१–००२ झ ४७३९ नम्बरको गाडी चढेर आएका थिए।
प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भने सरकारी गाडीको सुविधा छ। उक्त गाडी नेकपा एमालेको संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रयोग गरिरहेकी छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।