पुनर्निर्माण प्राधिकरण खारेज, के हुन्छ करारका कर्मचारीको जागिर?

काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आजबाट खारेज हुँदै छ। भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको प्राधिकरणको कार्यकाल शुक्रबारबाट सकिएको हो। 

प्राधिकरणले प्राधिकरणबाट भइरहेका विभिन्न कार्य, स्रेस्ता तथा कागजात राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई बिहीबार हस्तान्तरण गरेको छ। 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त अनुभव र सिकाइको जगमा तयार भएको विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको अवधारणा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता भगवान अर्यालका अनुसार करार र स्थायी गरी ७ हजार कर्मचारी थिए। अनुभव प्राप्त इञ्जिनियर मात्रै करिब ६ हजार थिए। प्राधिकरण खारेज भएसँगै करारका कर्मचारीहरूको पनि कार्यकाल सकिएको उनले बताए।

‘प्राधिकरण खारेज भएपछि अब उनीहरूको पनि कार्यकाल सकियो, अब जहाँ जे गर्नुहुन्छ‚ उहाँहरूकै हातमा हो’‚ उनले भने। उनका अनुसार करारका इन्जिनियरहरूले पनि अब कामका लागि आफैं व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। स्थायी कर्मचारी भने सरकारले जुन निकायमा खटाएको छऽ त्यही काम गर्नुपर्ने उनले बताए।

कति संरचना पुनर्निर्माण भए ?

२०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र तत्पश्चात् परकम्पको कारण मुलुकमा पुगेको भौतिक क्षतिको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन २०७२  दफा ३ अनुसार २०७२ पौष १० मा नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणको औपचारिक स्थापना भएको थियो।

उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको थियो। पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो। सोहीअनुसार एक वर्ष समय पनि थपिएको थियो।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार भूकम्पले क्षति भएका ७ हजार पाँच सय ५३ बनाउने लक्ष्यमा ६ हजार ६ सय ४७ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण सकिएको छ। ९ सय ३६ वटाको पुनर्निर्माण जारी छ।

१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्था भवन बनाउने लक्ष्य थियो तर ७ सय ५१ वटाको मात्रै निर्माण सकिएको छ भने ३ सय ५४ को पुनर्निर्माण गर्ने काम जारी छ। त्यसैगरी भूकम्पले ९ सय २० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो। ६ सय ६ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र  २ सय ८८ को निर्माण काम जारी छ। 

‘चार सय १५ सरकारी भवन बनाउने लक्ष्य थियो’‚ उनले भने, ‘३ सय ८८ सम्पन्न भए, २० वटा बन्दै छन्, सुरक्षानिकायका २ सय १६ भवन पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बनाउने योजना थियो, सबै बनायौँ।’

उनका अनुसार क्षति भएका ८ लाख २९ हजार ६ सय ६७ पुनर्निर्माण लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको थियो। जसमा पहिलो किस्तामा ८ लाख २८ हजार ७ सय ६३ लाभग्राही छन्। निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ ७ लाख ३ हजार ३ सय ७ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।

जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीको व्यवस्थापनमा ४ हजार ७ सय २० मध्ये ३ हजार ४ सय ६२ लाभग्राहीलाई सुरक्षित ठाउँमा जग्गा खरिद तथा व्यवस्थापन भएको छ। ६ सय २९ ले सुरक्षित बस्तीका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका छन्। १२ हजार ७ सय ५७ भूमिहीन लाभग्राही रहेकोमा ११ हजार ५ सय ८० जनाले साविककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति पाएको ज्ञवालीले बताए।

कुन निकायलाई कुन संरचना दिइयो?

प्राधिकरणले कार्यकाल सकिएसँगै बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई जिम्मा दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुनेछन्।

प्राधिकरणअन्तर्गतको चालु र पुँजीगत खर्चको आव २०७८/०७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी पनि यसै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएको छ। 

विश्व बैँकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, शोधभर्ना र प्रतिवेदन सम्बन्धी काम पनि अब यही निकायले हेर्नेछ।

यीसम्बन्धी सबै दस्तावेज पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवालीले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिबाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्दीप दरबारको भौतिक निर्माणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 

त्यस्तै केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन एकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन एकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा भदौ अन्तिम साता हस्तान्तरण भइसकेका छन्।

यी कारणले समयमा संरचना बनाउन नसकेको दाबी

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले ६ वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृत ढंगले नै पुनर्निर्माणको काम भएको बताउँदै नाकाबन्दी र दुईपटक फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण समयमा सबै संरचना पुनर्निर्माणको गर्न नसकेको तर्क राखे। भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माणको मुख्य काम भने सकिएको उनको दाबी छ। 

‘जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्छौ’

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको प्रमुख आतिथ्यमा भएको उक्त कार्यक्रममा बाँकी दायित्व तथा कागजात हस्तान्तरण गर्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभव र दक्षतालाई अनुसरण गर्दै आगामी दिनका विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा क्रियाशील हुन प्राधिकरणलाई सुझाव दिए।

त्यसपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलले जिम्मेवारीमा आएका कार्यहरू निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार भूकम्प पुनर्निर्माण एकाइमार्फत सम्पादन गरिने प्रतिबद्धता जनाए।